खर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङ व्यवसायलाई तीन वर्षअघिको भूकम्पले ठूलो चोट पुर्यायो । त्यो चोटले बनाएको घाउ अहिलेसम्म निको हुन सकेको छैन ।

तीन वर्षको बीचमा नयाँ लगानी आउन सकेको छैन भने व्यवसाय ठप्प प्रायः छ । अब कति समयसम्म यसरी नै बस्ने ! सहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङ व्यवसायमा अब नयाँ ऊर्जा आवश्यक छ।

यसैबीच,  नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले शुक्रबार (आज)देखि सातौं घरजग्गा मेला गर्दैछ । यही मेलामार्फत संघले व्यवसाय नयाँ चरणमा सुरु हुन लागेको सन्देश दिँदैछ।

साथै, भूकम्पपछि पनि अपार्टमेन्ट र हाउजिङ सुरक्षित छन् भन्दै उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा आवास उपलब्ध गराउने उद्घोष गर्दैछन् । यसै सन्दर्भमा नागरिकले सम्बन्धित व्यवसायी, सरकारी निकाय, प्राविधिक तथा अन्य सारोकारवालासँग गरेको छलफलमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंशः 

 इच्छाराज तामाङ
अध्यक्ष, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ

हामी संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा आवास नीतिका कुराहरू छन् । यस अनुसारको विकास निर्माणका कुराहरू छन् । सहरीकरणका कुरा छन् । मापदण्ड बनाउने विषयहरू छन् । यी सबै विषयलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने चुनौती रहेको छ । मार्गनिर्देशन बनाउन जरुरी छ । सरकारले पनि यस विषयमा ठोस नीति बनाउन सकेको छैन।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनले नै यसलाई उद्यमको रुपमा परिभाषित गरिसकेको अवस्थामा सरकारका निकायले यसलाई त्यसरी स्वीकार गरिनसकेको अवस्था छ । अहिले पनि यो अनुत्पादक क्षेत्र हो भनेर बुझेको अवस्था छ । जब कि यो संसारमा हाउजिङ उत्पादनमूलक क्षेत्रका रुपमा विकास गरिएको छ ।

राज्यलाई ठूलो कर तिरेको, विभिन्न उद्योगलाई सहयोग गरिरहेको, रोजगारी सिर्जना गर्ने र मुलुकको सहरीकरणको सुन्दरतालाई बढाउने काम गरेको छ । यसको समाजमा सकारात्मक भूमिका छ ।नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकारका नीति निर्माता र अन्य सारोकारवालाले यसलाई पूर्णरुपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको रुपमा स्विकार गरेर लैजानुपर्छ।

२०७२ वैशाखको विनासकारी भूकम्पपछि काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण भएका अपार्टमेन्टको अवस्था के छ भनेर हामीले स्पष्ट देखाउँदै छौं । भूकम्पपछि विभिन्न नकारात्मक प्रचार भए । त्यसलाई चिर्न आवश्यक छ । हामीले ती अपार्टमेन्टमा इन्जिनियर, सरकारका प्रतिनिधि, उपभोक्ता, व्यवसायीलगायत क्षेत्रबाट सहभागी भएर सबै अपार्टमेन्टको अवलोकन गरिसकेका छौं । एक–दुईवटा अपार्टमेन्टबाहेक सबै राम्रो अवस्थामा भएको र कुनै पनि क्षति नभएको पुष्टि भइसकेको छ ।

मीनमान श्रेष्ठ
महासचिव, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ

हामी अहिले २५ रोपनीमा स्याटेलाइट सिटी बनाउनुपर्ने बाध्यतामा छौं । यस संस्थामा अहिले झन्डै ६० जना डेभलपर छन् । हामीले २५ रोपनीभन्दा माथिका जग्गामा घर बनाउन पाउँदैनाै ।

