कोभिडपछि तीव्र विस्तार भएको नेपाली अर्थतन्त्र दुई वर्ष यता संकुचनमा गएको भन्दै अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी बजेट ल्याउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आग्रह गरेको छ।
महासंघले बुधबार आयोजना गरेको आव २०८१-८२को पूर्व बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ। महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अहिलेका मूलभूत समस्या सम्बोधन गरी दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेट ल्याउन आग्रह गरे।
आर्थिक रूपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन विशेष योजनामार्फत सुधार थाल्नुपर्ने बताए। बजेटको आकार बढाउँदा राजस्व र आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने चाप पर्दा निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने र ऋण दायित्व बढ्न जाने हुँदा यसमा विशेष ध्यान दिन ढकालले आग्रह गरे।
‘राजस्व र खर्चको अनुमान गत वर्षको बजेटमा नभई वास्तविक खर्चको बढीमा १० प्रतिशत बढाइ खर्च र राजस्व अनुमान गर्नु उपयुक्त हुन्छ’, ढकालले भने, ‘वित्तीय र मौद्रिक नीतिमार्फत लगानी बढाउन सुधारको नीति आवश्यक छ।’ स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न लगानी प्रवर्द्धन दशकका रूपमा आगामी वर्षदेखि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिए।
सम्भावित लगानीकर्तालाई भिसा शुल्क नलाग्ने गरी कम्तीमा तीन वर्षका लागि वहुवर्षीय भिसा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै स्वचालित लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कानुन र पाँच कार्य दिनभित्र व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।
मुलुकभर व्यावसायिक वातावरण निर्माणका साथै व्यवसायीको मनोबल बढाउन छरिएर रहेको सानो पुँजी एकीकृत गरी ठुला परियोजना, उद्योग कलकारखाना, बन्द भएका सार्वजनिक संस्थान आदिमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्धन गरिने लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।
लगानी आकर्षित गरी उत्पादनमूलक उद्योगहरूको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु चुनौती भएको बताउँदै उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न सबै चक्रमा बजेटले हस्तक्षेपकारी सहुलियत र सहयोग गर्नु आवश्यक रहेको अध्यक्ष ढकालले बताए।
उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यातका आधारमा सहुलियत दिइने उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रम पाँच वर्ष सञ्चालन गर्नुपर्ने, छुट्टै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रममा हाललाई उच्च मूल्य अभिवृद्धि भएका उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटेर, सूची बढाउँदै लैजानुपर्ने महासंघको सुझाव छ।
लगानीकर्तालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको आयकर क्रमशः घटाइ पाँच वर्षमा पाँच प्रतिशत विन्दुले कम गरी निश्चित अवधिसम्म नबढ्ने सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
एक सयभन्दा बढी रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन लगायतका सेवा उद्योग, सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिन माग गरेको छ।
महासंघले नेपाली उत्पादनमूलक क्षेत्रको कच्चा पदार्थ बिजुली पनि भएकाले उत्पादनमूलक-आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा पाँच वर्षसम्मको समय सीमा निर्धारण गरी ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
बजेटले मौद्रिक नीतिको पनि दिशा निर्देश गर्ने हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने नीति ल्याउन माग गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कर्जा प्रवाह र उठाउने नीतिमा सुधार आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ।
नेपालमा उद्यमशीलताको भविष्य सुनिश्चित गर्न लघु, घरेलु एवं साना उद्यमीको स्थापना सञ्चालन र बहिर्गमन सहज बनाउन सानालाई सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेको छ।
महिला उद्यमशीलता विकासका लागि कर्जामा पहुँच, बजार विस्तार र सिप विकासमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, साना उद्यमीलाई पच्चीस लाख रूपैयाँसम्मको परियोजना कर्जा विना धितो उपलब्ध गराइ सो कर्जाको बिमा गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा युरोप लगायत विकसित मुलुकमा निर्यात गरिरहेका उद्योग बढी प्रभावित हुने हुँदा लक्षित सक्षम उद्यमी कार्यक्रमअन्तर्गत तालिम, बजार एवं वस्तु विविधिकरण, लागत न्यूनीकरण र दातृ निकायको एकीकृत सहायता परिचालन गर्न आग्रह गरेको छ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजीक्षेत्रले दिएका सुझावलाई समेट्ने बताए। उनले आगामी बजेट सबैको सुझावअनुसार आउने भन्दै निजीक्षेत्रको सुझाव सुन्न कार्यक्रममा आएको बताए। महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजीक्षेत्रको मनोबलभन्दा पहिला सरकारको मनोबल उच्च बनाउन सुझाव दिए।
प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०८१ ०७:२८ बिहीबार
.gif)
