काठमाडौं – खाना पकाउने ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट सञ्चालनमा भारतले एक वर्षअघि खडा गरेको अवरोध अझै हटाएको छैन । भारतीय बुलेटको सट्टा नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटबाट ढुवानी गर्न ग्यास उद्योगीले नयाँ बुलेट खरिद गरे पनि सञ्चालनमा भारतले व्यवधान खडा गर्दा ती उपयोगविहीन भएका छन् । व्यवसायीको अर्बौं लगानी पनि जोखिममा परेको छ।
बुलेट सञ्चालनका लागि भारतले ‘एक्स्प्लोसिभ सेफ्टी सर्टिफिकेट’ नदिँदा व्यवसायीले नेपाली बुलेट तयार भए पनि तिनबाट ढुवानी गर्न नपाएका हुन् । नेपालको सबै कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर भारतीय दूतावाससमेतको सिफारिसमा अनुमति मागे पनि भारत सरकारले गत वर्ष माघदेखि सर्टिफिकेट नदिएर अड्काएर राखेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली भएपछि यो समस्या सुल्झिनेमा व्यवसायी आशावादी छन् । नेपाली बुलेटलाई रोक्नुपर्ने कानुनी आधार नभएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारी बताउँछन् । ‘अहिले पनि भारतमा नेपाली नम्बरका ट्यांकर गुडिरहेका छन्,’ भण्डारीले भने, ‘पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धनका गाडी गुड्न दिने ग्यासको नदिने भन्ने तर्क हुन सक्दैन । यसमा नयाँ प्रधानमन्त्रीले पहल गर्ने आशा लिएका छौं । उच्च राजनीतिक तहबाट पहल गरेर बुलेट सञ्चालनमा आउने वातावरण मिलाउनुपर्छ।’

‘एक्स्प्लोसिभ’ प्रमाणीकरण भएपछिमात्र आइओसीका रिफाइनरीमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपिजी ग्यासको लोड दिने कानुनी प्रावधान छ । नेपालमा ग्यास ढुवानी गरिरहेका भारतीय ट्रान्सपोर्टरको दबाबमा भारतीय अधिकारीले सर्टिफिकेट नदिएका हुन् । करिब ६ सय भारतीय ग्यास बुलेटले भारतका विभिन्न रिफाइनरीबाट नेपालमा ग्यास ढुवानी गरेर वार्षिक करिब दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम भाडाबापत लैजान्छन्। 

नेपाली बुलेटले ढुवानी गर्न थाले आफ्नो व्यवसाय चौपट हुने भएकाले भारतीय व्यवसायीले सरकारी अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर रोकेका हुन् । नेपाली व्यवसायीले यसलाई भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको संज्ञा दिन थालेका छन्।

अघिल्लो वर्षको माघ अन्तिम साता नेपाली व्यवसायीले बुलेट तयार गरेका थिए । सरकारले सात सय ७५ बुलेट आयातमा ६६ प्रतिशत भन्सार छुट दिने निर्णय गरेपछि उद्योगीले नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट खरिद सुरु गरेका थिए। 

गृहलक्ष्मी, एभरेस्ट, मेची, कन्काई, पराजुली ग्यासले ५७ वटा बुलेट निर्माण गरिसकेको बताएका छन् । प्रत्येकलाई  ७० लाख रुपैयाँका दरले ५७ बुलेटका लागि नेपाली व्यवसायीले करिब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् । ५७ बुलेट तयार भएको र अन्य बुलेट बुक गरेर निर्माण गरिरहेकाले अर्बौं रुपैयाँ लगानी फसेको संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए । ‘सरकारकै निर्णयअनुसार हामीले बुलेट बनाएका हौं,’ घिमिरेले भने, ‘तर सञ्चालनमा ल्याउन नपाएपछि ग्यास उद्योगीको अर्बौं रुपैयाँ फस्यो।’ 