जबकि सरकारले नै कतिपय ठाउँमा एक लाख रोपनीसम्ममा आवास बनाइरहेको छ । सरकारको नियम कस्तो छ भने व्यक्तिलाई पनि २५ रोपनी र कम्पनीलाई पनि उही नियम छ । २५ रोपनीमा राम्रो सहर बन्न सक्दैन । सरकारले यो सीमा बढाउनुपर्छ।

भूकम्पपछि उपभोक्ता र व्यवसायीको विश्वास बढेको छ । भूकम्पको बेलामा जम्मा ६२ वटा अपार्टमेन्ट थिए । तीमध्ये जम्मा दुईवटामा रातो लाग्यो । अरु सबै सकुशल रहे । विदेशीले पनि नेपालको अपार्टमेन्ट राम्रो भएको पुष्टि गरिसकेका छन् ।
सरकारको कृषियोग्य जमिन बचाउने नीति छ ।

यदि कृषियोग्य जमिन बचाउने हो भने ‘स्काइ राइजिङ बिल्डिङ’ बनाउन आवश्यक छ । अपार्टमेन्ट कन्सेप्ट विकास गर्ने हो भने कृषियोग्य जमिन बचाउन सकिन्छ ।हामी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट इजाजत लिएर काम गरिरहेका कम्पनी हौं । कम्पनीले जग्गा पनि कित्ताकाट गरेको छैन ।

भूमिसुधार मन्त्रालयले यसलाई नीति बनाएर कित्ताकाट सुरु गर्नुपर्ने भइसक्यो । कम्तीमा प्लानिङ परमिट पाएकालाई छुट दिनुपर्छ । वर्षको एकपटक कित्ताकाट गर्ने नियमलाई कम्तीमा तीनपटक बनाउन आवश्यक छ । वर्षमा एकपटक कित्ताकाट गर्नु भनेको कुनै स्वार्थबाट प्रेरित भएजस्तो देखिन्छ।

औद्योगिक ऐन २०७३ को दफा १५ मा हाउजिङ व्यवसायलाई पूर्णरुपमा उद्योगको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा यसलाई उत्पादनमूलक मानिएको छैन । हाउजिङबाट उद्योग, निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सहयोग भइरहेको छ । उक्त ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ।

अहिलेको अवस्थामा बिक्री शून्यजस्तै छ । अहिले झन्डै तीन हजार युनिट हाराहारीमा बाँकी छन् । झन्डै १४ हजारवटा अपार्टमेन्टमध्ये त्यति बाँकी रहेका हुन् । ग्रुप हाउजिङमा बढीमा दुई सयदेखि तीन सय युनिटभन्दा धेरै बाँकी छैन । यस प्रदर्शनीमार्फत यी युनिटलाई सुपथ मूल्यमा उपभोक्ताले पाउने छन् । कित्ताकाटको समस्याले गर्दा नयाँ प्रोजेक्ट आएका छैनन् । काठमाडौंमा जग्गा नै उपलब्ध छैन।

अहिले ५० लाखदेखि सवा करोडसम्ममा अपार्टमेन्ट उपलब्ध छन् । ढेड करोडदेखि तीन करोडसम्म हाउजिङ उपलब्ध छन् । यसभित्र पनि केही छुट छ । प्रदर्शनीमा ‘सरप्राइज’ मूल्य दिँदैछौं ।भूकम्पअघि यस क्षेत्रमा झन्डै साढे दुई खर्बको लगानी थियो भने बैंकले अहिले व्यक्तिगत होमलोन छोडेर प्रोजेक्ट डेभलपरलाई ६० देखि ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ ।

अहिले बैंकहरूको लगानी धेरै कम भइसक्यो । बैंक र डेभलपर दुवै नयाँ प्रोजेक्ट ल्याएका छैनन् र लगानी पनि गरेका छैनन् ।
अब यस क्षेत्रमा लगानी गर्ने उपयुक्त समय हो । बैंकहरू पनि उपयुक्त अवस्थामा आउलान् । सरकारले भूमि सुधार ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्नुपर्छ । ५३ वर्षअघिको ऐन असाध्यै अव्यावहारिक छ । यसलाई टेकेर अहिले कृषियोग्य जमिनको परिभाषा गरिएको छ।

