नेपालको पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। सरोकारवालाले निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन कानुन, सरकारी समन्वय र प्रचारप्रसारको अभाव भएको बताए।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२४’ को तेस्रो सत्र ‘प्राइभेट सेक्टर इंगेजमेन्ट’मा सरकारी, निजी, एवं विदेशी विज्ञले पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि वातावरण बनाउन आग्रह गरे।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूर्वाधार विकासमा प¥याप्त लगानी जुटाउन तथा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी पुँजी परिचालन गर्न नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताए।

पौडेलले समृद्ध नेपालको मूल आधार दिगो र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार भएको बताएका छन्। उनले समृद्धिका लागि प¥याप्त, गुणस्तरीय, दिगो र उत्थानशील भौतिक पूर्वाधार अपरिहार्य भएको बताए।

प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका र तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने, दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना एवम् गरिबी न्यूनीकरणमा समेत योगदान गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने अभियानमा उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्र अब सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढ्ने बताए। नेपालको कर प्रणाली पारदर्शी रहेको बताउँदै डा. खतिवडाले दोहोरो कर संकलन नहोस् भनेर एकद्वार प्रणाली अपनाइएको स्पष्ट पारे। ‘कतिपय अस्पष्ट क्षेत्र हुँदैमा लगानीमा बाधा पुग्छ भन्ने होइन। लाभका ठाउँ धेरै छन्। निजी क्षेत्रका लागि पारदर्शी र व्यापारमैत्री वातावरण छ। ढुक्क भएर लगानी गर्नुस्,’ उनले भने।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालमा लागानीको वातावरण बनाउन सरकारले ऐन कानुन संशोधन गरिरहेको बताए। उद्योग विभागले ५० करोडसम्मको लगानी अनलाइनबाटै स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको, खानी तथा खनिजजन्य पदार्थसम्बन्धी कानुन संशोधनको चरणमा रहेको, कम्पनी ऐनको विधेयक मस्यौदाको काम अन्तिम चरण रहेको जानकारी मन्त्री भण्डारीले दिए। साथै स्टार्टअप उद्यम कर्जा सन्चालनमा रहेको, विदेशी लगानी भित्र्याउन विभिन्न देशसँग सम्झौताहरू भइरहेको उनले भने।

सम्मेलनमा फिलिपिन्सका पूर्व अर्थमन्त्री डा. रोबटो ओकाम्पोले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा फिलिपिन्सले गरेको सफलता नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्ने बताए।

आफू सन् १९९० को दशकमा अर्थमन्त्री हुँदा त्यहाँ थोरै लगानीको सम्भावना पनि न्यून र लगानी गर्ने विश्वासको संकट भएको स्मरण गर्नु हुँदै सोही कारण धेरै पूर्वाधारका आयोजनाहरू रुग्ण अवस्थामा पुगेको बताए। ‘राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रको प्रभाव सबै ठाउँमा हुन्छ, त्यसलाई मिलाएर कानुन बनाउनुपर्छ तर संकटको बेलामा मात्रै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्छु भन्ने सोचाइ सरकारले राख्नु हुँदैन’ उनले भने।

लगानी बोर्डका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्दाको सुरुवाती चरणका सजिला, अप्ठ्यारा पक्षदेखि बजारको मागका विषयमा निजी क्षेत्र जानकार हुने भएकाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताए। यद्यपि पूर्वाधारमा ठूला लगानी गर्न सरकारकै बढी भूमिका हुने उनले बताए। ‘निजी क्षेत्रले सानोसानो कुरा ख्याल गर्छन्, नयाँ खोज गर्दै स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सक्रिय हुन्छ। त्यसैले अदृश्य रूपमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ’ उनले भने।

सरकारको सुधारिएको नियमले ऊर्जामा उत्पादन बढाउँदै गएको, सञ्चारका क्षेत्रमा लगानी बढेको बताए। लगानी बोर्डका पूर्व कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) राधेश पन्तले बोर्डले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाएको बताए।

भारतस्थित बेलायती व्यापार तथा व्यवसाय विभाग प्रथम सचिव जिनुस सरिआटीले खरिद ऐन र एउटा कार्यालयबाट अर्को कर्यालयमा जाँदा हुने सूचना प्रवाहको ‘ग्याप’ले नेपालमा लगानीकर्ता आउने सहज वतावारण नभएको बताए। भारतले सन् २०४० सम्म पूर्वाधार क्षेत्रको विाकासमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालले वैदेशिक र निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन खरिद ऐन र सूचना प्रवाहमा सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

एसियाली विकास बैंकका निर्देशक मोहम्मद अजिम हास्मीले सरकारी पक्षसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै लगानी भित्र्याउन आवश्यक विषयमा छलफल गर्दै आएको बताए।

सिएनआईका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रले काम गरेर विश्वास दिलाएपछि मात्रै थप काम गर्न सजिलो हुने गरेको धारणा राखे। भारतमा पनि निजी क्षेत्रबाट एउटा आयोजना सफल भएपछि अरू आयोजना बनेको स्मरण गर्दै उनले नेपालमा खिम्ती जलविद्युत् परियोजनाले काम गरेर निजी क्षेत्रले राम्रो उदाहरण प्रदर्शन गरेपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढेको बताए।

भारतको नीति आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. राजिवकुमारले पछिल्लो पटक नेपाल आउँदा आँखै अगाडि पूर्वाधारको विकास भएको देख्न पाउँदा खुसी लागेको बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै विकासको कार्यमा सहयोग गर्ने गरी अहिले भएका केही व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न लागिएको जानकारी दिए। नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण योजनामा सरकारले चाँडो निर्णय गरिदिनुपर्ने बताए।

नीति अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनालले पूर्वाधारमा लगानी गरेर नै विभिन्न आर्थिक सूचक प्राप्त गर्न सकिने बताइन्।

प्रकाशित: २८ भाद्र २०८१ ०८:३० शुक्रबार