काठमाडौँ – सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको भन्दै सरोकारवाला संस्था तथा कम्पनीलाई १५ दिनभित्र विवरण बुझाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले निर्माणाधीन तथा निर्माण चरणका जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएका हुन्।
निर्देशनअनुसार प्राधिकरण, यसका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रले १५ दिनभित्र विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।
मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले पनि निजी क्षेत्रका आयोजनाको प्रगति विवरण माग्न सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले सोमबार एक सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अवधिभित्रै विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ।
मन्त्री पुनले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा देखिएको ढिलाइले ऊर्जा तथा जलविद्युत् विकासको लक्ष्यमा असर परेकाले अनुगमन गर्न जरुरी रहेको बताउँदै आएका छन्।
उनले निजी क्षेत्रमात्र नभई प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको समेत अनुगमन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न त्यही अनुसार आयोजनाको प्रगति हुनुपर्ने मन्त्री पुनले बताए। उनका अनुसार अब विद्युत् उत्पादनसँगै अनुगमन तथा नियमनमा पनि कडाइ गरिनेछ। प्रगति विवरण पेस नगर्ने प्रवद्र्धक वा विकासकर्ताले कुनै बाहनामा छुट नपाउने पनि मन्त्रीपुनको भनाई छ।
मन्त्री पुनले दिगो विद्युत् विकास, प्रसारण तथा पहुँचमा ध्यान दिन पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्।
प्राधिकरणकाअनुसार विद्युतखरिद सम्झौता (पिपिए) भएका विभिन्न प्रवद्र्धकमध्ये केहीले मात्र अद्यावधिक विवरण बुझाएकाले अनुगमनमा अप्ठ्यारो परिरहेको छ।
देशमा ऊर्जाको संकट रहेकोमा कतिपय पिपिए भएका आयोजनाको निर्माण लामो समयसम्म सुरु नभएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
निर्माणाधीन आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेकाले यसले ऊर्जा व्यवस्थापनमा समेत अन्योल सिर्जना भएको छ।
विद्यमान समस्या समाधान गर्दै दिगो ऊर्जा विकासमा जोड दिनुपर्ने हुँदा सम्पूर्ण जलविद्युत् आयोजनाले १५ दिनभित्र प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभागमा प्रगति विवरण बुझाउन निर्देशन दिइएको हो।
प्रकाशित: १७ वैशाख २०७५ ०९:३२ सोमबार