अहिले लगभग तीन हजार परिवार अपार्टमेन्टमा बसिसकेका छन् । अरु चार हजार सामूहिक आवासमा बसेको अवस्था छ । संयुक्त आवासमा १० हजारजति बसेका छन् ।विदेशीले अहिले पनि किन्न पाउने व्यवस्था छैन ।  चारवटा अर्थमन्त्रीलाई यो नियम ल्याउन भनियो तर अहिलेसम्म बनेको छैन ।

दिल्लीमा विदेशीलाई तान्न विभिन्न सुविधा दिइरहेको छ तर नेपालमा भने विदेशीले सबै सक्छन् जस्तो गरिन्छ । नेपाल सरकारलाई अप्ठेरो नपर्ने गरी यसलाई नियम बनाएर खोल्न सकिन्छ । हामीले यससम्बन्धी विस्तृत मस्यौदा बनाएर दिइसकेका छौं ।
इजाजत प्राप्त कम्पनीबाट घरजग्गा कारोबार गर्ने भनेर बजेटमार्फत आयो । कम्पनीअन्र्तगतको हुने व्यवसायलाई कसरी कारोबार गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउन आवश्यक छ ।

कित्ताकाट हदबन्दीको विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेश आइसक्यो । सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो नियम–कानुन व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।नियम बनाएर यसलाई खोलेन भने सरकारले भूमिबाट आशा गरेको राजस्व झन् घट्ने अवस्था छ । सरकारले बोल्ने, हल्ला गर्ने तर कानुन नबनाउने गर्दा झन् भद्रगोल भएको छ । झन् दोधार थपिदिएको छ । सबै अलमलमा छन् । अंशबन्डाबाट कित्ताकाट गरेपछि न बाटोको ठाउँ छोड्यो न अरु छोड्यो । यसले विकृति बढाएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा बाहेक बिल्डिङ निर्माण चितवन र पोखरा एक–दुईवटा मात्र छन् । सरकारले उच्च मध्यम आय भएका व्यक्तिलाई अपार्टमेन्ट किन्दा रजिस्ट्रेसन दस्तुर लिएको छ, आयकर लिएको छ, नाफा कर लिएको छ । यो करको पैसाले सरकारले जनता आवास बनाइरहेको छ । तल्लो वर्ग यसबाट अनुदान पाइरहेको छ ।

यो वर्षले अपार्टमेन्टमा लगानी गर्न सकेन भने सरकारले त्यो लगानी कहाँबाट उठाउँछ त ? निम्न आय भएका वर्गका जनतालाई सरकारले अनुदान दिन खोजेको हो भने त माथिल्लो आय भएका वर्गको मान्छेलाई काम गर्न दिनुप¥यो नि ! कारोबार गर्न नदिने तर करमात्र थोपर्ने गरेर हुँदैन ।

विपिन चित्रकार
संयोजक, सातौं घरजग्गा मेला–२०१८
हामीले साताैपटक घरजग्गा मेला गर्न लागेका छौं । यसपालिको मेलालाई गत वर्षभन्दा फरक गर्ने प्रयास गरेका छौं । यो मेलालाई पाँच दिनको बनाइएको छ।

मेलामा विविधता थप्ने प्रयास गरेका छौं । स्टलको व्यवस्थापन राम्रो गरेका छौं । ठाउँ भृकुटीमण्डपको सानो क्षेत्र भए पनि सजावटलाई ध्यान दिएका छौं । सबै स्टल बुकिङ भइसकेको छ ।हामीले विशेष घरजग्गासम्बन्धी स्टललाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं । यसबाहेक निर्माणसम्बन्धी, डिजाइन, नयाँ प्रविधि, किचन इन्टेरियर, सरकारी निकायका स्टलहरू पनि छन्।

