काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले ‘तामाकोसी तेसो’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न बिनाप्रतिस्पर्धा टिबिआई होल्डिङलाई दिने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय यथास्थितिमा राखी छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगरी दुवै पक्षलाई आगामी २९ मा छलफलका लागि बोलाएको हो ।
‘विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई हेर्दा दुवै पक्ष छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी उपस्थित हुनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै छलफलमा बोलाए पनि अन्तरिम आदेश भने दिएको छैन । सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ समेत माग गरेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले ‘तामाकोसी तेस्रो’ निर्माणको जिम्मा बिनाप्रतिस्पर्धा टिबिआई होल्डिङलाई दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो ।
‘ऊर्जा मन्त्रालयको असोज २५ को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी छलफलको लागि कात्तिक २७ मा आवश्यक प्रमाण काजजात सहित उपस्थित हुन आउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।  
अधिवक्ता खडगबहादुर बुढाथोकीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत विकास विभाग, टिबिआई होल्डिङलाई विपक्षी बनाइ मंगलबार रिट दर्ता गरेका हुन् ।
रिट निवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरीत खुला बोलपत्र आह्वान नगरी गत असोज २५ मा ऊर्जा मन्त्रालयले जिम्मा दिएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।
‘देश निर्वाचनमा केन्द्रित भइरहेका बेला ६५० मेगावाट तामाकोसी तेस्रो अर्धजलाशययुक्त आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा रातारात टिबिआई होल्डिङलाई सुटुक्क दिएको छ,’ निवेदनमा जिकिर गरिएको छ, ‘उक्त आयोजना रसियन कम्पनीले एक अर्ब २० करोड खर्च गरेर अध्ययन पूरा गरी लगानी बोर्डले लगानी जुटाउन विदेशी कम्पनीसँग परामर्श गरिरहेको थियो ।’
‘लगानी बोर्डको निर्णय समेत बेवास्ता गरी जलमाफियाको प्रलोभनमा परी उर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स बिक्री गरेको’ पनि निवेदनमा दाबी गरिएको छ ।
रिट निवेदकले ऊर्जा मन्त्रालयको गत असोज २५ को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न, नगराउनका साथै निर्णयका आधारमा दिइएको इजाजत रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेकाले सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७४ ०५:१७ आइतबार