काठमाडौं – मुलुकले वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष व्यापार घाटा चुलिँदो छ। नेपालले वार्षिक झन्डै दस खर्ब व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ। व्यापार घाटाको दुईतिहाइ दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँगमात्र छ।

वैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्न सबैभन्दा पहिला निकासी बढाउने र आयातलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ। तर, मुलुकमा अहिले यसको ठिक उल्टो भएको छ। मुलुकले निर्यात बढाउन सकेको छैन भने आयात दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। ‘भारतसँग मात्र होइन, पछिल्लो समय अन्य मुलुकसँगको व्यापार घाटा पनि बढ्दै गएको छ,’ पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले नागरिकसँग भने, ‘हालको अवस्थामा ९४ रुपैयाँको आयात गर्दा ६ रुपैयाँमात्र निर्यात भएको छ। जुन १२ वर्षअघि ६६ रुपैयाँको आयात र ३४ रुपैयाँको निर्यातको अवस्था थियो।’

व्यापार घाटा हुने मुलुकहरू हरेक वर्ष बढ्दै गएका छन्। केही समयअघिसम्म नाफाको व्यापार रहेका अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनीलगायत युरोपेली देशसँग व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ। तीन वर्षअघि व्यापार नाफामा रहेको बंगलादेशसँग अहिले ४ अर्बको आयात र १ अर्बको निर्यातको अवस्थामा पुगेको छ।

घाटा कम गर्न निर्यातयोग्य वस्तुको छुट्टाछुट्टै नीति बनाउन सुझाव

क्षणिक समयका लागि मात्र आयात बढेको अवस्थामा धेरै चिन्ता लिनुपर्दैन् तर मुलुकको अवस्था हेर्दा लामो समयसम्म पनि व्यापार घाटा कम हुने अवस्था देखिँदैन्। व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले निर्यात बढाउने नीति र योजना बनाएर काम गर्न सकेको छैन। ‘निर्यात बढाउने योजनाबद्ध कार्यक्रम नहुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा परेको छ,’ ओझाले भने, ‘सरकार अब तत्कालै गम्भीर भएर लाग्न आवश्यक छ।’

झन्डै ६ खर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा रहेको छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रबार दुईदिने भ्रमणमा नेपाल आएका छन्। उनले जनकपुरमा सम्बोधन गर्दै नेपाललाई पहिलो छिमेकी मुलुकको रुपमा राखेको घोषणा गरे। मोदीले नेपालको समृद्धि चाहेका हुन भने दुई देशबीचको व्यापार सन्तुलनमा ल्याउन सहयोग गर्नुपर्ने विज्ञको भनाइ छ।

व्यापार घाटा कम गर्ने पहल राज्य पक्षबाट हुनुपर्छ। त्यसमा तीनतिरबाट घेरेको भारतीय सहयोग आवश्यक छ । मोदी भ्रमणका अवसरमा नेपालका पक्षबाट भारतीय पक्षसँग व्यापार सन्तुलनको विषय उठाउनुपर्ने विज्ञ तथा व्यवसायीको भनाइ छ। नेपालले अन्य देशसँगको व्यापार घाटा कम गर्न के गर्न सक्छ त? यस विषयमा विज्ञ सुझाव यस्तो छ :

निर्यातयोग्य वस्तुको छुट्टाछुट्टै नीति बनाउनुपर्छ
वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलनमा राख्ने गर्नैपर्ने पहिलो काम उत्पादन क्षमता वृद्धि हो। हाल मुलुकमा निर्यात गर्ने आवश्यक वस्तु उत्पादन हुनसकेको छैन। मुलुकभित्र वस्तु उत्पादन नगर्दासम्म निर्यात बढाउन सकिँदैन।

वस्तुको पहिचान गरेर उत्पादन बढाउन र निकासी गर्नुपर्ने सुझाव पूर्वसचिव ओझाको छ। ‘सबैभन्दा पहिला वस्तु पहिचान गरेर निर्यात गर्न प्रत्येकको निर्यात नीति बनाउनुपर्छ,’ ओझाले भने। उनका अनुसार अब वस्तु निर्यात गर्न समग्र वाणिज्य नीतिले मात्र काम गर्दैन्। राज्यले सम्भावित र निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान गरेर प्रत्येकको नीति बनाउनुपर्छ।

नीति बनाउँदा ती वस्तुको उत्पादन लागत कसरी कम गर्ने, सहुलियत के कस्तो हुनसक्छ, निर्यातलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ जस्ता सबै पक्ष समेटेर निर्यात नीति बनाउनुपर्ने सुझाव ओझाको छ।

गैरभन्सार अवरोध न्यूनीकरण
भारतसँगको निर्यात व्यापारमा अहिलेको मुख्य समस्यामध्ये गैरभन्सार अवरोध एक हो। निर्यात सम्भावना बोकेका विभिन्न वस्तुलाई भारत निकासीमा बेला बेलामा हुने अवरोधले अप्ठेरो पर्दै आएको छ। अदुवा, चिया, वनस्पति घिउ जस्ता निर्यातका सम्भावना बोकेका उत्पादन भारत निकासी गर्न सहज नभएको नाकामा देखिएको अवरोधले प्रष्ट हुन्छ।