होमलोनमा सहजीकरण होस् भनेर केही बैंकका स्टल छन् । एक सय ५० वटा स्टलको डिजाइन गरिएको छ ।हामीले मुख्यतः व्यवसायभन्दा पनि जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ । यसमा मुख्य अपार्टमेन्टको बारेमा जानकारी लिने र घर बनाइरहेकालाई निर्माण सामग्री, डिजाइनको बारेमा जानकारी उपलब्ध हुनेछ।

हामीले एक सम्मेलन कक्ष बनाएका छौं । त्यो हलमा पाँचै दिन आफ्नो उत्पादनको जानकारी दिइने छ । डिजिटल इन्फर्मेसन हुनेछ । केही परामर्शदाता  पनि त्यहाँ उपलब्ध हुनेछन् ।

संगीता सिंह
संयोजक, हाउजिङ समिट–२०१८

यसपालिको हाउजिङ समिटमा ह्याबिटाट थ्रिको न्यू अर्बान अजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । यसमा दिगो विकासका लक्ष्यलाई पनि समावेश गरिएको छ । लक्ष्य नम्बर ११ को दिगो सहरको विषयमा धेरै छलफल गर्नेछौं ।यसपालि दुई सेसनमा बाँडेर चाखलाग्दा कार्यपत्र प्रस्तुति हुनेछन् । हाउजिङ क्याफे भनेर हाउजिङको डिबेट चलाउने एक फोरम र अर्बन क्याफे भनेर अर्बन अजेन्डाका विषयमा छलफल गर्ने योजना छ।

प्रमुख कार्यपत्र प्रस्तुति क्रिस्टोफर बेनिङ्गरको छ । उहाँको ‘हाउजिङ फर अल एन इन्क्लुसिभ अजेन्डा’ भनेर एक प्रमुख प्रस्तुति रहनेछ । यसबाहेक प्यानल छलफलका लागि युएन ह्याबिटाट, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहितको सहभागिता रहने छ । निजी क्षेत्रबाट सस्तो अपार्टमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने पनि छलफल हुनेछ।  

 जग्गाको विषय धेरै गम्भीर छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने विभिन्न प्रस्तुति रहेका छन् । त्यस्तै, अहिले ढलान गरेर, आरसिसी गरेपछि सुरक्षित हुन्छ भन्ने छ । तर, पुनर्निर्माणमा हेर्ने हो भने माटोढुंगाको घर बनिरहेका छन् । माटो राखेर पनि कसरी सुरक्षित गर्ने भनेर छलफल हुनेछ।

अर्बान क्याफेमा वल्ड अर्बान फोरम (उफ नाइन) मा आएका अजेन्डामा छलफल गरिनेछ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सहभागिता रहेको छ । मलेसिया, भारत, अमेरिका लगायत देशबाट सहभागिता रहेको छ । विभिन्न पेपर प्रस्तुति रहनेछन् ।हाउजिङ समिटमा विद्यार्थीको सहभागितालाई पनि जोड दिएका छौं । एकेडेमिक क्षेत्रबाट यस छलफलमा केही योगदान रहनेछ।

पद्मसुन्दर जोशी
युएन ह्याबिटाट

गत वर्षदेखि हाउजिङ समिट भनेर नेपालमा सुरु गरिएको हो । गत वर्षदेखि सुरु भएका यो समिट यसपालि अलि बढी व्यवस्थित भएको छ । हाउजिङ भनेको सहरी विकासको जग हो ।

त्यसैले सहरी विषयलाई पनि कसरी हाउजिङमा जोडेर लैजाने भनेर अर्बान क्याफे भन्ने सेसन राखेका छौं । यसमा नयाँ सहरी कार्यसूची भनेर युएनले खासगरी दिगो विकासका लक्ष्य र यसको विशेषगरी लक्ष्य नम्बर ११ ले दिगो सहरी विकासलाई अगाडि ल्याएको छ । यसमा हाउजिङलाई जोडेर कसरी अगाडि बढ्नुपर्ला भनेर अलि बढी छलफल गर्छौं।

