काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अवैध धनको प्रयोग हुने विज्ञहरुले बताएका छन् । कर दायित्व चुक्ता नगरिएका वा अर्थतन्त्रको पहुँच बाहिर रहेको रकम पनि यही बेला खर्च हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ।
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो धनको प्रयोग निकै बढेको छ । निर्वाचनमा हुन्डी लगायत अनौपचारिक माध्यमबाट पनि रकम भित्रिन्छ । वैधानिक बाटोबाटै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा करिब एक खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो।
गत असोज १ गतेसम्म बजारमा चार खर्ब २९ अर्ब ४९ करोड बराबरको नोट चलनचल्तीमा थिए । गत बिहीबारसम्म चार खर्ब ५२ अर्ब ७२ करोड बराबरका नोट बजारमा रहेको राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका निर्देशक भिष्म उप्रेतीले नागरिकलाई बताए । ‘निर्वाचनमा बढी रकम माग भएको छ,’ उनले भने, ‘अन्य समयमा भन्दा यो बेला बढी रकम माग हुन्छ।’
यसको अर्थ साढे दुई महिनामा २३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँका नोट बजारमा गएको छ । यसले पनि निर्वाचनमा कति धेरै रकम चलायमान भएको छ भनेर देखाउँछ ।
अनौपचारिक माध्यमबाट आउने रकम जोड्ने हो भने निर्वाचनमा अझै धेरै रकम खर्च भएको अर्थविद् बताउँछन् । कानुनी र गैरकानुनी बाटोबाट आउने रकम बराबर भएको अनुमान गरिएको प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले नागरिकलाई बताए ।
निर्वाचनमा अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुने गर्छ । उम्मेदवारहरुले निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी अत्यधिक खर्च गर्ने गर्छन् । उनीहरुले निर्वाचनका लागि रकमको जोहो गर्ने र यही समयमा बढी खर्च गर्ने गर्छन् । कतिपयले निर्वाचनका लागि भनेर जग्गा, गहना, सेयर लगायत अचल सम्पति बेचेर खर्च गर्छन् ।
निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलका उम्मेदवार र दलका तर्फबाट भएका खर्चलाई लिएर सबैतिर चिन्ता र चासो बढ्ने गरेको छ । सम्पत्ति विवरणमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक जस्तै देखाउने उम्मेदवारले चुनावका बेला पैसाको खोलो बगाउनुलाई अनौठो मानिन्छ ।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्चको स्रोतको रुपमा आम मानिस र निर्वाचन आयोगमा देखाउने स्रोत चन्दा नै हो । उम्मेदवारले संस्थागत हिसाबबाट चन्दा उठाउने प्रचलन धेरै पहिलेदेखिकै हो । जुन यसपालिको निर्वाचनमा अत्याधिक बढी देखिएको छ ।
दलले उम्मेदवारलाई दिएको खर्चको अलावा उनीहरुले आफैंले पनि खर्च जुटाउने गरेका छन् । कतिपय उम्मेदवारले विभिन्न व्यक्तिहरुलाई सहयोग पु¥याइरहेका हुन्छन् ।
ठेक्का पट्टामा, जागिरमा नियुक्ति गर्न वा सरुवा हुन सहयोग पु¥याएबापत पनि निर्वाचनमा सहयोग स्वरुप रकम दिने गरेका छन् । विगतमा सांसद हुँदा वा राजनीतिक नेतृत्वमा रहँदा पु¥याएको सहयोगको गुन लगााउने मौका पनि निर्वाचन भएकाले पनि उम्मेदवारले आर्थिक सहयोग गर्ने गरेका छन्। निर्वाचनका बेला सहयोग गरेन भने अर्कोपटक ती व्यक्तिले पनि सहयोग नपाउने सम्भावना हुन्छ । यसले पनि निर्वाचनमा अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुने गरेको छ।