गैरभन्सार अवरोध हटाउन नेपाल सरकारले भारतसमक्ष जोडदार आबाज उठाउनुपर्ने ओझाको भनाइ छ। ‘सरकारले गैरभन्सार अवरोध हटाउन पहल गर्नुपर्छ,’ ओझाले भने, ‘यस्ता अवरोधले व्यापार घाटा बढाउन सहयोग गरिरहेका छन्।’ गैरभन्सार अवरोध के के हुन् दुई पक्षबीच त्यसको पहिचान गर्नुपर्छ। बेलाबेलामा निगरानी राख्ने र अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ। साथै ती समस्या हटाउन पनि भारतको सहयोग आवश्यक छ।

नेपाल भारतबीच भएको वाणिज्य सन्धिका प्रावधानलाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने र त्यसविपरीत कुनै गतिविधि भए रोक्नु पर्छ। त्यसैरी, विश्व व्यापार बजार व्यवस्थापन अनुसार विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ), क्षेत्रीय व्यापार प्रणालीका सम्झौतालाई कायान्वयन गर्न आवश्यक छ । नेपाल र भारतबीचको दुई पक्षीय व्यापार सन्तुलन बनाउने पुरानो वाणिज्य सन्धि र पारवहन सन्धिलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाब ओझाको छ।

पारवहन प्रक्रिया सरलीकरण
झन्झटिलो पारवहन प्रक्रिया निर्यात व्यापारमा देखिएको एक प्रमुख समस्या हो। यसले निर्यातयोग्य वस्तुमा लगानी बढाएको छ र सामान महंगो भएको छ। जसले गर्दा विदेशी सामानसँग नेपाली सामानले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको छ।

पारवहन पक्रिया सरलीकरण गर्नु भनेको ‘आपूर्ति चेन’ लाई सबल बनाउनु हो। भन्सार नाकामा रहेको भौतिक संरचना राम्रो बनाउन आवश्यक छ। बन्दरगाहलाई उचित अवस्थामा राख्ने र प्रशासनिक प्रक्रियालाई छोटो र सरल बनाउनुपर्छ। कन्टेनर राख्ने ठाउँ, शुल्क, ड्यामरेजलगायत विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म आवश्यक ढुवानीको सही व्यवस्थापनले पारवहन प्रक्रिया सरल बनाउने छ। सडक, रेलमार्ग वा अन्य वैकल्पिक मार्गको सहज व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

लगानीमैत्री वातावरण
मुलुकले निर्यात बढाउन नसक्नुमा छिमेकीसँगको सम्बन्ध मात्र होइन मुलुकभित्रै लगानीको वातावरण बनाउन नसक्नु पनि हो। निजी क्षेत्रले निर्धक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सक्ने हो भने निर्यात व्यापार उचाइमा पुग्न सक्छ । यसका लागि सरकारले मुलुकभित्रै रहेका कमीकमजोरीलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । मुलुकभित्र लगानी वातावरण बनाउन पुराना ऐनकानुनको सुधार गर्नुपर्ने र समयानुकूल परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने ओझा बताउँछन् । लगानी गर्न कहाँ–कहाँ अवरोध छ, लगानीको सुरक्षा छ कि छैन र लगानीअनुसार प्रतिफल छ कि छैन भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।

दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति उत्पादन
मुलुकमा एकातिर उत्पादन बढाउन आवश्यक जनशक्ति अभाव छ भने अर्कोतिर हरेक दिन सयौं युवा विदेश पलायन भएका छन्। सरकारले यी दुई समस्या समाधान गर्न सकेन भने उत्पादन बढाउन गाह्रो हुन्छ । उत्पादन क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव छ। ‘मुलुकभित्र दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ,’ ओझाले भने, ‘आवश्यक पर्याप्त जनशक्ति नभएर उद्योग तथा कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढ्न सकेको छैन।’ सरकारले व्यावसायिक तालिम दिएर विभिन्न क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ। अहिले पनि गार्मेन्ट, विभिन्न कारखाना, पूर्वाधार निर्माणमा जनशक्ति अभाव छ।

कृषिजन्य पेसालाई आकर्षक बनाउनुपर्ने
अहिले पनि मुलुकमा कुल जनसंख्याको दुईतिहाइ कृषि तथा वन क्षेत्रमा निर्भर छ। त्यसैगरी, मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान झन्डै ३० प्रतिशत छ। मुलुक कृषि क्षेत्रमा यति धेरै निर्भर हुँदाहँुदै पनि यो आकर्षक पेसाको रुपमा आउनसकेको छैन।

कृषिलाई आकर्षक पेसाका रुपमा अघि बढाउन सरकारले योजनाबद्ध काम गर्नुपर्छ। ‘कृषि र वनजन्य पेसा लाभदायी र युवा आकर्षित हुने नीति बनाउनुपर्छ,’ ओझाले भने, ‘यसले निर्यातयोग्य कृषि उत्पादन बढाउँछ।’ परम्परागत उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउने र प्रविधियुक्त बनाउन आवश्यक छ। मुलुकमा परम्परागत रुपमा चल्दै आएको उत्पादनभन्दा पनि उच्च मूल्यका कृषिजन्य उत्पादन बढाउनुपर्ने सुझाव उनको छ।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७५ ०२:०२ शनिबार