यसपालिको बजेटमा हाउजिङको अजेन्डा पछाडि परेको छ । हामी धेरै पूर्वाधारको कुरा गर्छौं तर हाउजिङको कुरा पछाडि परेको छ । त्यसैले यस विषयलाई कसरी उठाउने भन्ने महत्वपूर्ण हो । किन भने यो भनेको हाम्रो विकासको फाउन्डेसन हो ।
हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मात्र नभएर राष्ट्रिय विषयमा अलि बढी ध्यान दिनेछौं ।

हाउजिङमा काम गरेका धेरै संस्था, निजी क्षेत्रको सिकाइलाई त्यहाँ प्रस्तुति गर्नेछौं । हाउजिङलाई अलि बढी स्वच्छ, सुपथ, सुरक्षितरूपमा हाउजिङलाई कसरी लैजाने भनेर छलफल गर्नेछौं ।

पद्म मैनाली
उपमहानिर्देशक, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग

हामीले चारवटा ग्लोबल डाइमेन्सनलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण जलवायु परिवर्तन हो । जलवायु परिवर्तनबाट आएको विषयलाई जोडेर धेरै क्षेत्रमा नयाँ नीति बनेको छ । यसमा हाउजिङ र सहरी विषयमा पनि त्योसँग जोडेर नीति बनेका छन्।

अर्को दीगो विकासको लक्ष्य, सहरको सुविधा सबैको लागि, प्राकृतिक प्रकोप जोखिमजस्ता विषयहरू हाम्रो नीतिसँग जोडिएका छन् । हाम्रो आफ्नै संघीय संरचना छँदैछ । जुन कार्यान्वयन हुने चरणमै छ ।मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि सरकारको भूमिका पहिलेभन्दा धेरै फरक छ किनभने अब सेवा वितरण पक्ष स्थानीय तहसँग जोडिएको हुन्छ । प्रोजेक्ट कार्यान्वयनको पक्षलाई प्रदेशले हेर्छ भने नीति–नियमको पक्षमा संघीय सरकारले हेर्ने स्पष्ट भइसकेको छ।

अहिलेको विषय के हो भने विश्वमा भएको हाउजिङ प्रयोगलाई नेपालमा संघीय संरचनामा कसरी समायोजन गरेर लैजाने भन्ने हो । यो कुनै एक व्यवसाय वा सेवामात्र होइन यो एक ठूलो क्षेत्र हो । यसको गुणस्तरलाई कसरी सुधार गर्ने भनेर बाहिरको प्रयोगलाई पनि हामी हेर्छौं।

अब नीति कस्तो बनाउने भनेर विस्तारै छलफल हुँदैछ । अब संघीय सहरी नीति कसरी बनाउने भनेर छलफल भइरहेको छ । अहिलेको बजेटबाट सरकारको नीति स्पष्ट पारिसकेको छ । प्रोजेक्टमा आधारित लगानी केन्द्रले, संयुक्त व्यवस्थित हाउजिङ प्रदेशले गर्ने र यसको नीति बनाउने काम संघीय सरकारले गर्ने भन्ने छ । अन्य आवासका काम प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने र केन्द्रले नीति बनाउने भन्ने आइसकेको छ ।  

भाइकाजी तिवारी
विकास आयुक्त, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण

यो प्रदर्शनीले सबैलाई सुसूचित बनाउने काम गर्छ । सुन्दर, सुविधायुक्त, सुरक्षित घर र सहर बनाउन यस प्रदर्शनीले सहयोग गर्ने छ । सुरक्षित बसोबास, अपार्टमेन्ट वा हाउजिङको मूल्य, निर्माण सामग्री, गुणस्तरलगायत विषयमा ग्राहकले बुझ्न सक्ने अवसरको रुपमा सरकार र यस संघमार्फत यो प्रदर्शनी गरेका छौं।

