काठमाडौं – सरकारले पटक–पटक लेखापरीक्षण गर्न निर्देशन दिए पनि सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानहरुले अटेरी गर्दै आएका छन् । वार्षिक आय–व्यय पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि संस्थानहरु अपारदर्शी र गैरजिम्मेवार ढंगले चलिरहेका छन्।

सरकारको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सरकारी स्वामित्वका डेढ दर्जन संस्थानले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेर लेखापरीक्षण नगराएको उल्लेख छ । वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ कारोबार गर्ने संस्थानले आर्थिक नियम मिचेर कारोबार गर्दै आएको भेटिएको हो।

गुठी संस्थान, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष, नेपाल रेल्वे कम्पनी, सांस्कृतिक संस्थानले लेखापरीक्षण नगराएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । खानेपानी संस्थान, नेपाल औषधि लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, गोरखापत्र संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडले पनि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्दै आएको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड निरन्तर घाटामा गएपछि सरकारले खारेजै गरेको छ।

सार्वजनिक संस्थानहरुले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेको नायब महालेखापरीक्षक उद्दबचन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘भत्ता खान सबैले हुने तर वित्तीय विवरण व्यवस्थित गर्न नहुने ?’ नायब महालेखापरीक्षक श्रेष्ठले भने, ‘आर्थिक अनुशसान उल्लंघन गर्ने संस्थानलाई कारबाही नगर्दा यस्तो अवस्था भएको हो ।’महालेखाले लेखापरीक्षण नगराउने संस्थालाई कारबाही गर्न लिखित रुपमा तालुक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि कारबाही नभएको जनाएको छ।

‘अडिट गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तालुक मन्त्रालयले बेवास्ता गरेका छन् ।’ आर्थिक कारोबार व्यवस्थित नगरेकाले अडिट गर्न हिच्किचाएका हुन्। सार्वजनिक संस्थान ऐनमा समयमै वित्तीय विवरण चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पशुपति विकास कोषले लेखापरीक्षण नगराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तर, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाले ती निकायले यो वर्ष लेखापरीक्षण गरिसकेको बताए । ‘पर्यटन बोर्ड, पशुपति विकास कोष लगायतका संस्थालाई निर्देशन दिएपछि प्रतिवेदन बुझाएका छन्,’ देवकोटाले भने, ‘महालेखाले छुटाएको हुन सक्छ।’

सम्बन्धित निकायलाई कारबाही गर्न अर्थ, उद्योग मन्त्रालयमा पत्राचार गरे पनि बेवास्ता गरेको महालेखाले जनाएको छ । उपल्लो निकायले कारबाहीको प्रक्रिया नथाल्दा पनि संस्थान व्यवस्थापनले अटेर गर्ने गरेका छन् । कतिपयमा लेखापरीक्षण गरे पनि सञ्चालक समितिले प्रमाणित नगरेकाले रोकिएको छ।

लेखापरीक्षण नगर्ने संस्थाको वित्तीय अवस्था पनि राम्रो छैन । संस्थानहरु राजनीतिक हस्तक्षेप, मनपरी कर्मचारी नियुक्तिको कारण पनि अव्यवस्थित भएका हुन्।संस्थान घाटामा गएपछि अर्थ मन्त्रालयले कार्यप्रणाली र कार्यपद्धतिको आधारमा समयसापेक्ष सुधार गर्न सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा दिन स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थान धमाधम डुब्दै गएका छन् । उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्दै आएको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड घाटा थेग्न नसकेपछि सरकारले खारेज गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०७४’ मा नेसनल ट्रेडिङको घाटा १६ करोड ६० लाख रुपैयाँ थियो।

अहिले पनि सरकारी लगानी भएका ११ वटा सार्वजनिक संस्थान निरन्तर घाटामा छन् । दैनिक जीवनमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्न स्थापना भएका संस्थानका कर्मचारीले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेपछि वित्तीय अवस्था खराब भएको हो । व्यवस्थापकीय कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण ती संस्थाको वित्तीय अवस्थाम जोखिमा  छ।

अघिल्लो वर्ष  आठ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक संस्थानको घाटा गत वर्ष नौ अर्ब ८८ करोड ३६ लाख पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘सार्वजनिक संस्नानको वार्षिक समीक्षा’ प्रतिवेदनले ती संस्थाको आर्थिक स्वास्थ्य निकै कमजोर भेटिएको उल्लेख छ।मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार केही संस्थानले विगतको घाटा कम गर्दै लगे पनि केहीको घाटा झन् बढ्दै गएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानहरुको वार्षिक समीक्षा’ प्रतिवेदनमा नेपाल औषधि लिमिटेडको घाटा १५ करोड ५० लाख घाटा, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग १९ करोड २५ लाख, नेपाल ओरिन्ट म्याग्नासाइट प्रालि १५ करोड ६० लाख, नेपाल खाद्य संस्थान दुई करोड ७२ लाख, सांस्कृतिक संस्थान २२ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको छ । त्यसैगरी, जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेड ११ करोड ८४ लाख, राष्ट्रिय आवास कम्पनी २९ लाख, नेपाल खानेपानी संस्थान चार करोड ३४ लाख रुपैयाँ घाटामा छ।

निजी क्षेत्रका संस्थाले बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर राम्रो मुनाफा गरिरहँदा सरकारकै लगानी, अर्बौंको सम्पत्ति भएका संस्थाको अवस्था दयनीय छ ।काममा गुणस्तर ल्याउन नयाँ प्रविधि र प्रणाली विकास गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुधार्न र संस्थागत सुशासन प्रवर्द्धन गर्न निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

आर्थिक परिसूचकका दृष्टिकोणले अधिकांश संस्थानको अवस्था दयनीय छ। राष्ट्रिय विपद्को समयमा अत्यावश्यक वस्तुको वितरण, बजारमा हुन सक्ने कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नेतर्फ सार्वजनिक संस्थानले भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । ती संस्थाहरुको सेवासँगै वित्तीय अवस्था पनि धराशयी भएको देखिएको छ ।  निरन्तर घाटामा गएपछि सरकारले यसअघि जनकपुर चुरोट कारखाना, नेसनल कन्सट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड, नेपाल आवास फाइनान्स कम्पनी लगायत संस्थान खारेज गरिसकेको छ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको राजनीतिक हस्तक्षेपले सार्वजनिक संस्थान घाटामा गएको सञ्चालकले बताउँदै आएका छन् । वित्तीय क्षेत्रको विकास, औद्योगिकीकरणमा निर्माण गरेको पूर्वाधार, आधारभूत वस्तु खानेपानी, बिजुली, खाद्यवस्तुको बिक्री–वितरण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा काम गर्ने संस्थानहरुको अवस्था दयनीय छ।खुला अर्थनीति अवलम्बन गरी सरकारले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण गर्ने अवधारणा ल्याई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७५ ०१:२६ बुधबार