इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनले छलेको रोयल्टी तिर्नुपर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले कानुनबमोजिम रोयल्टी नतिरेकाले तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत वैशाख ३० मा वल्र्डलिंकको रिट निवेदन खारेजीसहित फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरेको हो।
वल्र्डलिंकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०६९/७० देखि २०७९/८० सम्मको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) बापत नपुगेको रकम तिर्न पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि वल्र्डलिंकको बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो। साथै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि तिर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
१० वर्षसम्मको बाँकी रोयल्टी रकम भुक्तानी नगरेमा इन्टरनेट सेवा अनुमतिपत्र नवीकरण, अन्य सिफारिसका कामसमेत नगरिने पत्राचार गरेको थियो। आफूले रोयल्टी नतिर्ने दाबीसहित वल्र्डलिंक सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो। सर्वोच्चले कानुनअनुसार रोयल्टी रकम तिर्नुपर्ने ठहरसहित रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ४० को उपदफा (२) मा असुल गर्नुपर्ने तथा तिर्नु बुझाउनुपर्ने भनी औंल्याएको बेरुजुको हकमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीसँग आवश्यक विवरण स्पष्टीकरण लिनसक्ने व्यवस्था छ। लेखा अधिकृतले नै त्यस्तो बेरुजु असुल गराई समयमै फस्र्योट गर्नु गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसकारण यस्तो प्रकृतिको बेरुजु असुलउपर भएपछि वा तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम बुझाएपछि मात्र लगत कट्टा हुने अदालतले फैसलामा उल्लेख गरेको छ। ‘बेरुजुलाई मिनाहा वा छुट गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था देखिएन’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम लाग्ने रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५ बमोजिम लाग्ने आरटिडिएफका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको ५५औं प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुका हकमा असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको थियो। महालेखा परीक्षकका विभिन्न प्रतिवेदनमा सोही प्रकृतिको बेरुजुका विषयमा उल्लेख थियो ।
एउटै विषयमा फरकफरक निर्देशन हुँदा द्विविधा भएको भन्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले फेरि २०७९ भदौ १४ मा संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पत्र पठाएको थियो। २०८० असोज २६ को समितिको निर्णय ‘राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर, राजस्व वा दायित्व समयमै नतिर्ने, कुनै कारण देखाई उन्मुक्ति लिन कोसिस गर्ने प्रवृत्तिप्रति कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय उदासीन भएको देखिन्छ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले राज्यलाई तिर्न बाँकी कुनै पनि प्रकारको राजस्व तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा कानुनबमोजिम उसुलउपर गर्नगराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गर्दछ’ भनिएको थियो।
दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले तिर्न बुझाउन बाँकी राजस्व असुलउपर गराउन र नगरेमा त्यस्ता सेवाप्रदायकलाई नियमानुसार कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिएको थियो।
महालेखा परीक्षकको ५५औं र त्यसपछिका अन्य प्रतिवेदनका सम्बन्धमा समितिले दिएको निर्देशन फरकफरक भई द्विविधा भएकाले स्पष्ट निर्देशन हुन भनी माग गरेको देखिएकामा समितिको निर्णयले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले राज्यलाई तिर्न बाँकी कुनै पनि प्रकारको राजस्व तीन महिनाभित्र असुल गर्ने भनी निर्णय गरेको थियो।
निर्णयले महालेखा परीक्षकको ५६औं देखि ५८औं प्रतिवेदनका सम्बन्धमा समितिले गरेको निर्णय स्वतः खण्डित भएको देखियो। संघीय संसद्, सार्वजनिक लेखा समितिको पछिल्लो निर्णयले अघिका निर्णयलाई निष्क्रिय बनाइसकेको अदालतले व्याख्या गरेको छ।
वल्र्डलिंकले सार्वजनिक लेखा समितिको पछिल्लो निर्णयलाई चुनौती दिएको दाबी गरेको थियो। तर, कुनै पनि चुनौती नदेखिएको अदालतको ठहर छ। प्राधिकरण निर्णयसमेतका आधारमा बेरुजु लगत असुलीका लागि निवेदक कम्पनीलाई पत्राचार गर्नु कुनै गलत नभएको उल्लेख छ।
संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको ५६औं, ५७औं र ५८औं प्रतिवेदनमा उल्लिखित दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ बमोजिम लाग्ने रोयल्टी तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ९ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष० विनियमावली २०६८ को विनियम ५ बमोजिम लाग्ने आरटिडिएफका सम्बन्धमा सपोर्ट चार्ज, मर्मत चार्जबाट प्राप्त आय गणना गर्न नहुने र त्यसलाई गणना गरी देखाइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको बेरुजुको लगत कट्टा गर्ने भनी पटकपटक विभिन्न मितिमा निर्णय भएका थिए। ‘सार्वभौम संसद्ले आवश्यक र उपयुक्त देखेमा सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देश गरेअनुरूप नै कानुन बनाई व्यवस्थापन गर्नसक्ने हुँदा सो सम्बन्धमा थप केही बोलिरहनु परेन’ अदालतले भनेको छ।
सरकारले दूरसञ्चार सेवालाई अतिआवश्यक सेवाभित्र सूचीकृत गरेको छ। ‘दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाई सेवाको प्रबद्र्धन तथा सहजीकरण गर्नेसमेतका सन्दर्भमा सार्वजनिक लेखा समितिले गरेका निर्देशन गरिएका विषय समेटी आवश्यक परे अन्य मुलुकका कानुनी व्यवस्था तथा अभ्याससमेत ग्रहण गरी उपयुक्त नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
प्रकाशित: १५ कार्तिक २०८१ ०८:१७ बिहीबार