प्राधिकरणले मुख्यतः काठमाडौं उपत्यकाभित्रका निजी क्षेत्रलाई २०६२ सालमा निकालेको राजपत्रअनुसार सघाइरहेको छ । पहिलो आठ फिट, १० र १२ फिटको बाटोमा कित्ताकाट गरिन्थ्यो भने भूकम्पपछि विकट क्षेत्रमा कम्तीमा चार मिटर र अन्य ठाउँमा ६ मिटरभन्दा सानो बाटोको कित्ताकाट गर्न पाइँदैन भनेर रोकिएको छ ।

सडकको किनाराबाट ढेड–ढेड मिटर छोड्नुपर्ने प्रावधान छ । सडकको चौडाइअनुसार भवनको उचाइ तोक्ने कुरा आइरहेको छ । अब हुने सहरीकरण पहिलेको जस्तो साँघुरो हुँदैन ।सरकारले पहिलेदेखि निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्दै आइरहेको छ । सरकार आफैंले जग्गा एकीकरणका माध्यमबाट घडेरी विकास गरेर बेचेको थियो । काठमाडौंका इसानको एक वर्गकिलोमिटरभन्दा धेरैमा सहरी विकास गर्ने भनेर काम अगाडि बढाएका छौं । प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ।

गुन्डु क्षेत्रमा १० हजार रोपनी, खोकना क्षेत्रमा १० हजार रोपनी र टोखा झोर क्षेत्रमा पनि १० हजार रोपनीको अध्ययन कार्य पनि अगाडि बढेको छ । अब हुने सहरीकरण पूर्वाधार सम्पन्न हुनेछन् । निजी क्षेत्रले पनि अहिले संयुक्त अवास, सामूहिक आवास र जग्गा प्लटिङको काम पनि गरिरहेको छ।

अहिले व्यवसायभन्दा पनि जग्गाबाट कसरी नाफा खान सकिन्छ भनेर विकृति बढेपछि हालै सहरी विकास विभाग, उपत्यका विकास प्राधिकरण र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष यसलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छौं ।

रामचन्द्र दंगाल
उपमहानिर्देशक, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग

जनता आवास कार्यक्रम सरकारको मुख्य कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालनमा छ । चालू आर्थिक वर्षमा ४७ हजारभन्दा धेरै आवास निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।  अहिलेसम्म करिब पाँच हजार सम्पन्न भइसकेका छन् । अर्को वर्षसम्म सबै घर निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य लिइएको छ।

ज्येष्ठ नागरिक अवास भनेर गत वर्षदेखि काम सुरु भएको छ । हाल कम्तीमा एक प्रदेशमा एक ज्येष्ठ नागरिक आवास बनाउने योजनाअनुसार प्रदेश ३ को बनेपामा आवास बनिरहेको छ । धनकुटा र अन्य प्रदेशमा पनि काम भइरहेको छ । अहिलेको बजेटमा पनि यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

आवास व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एकवटा आकस्मिक कक्ष बनाउने काम भइरहेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि आवास बनाउने काम भइरहेको छ । जस्तो कि झमककुमारीको घर काठमाडौं पशुपतिनजिकै बनिरहेको छ ।सहरी करिब न्यून आय वर्गको लागि इचंगुनारायणमा करिब दुई सय २७ परिवार अट्ने आवास निर्माण सकिसकेको छ ।

सञ्चालनमा आउन भने बाँकी छ । यस वर्षको कार्यक्रमदेखि जनता आवासजस्ता कार्यक्रम प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । नीति, नियम, मापदण्ड, कार्यविधि, नियमन मन्त्रालय तथा विभागबाट गर्ने र त्यो कार्यक्रमको सञ्चालन प्रदेशबाट गरिने छ।

सरकारले यसै बजेटमार्फत गरिबीको रेखामुनिका परिवारलाई घर बनाउन जस्ता, काठका सामग्री किन्नको लागि सरकारले ५० हजार दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, प्रकोपबाट पीडित, पराल र खरको छानामुनि रहेका परिवारलाई पनि सहयोग गर्ने र भौतिक रुपमा विकट ठाउँमा रहेका वा जोखिमयुक्त ठाउँमा रहेको वस्तीलाई एकीकृत गरेर पूर्वाधारसहित बस्ती बनाउने घोषणा पनि बजेटबाट गरिएको छ ।