राजनीतिक अन्योलका कारण पनि आफूहरु मर्कामा परेको व्यवसायीको गुनासो छ । नयाँ सरकार आएपछि यो विषय सरकारी तहबाटै सुल्झिने आशामा रहेको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । ‘सरकारकै निर्णयअनुसार बुलेट किनेर किस्ता तिर्न सुरु भइसकेको छ,’ भण्डारीले भने, ‘भारतीय व्यवसायीको प्रभावले सञ्चालनमा व्यवधान खडा भएको हो ।’ भारतीय बुलेटलाई क्रमबद्ध रुपमा विस्थापित गर्न इन्डो–नेपाल ब्लक ट्रान्सपोर्टेसनसँग सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नभएको उनले बताए । ‘हामीले बुलेट थप्दै जाने र इन्डियन बुलेट क्रमशः हटाउँदै जाने सहमति भएको हो,’ भण्डारीले भने।
ढुवानी अनुमतिका लागि आयल निगमसहित आपूर्ति मन्त्रालयको अनुरोधमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतका सम्बन्धित निकाय र अधिकारीलाई पटकपटक पत्राचार गरे पनि उनीहरुले टेरपुच्छर लगाएका छैनन् । भारतीय व्यवसायीले नेपाल आयल निगमले बुलेट खरिद अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेपालमै आएर पनि अनुमति रोक्न चलखेल गरेका थिए। 

नेपाली ग्यास बुलेट भारतकै मापदण्डअनुसार भारतीय कम्पनीले नै तयार गरेका हुन् । ‘भारतकै स्ट्यान्डर्डअनुसार भारतीय लाइसेन्स होल्डर कम्पनीले बुलेट बनाएको हो,’ पूर्वअध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘नेपाली बुलेट रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।’ भारतीय अधिकारीले विभिन्न बहाना बनाएर झुलाइरहेका छन् । ‘उनीहरूले प्राविधिक विषय भन्दै अड्काइरहेका छन्,’ घिमिरेले भने।

ग्यास उद्योगीले भारतको नागपुरमा रहेको एक्स्प्लोसिभ विभागका अधिकारीलाई पनि भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । एक्स्प्लोसिभ प्रमाणपत्र ग्यास बुलेटमात्र नभएर पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरले पनि लिनुपर्छ । डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल, हवाई इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकरले सोही प्रावधानअनुसार ‘एक्स्प्लोसिभ’ प्रमाणित अनुमति लिएर ढुवानी गरिरहेका छन् । यस्तो अनुमति हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ। 

भारतीय बुलेट व्यवसायीले नेपाली अधिकारीलाई पनि प्रभावित पारेको व्यवसायी बताउँछन्। ‘वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय गुम्ने भएपछि उनीहरूले सबै हतकन्डा अपनाएका छन्,’ एक ग्यास उद्योगीले भने, ‘सरकारी तहबाट आवश्यक पहल नहुँदा पनि समस्या भएको हो।’

बुलेट सञ्चालनमा ल्याउने विषय उपल्लो तहमा भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। ‘हामीले आइओसीलाई आग्रह गर्ने हो,’ निगमका एलपिजी विभाग निर्देशक दीपक बरालले भने, ‘उनीहरू (भारतीय) ले पनि हाम्रो तहमा छैन भनेका छन् ।’ मन्त्रालय तहबाटै पहल गर्नुपर्ने बरालले बताए।

गत असारमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालन गर्न दिन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई आग्रह गरेका थिए । तर स्वराजले त्यो आग्रहलाई घुमाउरो पाराले अस्वीकृत गरेकी थिइन्। 
त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । तर भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले विभिन्न बहानामा यसलाई पन्छाएकी थिइन्।

तत्कालीन संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले कूटनीतिक पहल गरी बुलेट सञ्चालनको वातावरण बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । भारतका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पनि एक्स्प्लोसिभ प्रमाणपत्र दिई बुलेट सञ्चालनको वातावरण मिलाउन भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

व्यवसायीले कूटनीतिक पहल गरी तुरुन्त ग्यास ढुवानीका लागि नेपाली बुलेट सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दै आए पनि सरकारले खासै चासो दिएको छैन। भारतीय परनिर्भरता हटाउन सरकारले नेपाली व्यवसायीलाई ग्यास बुलेट किन्न अभिप्रेरित गर्न भन्सार महसुलमा छुट दिएको थियो। 

नेपालले भारतका पारदीप, हल्दिया, बरौनी, पानीपथलगायत रिफाइनरीबाट ग्यास ल्याउने गरेको छ । नेपालमा मासिक करिब ३० हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुन्छ । हरेक वर्ष ग्यास खपत १८ देखि २० प्रतिशत वृद्धि हुँदै गएको निगमले जनाएको छ । ग्यास ढुवानीमा नेपाली बुलेट नहुँदा भारतीय ट्रान्सपोर्टरले समय–समयमा दुःख दिने गरेका छन् । ४२ वर्ष अघिदेखि ग्यास प्रयोग गर्न थाले पनि अहिलेसम्म भारतीय बुलेटले नै ढुवानी गर्दै आएका छन्। 

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७४ ००:३२ बिहीबार