सरकारले ऋण लिएर निर्माण गरेका गौतम बुद्ध (भैरहवा) र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले फेरि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेसँगै यसको पक्ष विपक्षमा बहस सुरु भएको छ। सरकारले नभई नहुने पूर्वाधारका योजना बनाउन नसकेका बेला करिब पाँच खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण परियोजना अघि बढाउन लागेको हो।

यसअघि २०७९ जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो। हवाई पूर्वाधारविज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समूहले दिएको सुझावका आधारमा गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेको हो।

सरकारले ऋण लिएर बनाएका विमानस्थल नचल्दा मुलुक ऋणको पासोमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता भइरहेका बेला फेरि खर्बौं रूपैयाँ लाग्ने अर्को विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

सर्वोच्च अदालतले विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएपछि सरकारले विज्ञ समूह गठन गरेको थियो। सोही समूहले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तयारी गरेको हो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ देखि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, बारालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारेको छ।

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा ठुलो पर्यावरणीय क्षति हुन्छ। कसैले निजगढमा विमानस्थल बनाउनुपर्छ त कसैले बनाउनु हुँदैन भन्छन्। यसमा अदालतको आदेश पनि मान्नुपर्छ।  

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रभु बुढाथोकी सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्नुपर्ने धारणा राख्छन्। उनले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा ठुलो पर्यावरणीय क्षति हुने बताउँदै आएका छन्। यो विमानस्थलबारे विभिन्न तर्क रहेको उनी बताउँछन्। ‘कसैले बनाउनुपर्छ भन्छन् त कसैले बनाउनु हुँदैन,’ बुढाथोकीले नागरिकसँग भने, ‘अदालतको आदेश पनि मान्नुपर्छ।’

बुढाथोकीले घुमाउरो ढंगले अदालतको आदेश मान्नुपर्छ भन्ने धारणा राखे। योजना आयोगको सदस्य भएका कारण उनले सरकारको निजगढमा विमास्थल बनाउने निर्णयको आलोचना भने गर्न सकेनन्।

केही पर्यटन व्यवसायी पोखरा र भैरहवा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको अवस्थामा अर्को विमानस्थल आवश्यक नभएको तर्क गर्छन्। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का पूर्वअध्यक्ष भोलाविक्रम थापा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अर्को सुनको हात्ती हुने दाबी गर्छन्। पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा गरेको लगानीले प्रतिफल दिन नसकेको अवस्थामा निजगढमा लगानी थप्नु मूर्खता हुने उनको तर्क छ।

पोखरा र भैरहवाभन्दा पहिले निजगढमा विमानस्थल बनाउन सक्नुपथ्र्यो। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अर्को ‘सुनको हात्ती’ हुन्छ। ऋण लिएर विमानस्थलमा लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण र अनुत्पादक हुन्छ।

‘पोखरा र भैरहवा विमास्थल सुनको हात्ती भए,’ थापाले भने, ‘फेरि निजगढमा पनि विमानस्थल निर्माण गरी सुनको हात्ती बनाउन खोजिएको हो? विमानस्थल निर्माण लागत निकै महँगो हुने भएकाले ऋण लिएर यस्तो काम अघि बढाउँदा जोखिमपूर्ण र अनुत्पादक हुने उनको तर्क छ। ‘कि पोखरा र भैरहवामा भन्दा पहिला निजगढमा विमानस्थला बनाउन सक्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘पहिला बनेका विमास्थल चलाउनुपर्‍यो, होइन भने अर्को विमानस्थलमा किन लगानी गर्ने? कुनै स्वार्थ समूहको फाइदाका लागि विमानस्थल बनाउन नहुने उनको तर्क छ।

निजगढमा विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो। प्रतिवेदन अनुसार विमानस्थलका लागि प्रस्तावित करिब आठ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये आयोजनाको अधिक भाग बाराको कोल्हवी नगरपालिका, केही भाग जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालि र केही भाग करैयामाई गाउँपालिकामा पर्छ।

इआइए प्रतिवेदनमा निजगढमा विमानस्थल बनाउन करिब २४ लाख रूख काट्नुपर्ने उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा आठ हजार ४५ हेक्टर जंगल काटेपछि दुई खर्ब ३१ अर्ब २२ करोड रूपैयाँबराबरको वातावरणीय वस्तु र सेवाको नोक्सानी हुने देखिएको उल्लेख छ।

योजनाका आयोगका सदस्य डा. बुढाथोकीले नागरिक दैनिकमा लेख छपाएर विमानस्थल निर्माणबाट हुने वन–जंगलको क्षतिले मधेस प्रदेशको पर्या–पर्यटन विकासमा नराम्रो असर पार्ने र यसका अतिरिक्त आठ हजार हेक्टर जंगलको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट वार्षिक रूपमा हुन सक्ने दुई अर्बजतिको आम्दानी पनि गुम्न सक्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।

विमानस्थल निर्माण आयोजनाका लागि चाहिने ठूलो लगानी जुटाउन विदेशी सहयोग चाहिने तर नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत हुने भएकाले यो आयोजनामा सहयोग पाउन मुस्किल हुने र विमानस्थल नबन्ने प्रबल सम्भावना रहेको तर्क पनि बुढाथोकीले यसअघि राखेका थिए।