वसन्तकुमार राई
सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर, भवन डिभिजन कार्यालय काठमाडौं
२०५५–५६ सालदेखि सीतापाइलाको कम्फर्ट हाउजिङबाट नेपालमा हाउजिङको सुरुवात भएको थियो । यो अवधिमा काठमाडौंमा धेरै ठुल्ठूला अपार्टमेन्ट बनिसकेका छन् । म ललितपुर नगरविकास समितिमा काम गर्दा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ठूला अपार्टमेन्ट स्वीकृति गर्दा विवादसमेत भएको थियो ।

मैले निजी क्षेत्रलाई पनि विश्वास गर्नुपर्छ भनेर अपार्टमेन्ट स्वीकृत गरेको थिएँ । २०७२ को भूकम्पपछि हामीले स्वीकृति दिएका अधिकांश अपार्टमेन्ट सुरक्षित हुँदा हामीले ठिक गरेका रहेछौं भन्ने प्रमाणित भयो ।उक्त भूकम्पले जम्मा तीनवटा अपार्टमेन्टलाई मात्र ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । ओरिएन्टल र पार्कभ्यू रेडमा परे भने स्टाटस इन्क्लेभमा पनि क्षति पुग्यो ।

अरु सबै सुरक्षित रहे । खुसीको कुरा संयुक्त आवासको बहुतले बिल्डिङको काम फेरि सुरु भइसकेको छ । यसै सालमा सिजीले नयाँ दर्ता गरेको छ ।यति हुँदाहुँदै पनि सरकारबाट हुने काममा ढिलासुस्ती र स्पष्ट निर्देशिका बनेको छैन । व्यवसायीले माग गरिरहेको एकद्वार प्राणाली लागू हुन सकेको छैन । यसलाई पहल गर्न आवश्यक छ ।

राजेश थापा
अध्यक्ष, सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ फर्म

हाउजिङ सबैको लागि हुनुपर्छ । सुपथ हाउजिङतिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । सञ्चय कोषबाट हाउजिङको सुरुवात भएको थियो । सञ्चयकर्तालाई त्यो बेला घरहरू चाहिएको थियो । सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने डिजाइन र प्रविधि ल्याउन सक्यांै भने राम्रो हुनेछ । यसले हाउजिङ सबैका लागि हुन सक्छ।

हाम्रो देशमा धनी वर्ग धेरै कम छन् भने तल्लो र मध्यम वर्ग धेरै छन् । हामीले अहिले बिल्डिङको लागि कस्तो रिसर्च चाहिन्छ भनेर काम पनि गरिरहेका छौं । सुपथ र दिगो कसरी बनाउने, स्थानीय साधनलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं।अहिलेको समस्या के हो भने सरकारसँग जग्गा छैन । सरकारसँग जग्गा नहुँदा हाउजिङको मूल्य माथि हुन्छ । सरकारले आफैं अनुदान दिएर सस्तो बनाउन पहल गर्नसक्छ ।

यस्तो खालको प्रदर्शनी राम्रो हो । यसमा छलफल र सूचना आदानप्रदान हुन्छ । तर, हामीलाई अब केही प्रतिफल पनि चाहिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलबाट जान सकिन्छ । यो उपयुक्त मोडल पनि हो  । हाम्रो तर्फबाट सहयोग गर्न तयार छौं ।