उद्योगीहरुबाट चन्दा माग गर्ने र त्यसरी प्राप्त हुने रकम पनि निर्वाचनमा खर्च हुने भएकाले यस अवधिमा अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुने गरेको हो । ‘सबैतिरबाट संकलन भएको रकम निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारले खर्च गर्छन्,’ एक विश्लेषकले भने, ‘यस कुराले पनि निर्वाचनमा अर्थतन्त्र कति चलायमान हुन्छ भन्ने देखाउँछ ।’
स्वदेशमा रहेका व्यक्ति र विदेशमा रहेका आफन्तले पनि निर्वाचनका लागि रकम पठाउने गरेका छन् । निर्वाचनका लागि सहयोग गर्ने पुरानो चलन भएकाले पनि यसै समयमा अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। निर्वाचन बेला विदेश बस्ने नेपालीले पनि बढी रेमिटेन्स पठाउने गरेका छन् । अन्य महिनाको तुलनामा यो बेला बढी रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको असोजसम्म एक खर्ब ७६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको छ । ‘बिदेसिएकाहरूले यो अवधिमा अन्य समयभन्दा बढी रकम पठाइरहेका हुन्छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने।
गैरआवासीय नेपालीको नामबाट निर्वाचनमा धेरै पैसा नेपाल भित्रिएका छन् । राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुले उनीहरुबाट पनि पैसा लिने गरेका छन् । यसले पनि अर्थतन्त्र बढी चलायमान हुन पुगेको हो। गाउँदेखि सहरसम्म निर्वाचनको समयमा व्यापार बढ्ने गर्छ । निर्वाचनमा हुने खर्चले होटल, यातायात जस्ता व्यवसाय फस्टाउँछ । केही मात्रामा उत्पादनजन्य उद्योगको उत्पादन पनि बढ्छ।
निर्वाचनमा भित्रने रेमिटेन्स तथा नेपालमै काम गर्नेले निर्वाचनमा पाउने ज्याला लगायतको अतिरिक्त आम्दानी र उम्मेदवारले वर्षौंदेखि जोगाएर राखेको धनबाट हुने खर्चका कारण यही समयमा सामान आयात पनि वृद्धि हुन्छ । निर्वाचनमा बढी खरिद हुनेमा सञ्चार उपकरण, सवारी साधनलगायत पर्छन्।
निर्वाचनमा हुने खर्च पुँजी निर्माणमा प्रयोग हुन भने नसकेको विज्ञहरुको भनाइ छ । बढी जसो रकम खानपिनमै खर्च हुने भएकाले पुँजी निर्माण हुन नसकेको हो । चुनावमा गरिने खर्च उपभोगको रुपमा बजारमा जान्छ।
नेपालभित्रै पुँजी निर्माण नभएको र उपभोग खर्च बढेका कारणले एक वर्षको लागि आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ । आर्थिक वृद्धिसँगै मूल्यवृद्धि पनि अकासिन्छ, जुन बिगतमा पनि देखिएको थियो। निर्वाचनमा हुने खर्चले कामदार, वित्तीय संस्था लगायतलाई फाइदा पुगेको छ । निर्वाचनको खर्च सहरमा मात्र केन्द्रित नभएर गाउँसम्म पुग्छ । पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा समेत बैंकले शाखा खोलेकाले पनि पैसा लेनदेन गर्न सहज भएको छ।
निर्वाचनमा भएको खर्च भएको रकम केही सयममा बजारमा रहन्छ । त्यसपछि विस्तारै वित्तीय प्रणालीमा आँउछ । अबैध धन पनि बजारबाट वित्तीय प्रणालीमा छिर्ने बेला पनि यही निर्वाचनमा नै हो । निर्वाचन सकिएपछि सबै रकम वित्तीय प्रणालीमा आउँछ ।
बैंकरहरु लगाानीयोग्य पुँजी (तरलता)को अभाव पनि निर्वाचनपछि समाप्त हुने अनुमान गरिएको शेरचनले बताए । ‘स्थानीय निर्वाचनलले बैंकिङ प्रणालीमा केही पैसा ल्याएको थियो । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनले पनि पैसा ल्याउने छ । सरकारी खर्च बढेको छ । यसले तरलता अभाव समाधान गर्न सहयोग पु¥याएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय र प्रदेशलाई खर्च गर्ने अधिकार दिएकाले पनि तरलता अभाव नहोला कि भन्ने लागेको छ ।’ विगत वर्षमा पनि निर्वाचनपछि बैंकहरुले तरलता अभाव बैंकहरुले झेल्नुपरेको थिएन।
प्रकाशित: २० मंसिर २०७४ ०५:४५ बुधबार
