जलविद्युत्मा बजेटमार्फत ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था ल्याइएपछि लगानी निरुत्साहित हुने भएको भन्दै ऊर्जा उद्यमी आन्दोलित भएपछि यो व्यवस्था हटाउन सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति भएको छ। 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावविना नै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा रन अफ रिभर (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनालाई ‘टेक एन्ड पे’ मोडलमा विद्युत् खरिद/बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने व्यवस्था राखेपछि ऊर्जा उद्यमी आन्दोलित भएका थिए। 

‘टेक एन्ड पे’को चौतर्फी विरोध भएपछि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री पौडेललाई फोन गरेर यो व्यवस्था सच्याउन भनेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेललाई उक्त प्रावधान हटाइहाल्न आग्रह गरेको नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले बताए। ‘देउवाको फोनपछि सत्तारुढ दलका नेतासहित अर्थमन्त्री पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासमेतको छलफलपछि टेक एन्ड पे सच्याउने सहमति भएको हो। 

देउवाले ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था सच्याएर पुरानै ‘टेक अर पे’को व्यवस्था नराखे बजेट पारित गर्न कठिन हुने बताएको जानकारी एक सांसदले इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीलाई दिए। ‘कांग्रेस सभापतिले अर्थमन्त्रीलाई पुरानै व्यवस्था राख्न निर्देशन दिएको कुरा कांग्रेस सांसदमार्फत जानकारीमा आएको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘संशोधन हुनेमा आशावादी छौं।’ ‘टेक एन्ड पे’ को पुरानै व्यवस्था यथावत् नराखे आफूले थेग्न नसक्ने जानकारी अर्थमन्त्रीलाई गराएको बताइएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ‘ऊर्जामा निजी क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने र लगानीकर्ता डुबाउने टेक एन्ड पे पिपिए खारेज गर’ भन्दै आन्दोलित भएको छ। ऊर्जा उद्यमीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ‘टेक अर पे’को ठाउँमा ‘टेक एन्ड पे’ राखेर जलविद्युत् क्षेत्रलाई अन्धकारतर्फ लैजान खोजेको यस क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन्। ‘टेक एन्ड पे’ भनेको बिजुली लिएपछि मात्रै भुक्तानी दिने व्यवस्था हो। 

‘टेक अर पे’ भनेको पिपिए भएर विद्युत् उत्पादन् गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली खरिद गरेर अनिवार्य भुक्तानी दिने व्यवस्था हो । ‘टेक एन्ड पे’मा प्राधिकरणले आवश्यक भएको बेला मात्र विद्युत् खरिद गर्छ। यसले बजार सुनिश्चित हुँदैन। ‘टेक अर पे’ पिपिएमा प्राधिकरणले अनिवार्य विद्युत् खरिद गर्नुपर्छ। सरकारले २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ। करिब ३५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेकोमा साढे २७ सय मेगावाट निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको ऊर्जा उद्यमीहरूको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को दाबी छ। 

बजेटको यो व्यवस्थाले विद्युत् उत्पादन गरेर भारत र बाङ्लादेश निर्यात गर्ने योजनामा पनि सिधै धक्का पुग्ने देखिन्छ। बजेटमा राखिएको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था नसच्याए निजी क्षेत्रको करिब ६६ अर्ब लगानी डुब्ने र १७ हजार एक सय १७ मेगावाट क्षमताका तीन सय ५० बढी आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिने इप्पानले जनाएको छ। अहिलेसम्म जलविद्युत् परियोजनामा बैंकले करिब ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशत ऊर्जा प्रवर्द्धकले लगानी गर्दै आएका छन्। बजार सुनिश्चित नहुने भएपछि बैंकले लगानी गर्दैनन्। बैंकले लगानी नगरेपछि निजी क्षेत्रले मात्र लगानी जुटाउन सक्दैन।

बजेटमा आएको व्यवस्थाले लगानी आकर्षित गर्न नसकिनेमा स्वयं ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पनि सहमत छन्। ऊर्जा मन्त्री खड्काले त्रुटिवश टेक एन्ड पे परेको बताउँदै आएका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले ऊर्जा उद्यमीसँगको भेटमा संशोधन गर्ने बताएको भए पनि संसद् बैठकमा टेक एन्ड पेको बचाउ गरेपछि ऊर्जा उद्यमी सशंकित छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने एक उद्यमीसँगको भेटमा सच्याउने संकेत गरेको बताइएको छ।