देशको दीर्घकालीन हितका लागि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने हो भने विभिन्न वातावरणीय पक्षहरूमा उचित ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ रहँदै आएको छ। बुढाथोकीका अनुसार आर्थिक रूपमा हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो लगानीको परियोजना निजगढ विमानस्थल हो।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न चीनबाट करिब २८ अर्ब रूपैयाँ ऋण लिइएको छ। त्यस्तै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन एसियाली विकास बैंकको ऋण, ओपेक फन्ड र नेपाल सरकारसहित करिब साढे नौ अर्ब रूपैयाँ लगानी गरिएको छ। ती विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएपछि सञ्चालन खर्च र ऋणको ब्याज तिर्नै कठिन छ। केहीले त पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण गर्नु नै गलत भएको धारणा राखेका छन्।

भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लगानी गर्नु नै गल्ती भयो। तर निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिन्छ । त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमताले नथेग्ने भएकाले आवश्यक छ।  

भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लगानी गर्नु गल्ती भए पनि निजगढ विमानस्थल आवश्यक भएको बताउँछन् पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य। ‘पोखरा र भैरहवास्थित डोमेस्टिक (घरेलु) विमानस्थलको क्षमता बढाउनुपर्नेमा धेरै लगानी गर्नु गल्ती भयो,’ आचार्यले भने। तर निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने बनाउनुपर्ने उनको जिकिर छ। काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमताले नथेग्ने भएकाले यसको विकल्पका रूपमा निजगढमा विमानस्थल बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने उडानलाई निजगढमा सिफ्ट गर्नुपर्छ,’ आचार्य भन्छन्।

काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्र्याक निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले निजगढ विमानस्थलको अवस्था भैरहवा र पोखराको भन्दा फरक हुने आचार्यको दाबी छ।

‘फास्ट ट्र्याकबाट एक/सवा घण्टामा काठमाडौंबाट निजगढ पुगिन्छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंसँग नजिक रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सबै निजगढबाट गर्न सकिने भएकाले त्यहाँ विमानस्थल बनाउनु आवश्यक छ।’

निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि वित्तीय स्रोतमा ठूलो जटिलता नआउने उनको तर्क छ। पहिलो चरणमा एक मात्र रनवे बनाएर क्रमशः क्षमता विस्तार गर्दै लैजान सकिने उनले बताए। ‘चारवटा रन वे आवश्यक भए पनि पहिलो चरणमा एउटा रन वे र ट्याक्सी वे बनाउन करिब एक सय ५० अर्ब रूपैयाँ लाग्ला,’ उनले भने, ‘हरेक वर्षको बजेटमा ३० अर्ब रूपैयाँ विनियोज गरे आन्तरिक स्रोतबाटै बनाउन सकिन्छ।’

निजगढ विमानस्थल बनाउन विदेशी ऋण लिन आवश्यक नभएको आचार्यको भनाइ छ। ‘क्यानले पनि केही रकम खर्च गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘वित्तीय व्यवस्थापनमा धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन।’

अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु बढ्दै गएकाले निजगढमा विमानस्थल आवश्यक छ। वातावरणीय दृष्टिकोणबाट सर्वोच्च अदालतले नबनाउन भनेको हो। विज्ञ समूहको सुझावका आधारमा निर्माण अघि बढ्छ।

यात्रुको बढ्दो चापका आधारमा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको सरकारी अधिकारीको तर्क छ। अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु बर्सेनि १२ प्रतिशतले बढ्दै गएकाले निजगढमा विमास्थल निर्माण आवश्यक रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौला बताउँछन्। ‘वातावरणीय दृष्टिकोणबाट सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माण रोक्न आदेश दिएको हो,’ निरौलाले भने, ‘विज्ञ समूहको सुझावका आधारमा सरकारले फेरि त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेको हो।’

सन् २०१८ मा ४२ लाख अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु नेपाल आएको निरौलाले बताए। विज्ञ समूहको सुझावका आधारमा सरकारले निजगढमा विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेको उनले बताए। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार अब शून्यबाट निर्माणको काम सुरु हुने निरौलाले बताए। ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनदेखि विमानस्थलको चार किल्ला तोक्ने काम शून्यबाट सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको निर्णय अनुसार काम अघि बढ्छ।’  

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुको चाप बढ्दै गएकाले अब काठमाडौं, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलले मात्र नथेग्ने निरौला बताउँछन्। ‘निजगढ विमानस्थल बनाउन पनि केही वर्ष लाग्छ,’ उनले भने, ‘एकै पटक चारवटा रन वे बनाउने पनि होइन, सुरुमा एउटा रन वेबाट काम सुरु गर्ने हो।’

आवश्यकताका आधारमा अन्य रन वे थप्दै जाने भएकाले सुरुमा करिब एक खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ चाहिने उनले बताए।

‘लगानी जुटाउने काम सरकारको हो,’ उनले भने, ‘निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक छ।’ अदालतको आदेशअनुसार कम वातावरणीय क्षति हुनेगरी काम अघि बढाइने निरौलाले बताए।

प्रकाशित: ३ मंसिर २०८० ०१:०१ आइतबार