पुरुषोत्तम डंगोल
स्ट्रक्चरल इन्जिनियर
मैले परामर्शदातको रुपमा भूकम्पअघि एसेसमेन्ट, स्ट्रक्चर रिभ्यू र भूकम्पपछि क्षति रिभ्यू, स्ट्रक्चर रिएनालाइसिस लगायतको काम गरेँ । त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको चौतारा, गोरखामा गएर स्थानीय भवनमा कस्तो क्षति पुगेको थियो भनेर अध्ययन गरेँ ।  
ग्रामीण क्षेत्रम स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेर भूकम्पप्रतिरोधी भवन बनाउनलाई हामीले के–के जानकारी गराउनुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौं ।

अहिले सरकार वा गैरसरकारी संस्थाले जति पनि काम गरेका छन्, त्यो पर्याप्त छैन । यसको लागि नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ जस्ता संस्थाले वर्षको एकपटक मात्र होइन र सहर केन्द्रित मात्र नभएर ग्रामीण क्षेत्रमा पनि यस्ता काम गर्न आवश्यक छ।

सहरी विकासको लागि संसारको जुनै पनि ठाउँमा भर्टिकल स्ट्रक्चर नै छ । अग्ला भवन नै विकास गर्न आवश्यक छ । अपार्टमेन्ट धेरै सुरक्षित छन् र सहरी विकासको लागि पनि यो महत्वपूर्ण हो । निर्माण सामग्रीको गुणस्तरको विकास, सुरक्षित भवनको लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर कार्यक्रम चलाउन आवश्यक छ।

भूकम्पपछि हामीलाई के थाहा भयो भने अपार्टमेन्टमा बस्ने परिवारलाई अपार्टमेन्ट भूकम्पप्रतिरोधी कसरी छ र यसको स्ट्रक्चर डिजाइन के हो भन्ने बुझाउन सकेका रहेनछौं । मैले विभिन्न अपार्टमेन्टमा जाँदा यो भवनको भित्ता चर्कियो भनेको सुनेँ । डिजाइन गर्दादेखि नै त्यो भित्ता चर्किन्छ भनेर बनाइएको हुन्छ।

भित्ता चर्कियो अब यो बिल्डिङ बस्न लायक भएन भनेर त्यहाँ बसेकोले भन्नुहुन्छ । उहाँहरूलाई भूकम्प आउँदा भित्ता चर्किन सक्छ तर बिल्डङको स्ट्रक्चरमा कुनै क्षति पुग्दैन र सुरक्षित हुन्छ भन्ने बुझाउन आवश्यक छ ।

सुरज खनाल
आर्किटेक्ट, सोसाइटी अफ नेपलिज आर्किटेक्ट
हामीले उपभोक्तासँग जोडिएका विषयमा काम गर्छौं । कहाँ कसरी, अपार्टमेन्ट बन्छ । कहाँको जग्गा कस्तो छ ? मापदण्ड कस्तो हुने, कुन ठाउँको सडकको चौडाइ कति राख्ने ? जस्ता विषय सबैले बुझ्ने गरी उपलब्ध नै छैन ।

योजनाको मूलभूत निर्देशिका नै छैन । उपत्यका विकास प्राधिकरणले निकालेको नियममा धेरै कमीकमजोरी छन् । जसमा आ–आफ्नो तर्फबाट सबैजना खेलिरहेका छन् । दुई अर्थ लाग्ने मापदण्ड छन् ।अपार्टमेन्टको लोकेसनबारे नै अहिले अध्ययन भएको छैन । जुन ठाउँ पायो त्यही बनाइएको छ । यो बनाउनेमात्र भएको छ व्यवस्थित छैन।

विदेशमा अग्ला–अग्ला भवन बनेको छन् हामीले पनि बनाउँ भन्ने जस्तो देखिन्छ । अरु घोडा चढ्यो हामी धुरी चढाै भनेजस्तै हो । अहिलेसम्म भूकम्पले भत्काएको अवशेष उठाउन सकेका छैनौं । भोलि त्यो अवशेष खस्यो भने कसरी उठाउने ? त्यसैले हाइराइज बिल्डिङ बनाउनुभन्दा पहिले यस विषयमा सोच्न आवश्यक छ।  

प्रकाशित: १ असार २०७५ ०६:४१ शुक्रबार