काठमाडौं- विकास बजेट खर्च गर्न नसकेर प्रत्येक वर्ष आलोचित बन्दै आएका मन्त्रालयहरुले विभिन्न नाममा दुई खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट मागेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना नबित्दै प्रमुख १० वटा मन्त्रालयहरुले यति विकास बजेटको झन्डै दुई तिहाइ बजेट माग गरेका हुन् । सरकारले चालु आवमा तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख केबल भण्डारीले आर्थिक वर्षको सुरुमै विभिन्न मन्त्रालयहरुले दुई खर्ब ३९ अर्ब १८ लाख रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको जानकारी दिए ।
‘यीमध्ये केही मन्त्रालयका माग जायज पनि छन्,’ प्रमुख भण्डारीले शुक्रबार नागरिकसँग भने, ‘तर अधिकांश मन्त्रालयका माग भने पूरा गर्न नसकिने किसिमका छन् ।’ उनले अर्थ मन्त्रालय गैरबजेटरी रुपमा आएका बजेटको मागलाई पूरा गर्ने पक्षमा नरहेको बताए । मन्त्रालयसँग जथाभावी बजेट दिनलाई रकम पनि अभाव भएको उनले जानकारी दिए ।   
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवमा गैरबजेटरी बजेट माग्नेमध्ये संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सबैभन्दा अगाडि छ । विभिन्न १० वटा मन्त्रालयले मागेको कुल रकममा स्थानीयको माग मात्र आधा छ । यो मन्त्रालयले स्थानीय तहमा भवन निर्माण गर्नुपर्ने माग लगायत कार्यक्रम राखी एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । अर्थले चालु आवमा स्थानीय तहलाई दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ दिइसकेको छ ।
अर्को धेरै बजेट माग्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ । यसले २७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ माग गरेको हो । यो मन्त्रालयले गत साउन र भदौमा आएको बाढीबाट क्षतिग्रस्त हुन पुगेका भौतिक संरचना पुनर्निमार्णका लागि भन्दै थप चार अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको छ ।
यस्तै, भौतिकले गत वर्ष स्रोत सुनिश्चितता अन्तर्गतका कार्यक्रमकोे रकम भुक्तानी गर्न भन्दै २३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ माग गरेको हो ।     
गृह मन्त्रालयले पनि यही बेला १५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । गृहले जग्गा खरिद, सञ्चार उपकरण, हेलिकप्टर खरिद गर्न भन्दै यो रकम माग गरेको हो ।
गृहले जस्तै रक्षा मन्त्रालयले पनि चालु आवमा २४ अर्ब रुपैयाँ गैरबजेटरी बजेट माग गरेको छ । रक्षाले गाडी खरिद, क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण, स्वयम्भू बारुदखाना स्थानान्तरण, हेलिकप्टर खरिद र विपद व्यवस्थापनको उपकरण खरिद लगायतलाई भन्दै उक्त रकम माग गरेको हो । यसमध्ये रक्षालाई हेलिकप्टर खरिद गर्न ४१ करोड ८० लाख रुपैयाँ दिइसकिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सिँचाइ मन्त्रालयले पनि बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना मर्मतसम्भार लगायतका लागि भन्दै दुई अर्ब १३ करोड बजेट माग गरेको छ । यस्तै, सहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, शिक्षा, परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद लगायत मन्त्रालयहरुले पनि रकम माग गरेका छन् ।
विभिन्न मन्त्रालयबाट ठूलो रकम माग भएपछि दबाब थेग्न नसकेको अर्थले पनि विविध शीर्षकबाट रकमान्तर गरी केही मन्त्रालयहरुलाई बजेट दिएको छ । चालु आवको अहिलेसम्म चुनाव, बाढी–पहिरोजस्ता दिनैपर्ने विषयका लागि अर्थले नौ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रकमान्तरण गरी बजेट दिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार पहिलो तीन महिनामा विगतमा जस्तै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेका मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रमका नाममा साढे दुई खर्ब रुपैयाँ मागेका हुन् । चालु बजेटले विकास खर्चका लागि तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा अहिलेसम्म ५.६५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
विगतमा वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका नाममा मागिने बजेटको अधिकांश हिस्सा दुरुपयोग भएको फेला परेको छ । अर्कोतिर यस्ता नयाँ कार्यक्रममा राजनीतिक पाटीका कार्यकर्तालाई संलग्न गराई बजेट पोस्ने काम पनि गरिँदै आएको देखिएको छ ।  
वर्षका बीचमा नयाँ कार्यक्रमका नाममा थप बजेट माग हुनु वित्तीय अनुसाशनभित्र नपर्ने जानकारी दिँदै ती अधिकारीले भने, ‘अहिले माग भएकामध्ये केही स्वाभाविक पनि छन् ।’
ती अधिकारीले बजेटमार्फत् दिएको रकम खर्च नगर्ने तर विभिन्न नाममा थप पैसा माग गर्ने प्रचलन ठिक नभएको बताए । उनका अनुसार औचित्य नखुलेका कार्यक्रमका लागि पैसा माग्ने रोग पुरानै हो । गत वर्ष पनि पुससम्म साढे दुई खर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरिएको थियो ।
वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट माग्नु गैरकानुनी काम हो । जेठ १५ मा आएको बजेटमा पेस भएका कार्यक्रम बाहेकलाई पैसा माग्नु र दिनु दुवै असंवैधानिक काम हुन् । कानुनले बजेटमा राखिएका कार्यक्रमलाई पैसा अपुग भए थप दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर नयाँ कार्यक्रमलाई दिने काम गैरकानुनी हो ।
संसदले पास गरेको र रातो किताबमा परेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुको साटो नयाँ कार्यक्रमका लागि पैसा मागेर अनियमितता गर्न खोजिएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।       
विगतमा वर्षको मध्यतिर राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताको दबाबमा नयाँ कार्यक्रम बनाएर बजेट माग्ने प्रचलन थियो ।
अर्थका अर्का एक अधिकारी पनि बजेट खर्च नगर्ने तर वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रमका लागि भन्दै थप माग्नुमा मनपरी खर्च गर्ने नियत लुकेको बताउँछन् ।       
‘विकास आयोजनका लागि विनियोजित बजेट खर्च नगर्ने मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रमका नाममा अर्बौं रकम थप माग्नुको अर्थ मनपरी खर्च गर्ने मानसिकता हो,’ ती अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘विगतमा पनि थप मागेको बजेट वर्षको अन्त्यमा जथाभाबी खर्च गरेर   अनियमितता गरिँदै आएको छ ।’
अर्थले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्ने क्रममा   वर्षको बीचमा नयाँ कार्यक्रम बनाएर थप बजेट माग्नुलाई ‘वित्तीय अनुशासनहीनता’ भन्दै आएको छ ।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७४ ०५:१९ आइतबार