पोखरा – प्रदेश ४ सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम टुपुक्क बहुमतले पारित भएको छ । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले पहिलोपटक ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न नै हम्मेहम्मे परेको थियो।

सरकार गठनमा विश्वासको मत दिएर विपक्षमा बसेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुईजना प्रदेशसभा सदस्य मात्र बैठकमा उपस्थित थिए भने बैठक सुरु हुने समयमा सत्तापक्षीय दलका २७ जना प्रदेशसभा सदस्य मात्र थिए।बैठक सुरु भएको अबेर मात्रै चारजना प्रदेशसभा सदस्य आएका थिए । उनीहरु आएपछि नै नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि आवश्यक बहुमत पुगेको थियो । प्रदेशमा सत्तापक्षीय दल एमाले र माओवादी केन्द्रका गरी ३९ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन्।

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले तथा तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका सचेतकले नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि सदस्यहरुलाई उपस्थित हुन ह्विप जारी नगरेका कारण पनि प्रदेशसभा सदस्य अनुपस्थित भएका थिए । कोही भने काठमाडौंबाट नै जहाजमार्फत फर्किएका थिए । तर, एमालेका सचेतक मायानाथ अधिकारीले भने यसलाई अस्विकार गरे । ‘हामीले सबैलाई खबर गरेका थियौँ, र बहुमतले नै नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो,’ उनले भने।

नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चल्दै गर्दा सत्तापक्षीय दलका नेताहरुले अन्य सदस्यलाई फोन गरेर बोलाउनुपरेको थियो । अन्त्यमा आवश्यक बहुमत (३१) पुगेपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो।

सोमबार प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरको सम्बोधनपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका थिए । पेस भएको नीति तथा कार्यक्रम उपर मंगलबार र बुधबार छलफल गरिएको थियो । छलफलपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ३८ (२) बमोजिम नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि निर्णयार्थ पेस गरेका थिए।

सभामुखले नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि निर्णयार्थ पेस गरेको हुन्छ÷हुन्न भन्ने प्रस्तावमा सत्तापक्षीय दलले मात्र पक्षमा हात उठाएका थिए भने प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यले विपक्षमा हुन्न भन्ने प्रस्तावमा ध्वनि मत दिएका थिए ।
यसअघि मुख्यमन्त्री गुरुङले छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका विषयमा जवाफ दिएका थिए । उनले प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका कतिपय विषय संघीय अधिकार र स्थानीय तहमा रहेको हुँदा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको जनाए।

नीति तथा कार्यक्रममा भएका महŒवाकांक्षी योजनाका विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गुरुङले भने, ‘हामीले सम्भावित स्रोत साधनको परिचालन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका हौँ । संघले दिने अनुदानसँगै प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोत परिचालन, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण, दातृ निकायको सहयोगबाट योजना कार्यान्वयन गर्नेछ । सहयोग माग्ने आधारका रुपमा पनि विशिष्ट योजना सरकारले समावेश गरेको हो।’
मंगलबार र बुधबार नीति तथा छलफलमा बोल्ने
जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले राजनीति क्रान्ति गर्ने योद्धा, जनयुद्धमा साहदत प्राप्त योद्धाहरुलाई छुटाइएको, गणतन्त्रका परिकल्पनाकारलाई बेवास्ता गरिएको, योजनाको अवधि नराखिएको, प्रदेश आत्मनिर्भरको विषयमा मौन रहेको लगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै कार्यपत्र, पुलिन्दा तथा अमूर्त दस्तावेजको संज्ञा दिएका थिए ।कांग्रेसका विष्णुप्रसाद लामिछानेले भौतिक विकासले मात्र समृद्धि नआउने बताउँदै नीति तथा कार्यक्रमले मानवीय विकास र क्षमताको विषयमा चुक्न पुगेको बताए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील विषय र यसमा भइरहेको नीजिकरण तथा व्यापारीकरणका विषयमा सामान्य टिप्पणीले मात्र नपुग्ने बताए ।
माओवादी केन्द्रका रामजी प्रसाद बरालले जनयुद्धले नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएको हुँदा यसलाई सुनौलो अक्षरमा लेखिनुपर्ने बताए । विश्वासको संकट आएमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली नारामा मात्र सीमित हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए । एमालेका चन्द्रमोहन गौचनले वायु ऊर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, मुस्ताङलाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने लगायत विषय छुट भएको बताएका थिए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका पियारी थापाले महिला बलात्कार गर्नेलाई विशिष्ट अपराध मानी सजाय दिनुपर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । छलफलमा बोल्ने अन्य प्रदेशसभा सदस्यले मंगलबार नै उठेका कुरा दोहो¥याएका थिए । एमालेका धनञ्जय दवाडीले नीति तथा कार्यक्रम इतिहासको फेहरिस्त नभई भविष्यको मार्गदर्शन भएको हुँदा अनावश्यक टिप्पणी गर्नुनपर्ने बताए । बुधबार उनीहरुसहित १९ जना प्रदेशसभा सदस्यले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए।

मुख्यमन्त्री गुरुङले इतिहासलाई सम्मान गर्नकै लागि विजय स्मारक र स्मृति पार्क बनाउने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको स्मरण गराए । नीति तथा कार्यक्रम सान्दर्भिक रुपमा परिवर्तन गर्न सकिने उनले बताए।

‘प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका झिनामसिना कुरामा अल्झेर प्रदेशको समृद्धि हुँदैन, उहाँहरुले उठाएका विषय सबै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको छ,’ गुरुङले भने, ‘हामीले १७ वटै दीगो विकासका योजना समावेश गरेका छौं, हामीले हाम्रो अधिकार र समयसीमाभित्र रहेर नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका हौं ।’ प्रदेश सरकारको सीमाभित्र रहेर विषय उठान गर्न समेत उनले आग्रह गरे।

उनले भने, ‘अहिले प्रदेश सरकार शून्य अवस्थामा रहेको छ, तर हामी गर्न सक्छौं, हामी गर्नेछौं । स्रोत परिचालनको विषय सबै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ र समृद्ध प्रदेश निर्माणमा सबैको सहयोगको आवश्यकता रहेको छ ।

प्रकाशित: ७ वैशाख २०७५ ००:५८ शुक्रबार