सरकारले जलशययुक्त (स्टोरेज) र पम्प जलाशययुक्त (पम्प स्टोरेज) आयोजनाको म्याद ४५ वर्षसम्म रहने गरी उत्पादन अनुमति दिने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले असोज १९ गते विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को चौथो संशोधनमार्फत सो व्यवस्था गरेको हो।
मन्त्रालयले अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ रन अफ द रिभर) स्वरूपका आयोजनाहरूको लागि अनुमतिपत्र प्रस्ताव गर्दा सुक्खायाममा कम्तीमा दुई घण्टा पूर्ण क्षमतामा आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने जलाशय निर्माण हुने गरी मात्र प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सोभन्दा कम अवधिको पिकिङ हुने गरी प्रस्तावित आयोजनालाई नदी प्रवाहमा आधारित प्रारूपको आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी गर्न सकिने छ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘जलाशययुक्त (स्टोरेज) आयोजनाहरूको प्रस्ताव गर्दा पेश गरिएको डेस्क अध्ययन प्रतिवेदनमा अनुसूची–३ बमोजिमका विवरण संलग्न गरी पेश गर्नुपर्नेछ।’
आयोजना बैंकमा रहेका आयोजनाको विकास गर्ने सम्बन्धी दफा १९ बमोजिम आयोजना बैङ्कमा रहेका आयोजनामध्ये खण्ड (ख) तथा (ङ) अन्तर्गतका आयोजनाहरूदफा १२ (१) को आधारमा विकास निर्माण गर्न गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिस्र्धाको माध्यमबाट आयोजना विकास गर्न भने सकिने छ।
त्यसै गरी दफा १९ बमोजिम आयोजना बैङ्कमा रहेका आयोजनाहरूमध्ये खण्ड (क) र (ग) अन्तर्गतका २० मेगावाट वा सोभन्दा कम क्षमता उल्लेख भएका आयोजनाहरू दफा १२ (१) को आधारमा विकास निर्माण गर्न गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकामा सो बमोजिम गणना गर्दा बुझाउनुपर्ने रकम बीस करोड रूपैयाँ भन्दा बढी हुने भए बीस करोड रूपैयाँ जम्मा गर्न लगाइ बाँकी रकम नेपाल सरकारको सेयरको रूपमा रहने गरी पनि विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न सकिनेछ।
यसरी बाँकी रकम नेपाल सरकारको सेयरको रूपमा रहने भए निवेदकले सेयर कायम भएको विवरण पेश गरेपछि मात्र अनुमतिपत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। निर्देशिकामा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आयोजना विकास गर्न सकिनेः दफा १९ को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम आयोजना बैंकमा रहेका आयोजनाहरूमध्ये २० मेगावाट भन्दा बढी क्षमता उल्लेख भएका आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास निर्माण गराइने भएको छ।
यस्तै प्रतिस्पर्धाका आधारहरू अग्रिम शुल्क वा निश्चित समयावधिमा वार्षिक किस्ताबन्दी रूपमा भुक्तानी वा निःशुल्क ऊर्जा (फ्री इनर्जी) वा मन्त्रालयले निर्णय गरी तय गरेको अन्य विधिबमोजिम हुनेछ। तर नेपाल सरकारको अधिकांश सेयर लगानी रहेको सार्वजनिक संस्था वा कम्पनीलाई उक्त आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र दफा १२ (१) का आधारमा जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ।
निर्देशिकामा अनुमतिपत्रको बिक्री तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सो निर्देशिकामा कुनै प्रवद्र्धकले आफूले प्राप्त गरेको विद्युत् उत्पादन/प्रसारणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणको लागि सम्बन्धित आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको हकमा क्षेत्र निर्धारण (स्कोपिङ डकुमेन्ट) र स्वीकृत कार्यसूची (टम्र्स अफ रेफरेन्स) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको हकमा स्वीकृत कार्यसूचीलगायतका कागजात आवश्यक पर्नेछन्।
त्यति मात्रै होइन, अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गरी लिने कम्पनी वा संस्थाको आर्थिक हैसियत पुष्टि गर्ने कागजात पनि आवश्यक पर्नेछ। निर्देशिका बमोजिमका कागजात पेश नभई सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणको स्वीकृति दिइने छैन तर सम्बन्धित कम्पनीको न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत स्वामित्व रहेको अर्को कम्पनीलाई अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गर्न सकिने छ। यसरी हस्तान्तरण गरिने कम्पनीले दफा ७ को खण्ड (घ) र खण्ड (छ) बमोजिमका कागजात विवरण तथा दफा ८ बमोजिमको आर्थिक क्षमतासम्बन्धी विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकामा कुनै प्रबद्र्धकले आफूले प्राप्त गरेको विद्युत् उत्पादन/प्रसारणको अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरणको लागि स्वीकृति माग गर्दा अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गरी लिने र दिने दुवै कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय, पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र वा कर दाखिला गरेको प्रमाण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपिहरू, अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गरी लिने कम्पनी वा संस्थाको कम्पनी संस्थापनाको प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली, स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्र, कम्पनीको अध्यावधिक सेयर लागत अभिलेखको प्रमाणित प्रतिलिपिहरू पेश गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी कम्पनीले कालोसूचीमा नरहेको तथा कारोबार रोक्कामा नभएको बारेमा कम्पनीको स्वघोषणा, आयोजना हस्तान्तरणमा कुनै उजुरी नपरेको/नरहेको स्वःघोषणा गरी आयोजना हस्तान्तरण पश्चात् आयोजनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा तात्विक असर नपर्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गरी लिने कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि आवश्यक पर्नेछ।
प्रकाशित: २५ आश्विन २०८० ०१:५८ बिहीबार
