काठमाडौं – अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले व्यावसायिक वातावरण बिगार्ने गरी दोहोरो कर नलगाउने बताएका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले लिने करको बारेमा व्यवसायी त्रसित भइरहेको बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले कुनै पनि हालतमा दोहोरो कर तिर्नु नपर्ने जानकारी दिए।

राजधानीमा बुधबार अर्थको अर्थले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले राजनीतिक अधिकार बाँडफाँड भए पनि आर्थिक अधिकार कार्यान्वयनमा केही समय लाग्ने बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले घरवाहल कर, एकिकृत सम्पत्ति करजस्ता कुरामा सहमति भइसकेको जानकारी दिंदै अन्य क्षेत्रमा दोहोरो पर्ने गरी कर नलाग्ने बताए।‘संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकाल चलिरहेको छ,’ खतिवडाले भने, ‘व्यावसायिक वातावरण बिगार्न दोहोरो कर लगाउँदैनौं।’

निजी, सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उनले बताए । ‘निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने काम सरकारले गर्ने होइन,’ खतिवडाले भने, ‘हाम्रो सानो सहयोगले निजी क्षेत्र अग्रसर हुने परियोजनामा सहकार्य गर्न तयार छौं ।’ निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने काममा सघाउन सरकार तयार रहेको बताए ।आगामी आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को लागि बजेट निर्माणमा जुटिरहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै तहका सरकारले आँफू अनुकुल व्याख्या गरिरहेको बताए । ‘विगतमा अधिकार प्रयोग गर्नेलाई अहिले पनि पूरानै धङधङी छ,’ खतिवडाले भने, ‘स्रोत प्रयोग गर्ने विषयमा पनि द्वन्द्व देखिएको छ।’

सरकारले तयार गर्ने बजेट र आर्थिक नीतिमा सुझाव लिनका लागि मन्त्रालयले अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठक राख्ने तयारी गरेको बताए । ‘प्रादेशिक सरकारका आर्थिक नीतिलाई टेवा पुर्‍याउन छलफल गर्दैछौं,’ खतिवडाले भने, ‘सातवटा प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग आर्थिक नीतिबारे सुझाव लिँदैछौं।’

स्वदेशी पुँजी अपुग भएको भन्दै खतिवडाले विदेशबाट पनि पुँजी ल्याउने बताए । ‘यहाँको पुँजीले मात्र पुग्दैन,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विदेशबाट ग्रान्ड, च्यारिटी, ऋण, अनुदान लगायत सहायता परिचालन गर्छौं ।’ सरकारले मात्र नभई निजी क्षेत्रको पनि पुँजी परिचालन गर्ने खतिवडाले बताए । प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी बढि भएपनि जिम्मेवारी लिन तत्परताको कमी रहेको बताए।

कार्यक्रममा  नेपाल उद्योग परिषघंका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले आगामी बजेटमा उद्योग, शिक्षा क्षेत्रको पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताए । ‘अब पनि उद्योग सञ्चालनको अनुमति लिन केन्द्र धाउनु पर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘काम गर्न सहज वातावरण बनाउनु पर्छ।’हरेक प्रदेशमा काठमाडौंमा भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । ‘राम्रो शिक्षा, स्वाथ्य लिन अहिले पनि काठमाडौं नै आउनु पर्ने बाध्यता छ,’ शर्माले भने ।

मुलुक परनिर्भर भएको बताउँदै विदेशबाट आयात हुने वस्तुको सीमा तोक्नुपर्ने बताए । ‘जे पनि आयात गर्न पाइने व्यवस्थामा रेगुलेट गर्नुपर्छ,’ खतिवडाले भने, ‘उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’प्रदेश र स्थानीय तहको सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार गर्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘सम्भावनालाई स्फेसिफिक गर्नुपर्छ,’ गोल्छाले भने, ‘लगानीको वातावरण सरकारले बताउनु पर्छ।

’ कसैले पनि रहरमा लगानी नगर्ने उनले बताए । ‘अझै अन्योल र आशंका छ,’ गोल्छाले भने, ‘निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन लगानीमैत्री हुनुपर्छ ।’ निजी क्षेत्रको अपेक्षा अनुसार श्रम ऐन आएको भए पनि त्यसको मर्म अनुसार नियमावली नआएको बताए । ‘श्रम ऐनको स्प्रिटलाई नियमावलीले समेट्न सकेको छैन,’ गोल्छाले भने । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र आर्थिक ऐन बाझिएको बताए । अस्थिर ब्याजका कारण उद्योगी हतोत्साही भएको गोल्छाले बताए।

‘ब्याज बढाएर उद्योगीलाई हतोत्साही गर्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘औद्योगिक वातावरण बनाउनु पर्छ ।’राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले राजस्व चुहावट रोक्नुपर्ने बताए । ‘राजस्व र आयातको तालमेल मिलेको छैन,’ उनले भने, ‘सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध आर्थिक क्रियाकलापमा निगरानी गर्नुपर्छ ।’ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको द्वन्द्व पनि घटाउनु पर्ने उनले बताए ।कार्यक्रममा संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विकास निर्माणको अनियमितता रोक्नुपर्ने बताए।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७५ ०१:३१ शुक्रबार