जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१, पिपेकी समीक्षा पुनको परिवार भूकम्पले घर भत्काएयता बारीमा दाताले दिएको त्रिपाल टाँगेर बसेको छ। डेढ वर्षीया छोरी सुजाता, तीन वर्षका छोरा सिद्धान्त र पाँच वर्षकी छोरी सुहाना चुहिने त्रिपालमुनि बस्न थालेयता निरन्तर बिरामी भइरहेका छन्। ‘डाक्टरले छोराछोरीलाई चिसोबाट जोगाउनु भन्दै औषधि लेखेर दिन्छन्,’ पुनले भनिन्, ‘त्रिपालमुनि कसरी छोराछोरीलाई चिसोबाट जोगाउनु?’
सरकारले भूकम्पलगत्तै पीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५० हजार रूपैयाँ दिने घोषणा गर्यो। त्यो सुनेकी पुनले कात्तिक अन्तिममै अस्थायी आवास निर्माणका लागि वडा कार्यालयमा निवेदन दिइन्। वडाले सरकारी मापदण्डअनुसार घर बनाउनुपर्छ केही समय रोक्नु भन्यो। समीक्षाले अहिलेसम्म न अस्थायी आवास बनाउन पहिलो किस्ताबापतको २५ हजार रूपैयाँ पाएकी छन् न अस्थायी आवासको डिजाइन नै। ‘सरकारले भनेजस्तो घर नबनाए पैसा पाइन्न भन्छ,’ पुनले भनिन्, ‘निवेदन दिएको एक महिनाभन्दा बढी भयो, अहिलेसम्म दिने केही सुरसार छैन।’
भेरी नगरपालिका–१ मा भूकम्पबाट ३१ जनाको ज्यान गयो, ९५० घरधरी पूर्ण विस्थापित भए। सरकारले समयमै पहिलो किस्ताको रकम नदिँदा उनीहरू पुसको कठ्यांग्रिँदो जाडोमा पनि त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन्। ‘पहिलो किस्ताको २५ हजार रूपैयाँ र कस्तो घर बनाउने भन्ने डिजाइन सरकारले दिएको भए अहिलेसम्म अस्थायी टहरो बनाएर बसिसक्थ्यौं,’ भेरी नगरपालिका–१, औलकी झुमा रानाले भनिन्, ‘सरकारी ढिलासुस्तीले हामी झन्झन् कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छौं।’
वडाध्यक्ष दीपक रानाले लाभग्राहीको तथ्यांक पठाएको भए पनि सरकारले आवश्यक रकम नदिएको बताए। ‘मुचुल्कासहित मेरो वडाबाट ९५० जना लाभग्राहीको तथ्यांक नगरपालिकामा पठाएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले नै रकम उपलब्ध नगराउँदा समस्या भइरहेको छ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले ४६ करोड ४३ लाख रूपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको छ। अझै ५० करोड रूपैयाँ स्थानीय तहमा पठाउन बाँकी छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने थप ५० करोड रूपैयाँ केन्द्रमा माग गरिएको भए पनि चार करोड मात्रै आइपुगेको बताए। उनले स्थानीय तहले पनि समयमै विवरण उपलब्ध नगराएको र केन्द्रबाट आउनुपर्ने रकम पनि नआएकाले वितरणमा केही समस्या देखिएको बताए।
‘१८ हजार ५७२ लाभग्राहीलाई हालसम्म ४६ करोड ४३ लाख रूपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएका छौं,’ प्रजिअ सुनारले भने, ‘५० करोड रूपैयाँ थप माग गरेका छौं, चार करोड आएको छ, चाँडै स्थानीय तहमा पठाउँछौं।’ रकम अभावमा भेरी नगरपालिकाका ७२६ लाभग्राहीलाई मात्रै पहिलो किस्ताको २० हजार रूपैयाँ पठाइएको छ। भूकम्पका कारण ३४ हजार ५०१ घर पूर्ण क्षति भएका छन्। अझै १६ हजार लाभग्राहीलाई रकम पठाइएको छैन। ‘संघबाट आएको चार करोड रूपैयाँ नलगाड र भेरी नगरपालिकामा पठाउँदै छौं, थप रकम पठाउने निर्णय सोमबार मात्रै भएको सुनिएको छ,’ उनले भने, ‘माथिबाट रकम आउनेबित्तिकै स्थानीय तहलाई पहिलो किस्ताबापतको रकम पठाउँछौं।’
भूकम्पको केन्द्र जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका हो । यहाँ पाँच हजार ५८६ घरपरिवार विस्थापित भएका छन्। अस्थायी आवासका लागि अहिलेसम्म एक हजार लाभग्राहीलाई मात्रै रकम पठाइएको छ। ‘पाँच हजार ५८६ लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताबापतको रकम दिनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म एक हजारलाई मात्रै पठाएका छौं।’ ‘बारेकोटका सबै लाभग्राहीका लागि आवश्यक रकम आइपुगेको छैन,’ उनले भने, ‘वडामा पनि केही काम ढिलो हुँदा लाभग्राहीको खातामा समयमै रकम पठाउन नसकेका हौं।’
भेरी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीलेले वडाबाट लाभग्राही यकिन भएर नआउँदा समस्या भएको बताए। ‘संघीय सरकारको नीतिअनुसार वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको समितिले लाभग्राही स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘वडाबाटै तथ्यांक नआउँदा कम मात्रै लाभग्राहीलाई रकम पठाइएको छ।’ मेयर घर्तीका अनुसार वडा नं. १, २, ६, ७, ९, १० ले हालसम्म लाभग्राहीको विवरण बुझाएका छैनन्। जाजरकोटको बारेकोट केन्द्रविन्दु भएर गत कात्तिक १७ गते भूकम्प गएको थियो।
प्रकाशित: ४ पुस २०८० ०२:४१ बुधबार
