झापा- नेपालका कृषि उपजले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धी क्षमता  गुमाउँदैछन् । बेला बेलामा भारतीय व्यवसायीको अवरोध सहँदै आएको नेपाली कृषि उपज अहिले उतैको कानुनी प्रावधानको मारमा परेको छ । भारतीय पक्षबाट भइरहेको लगातारको अवरोधप्रति नेपाल सरकारको चरम उदासीनतासँगै उत्पादनको विविधीकरणमा भइरहेको ढिलाइले निर्यातजन्य कृषि उत्पादनको बजार साँघुरिँदै गएको हो।

नेपाली अदुवा, अलैँची, अम्लिसो (कुचो), चियाजस्ता कृषि उपजको एक मात्र विदेशी बजार भारत मात्रै हो । दशकौंदेखि निर्यात भइरहेका यी कृषि वस्तुको निर्यात व्यापार कहिल्यै सहज भएको छैन । जसोतसो निर्यातसम्म भइरहेका यीमध्ये केहीको अहिले निर्यात नै ठप्प छ । केहीको निर्यात छिट्टै रोकिने अवस्था छ । भारतको सामान्य आन्तरिक निर्णयले पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्ने स्थिति कायम रहेका बेला मुख्य निर्यातजन्य कृषि उपज रोकिँदा यसको असर झनै भयावह हुने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

‘पटक–पटक भइरहेको अदुवाको अवरोध अहिले पनि तीन सातादेखि जारी छ,’ दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि निर्यात व्यापारमा संलग्न आत्माराम जैनले भने, ‘अहिले भारतले जिएसटी लागेपछि कुचो पनि राम्ररी जान सकेको छैन । यो पनि छिट्टै रोकिन सक्छ । अलैँचीको अवस्था यस्तै छ । त्यसैले नेपालका कृषि वस्तुको व्यापार अब धराशयी हुने खतरा बढेको छ ।’

निर्यात व्यापारका अनुभवी जैनको आशंका आधारहीन छैन । अदुवा, अलैँची, कुचो, चिया व्यापारमा संलग्नहरु नै पनि यो खतरा नजिकै आइपुगेको स्वीकार गर्छन् । भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) लागू गरेपछि अवैध कारोबार नियन्त्रण हुने, आयात–निर्यात सहज हुने अपेक्षा विपरीत द्विपक्षीय कारोबार झन्–झन् असहज बन्दै जाँदा उनीहरु आत्तिएका हुन् ।

अदुवामा निरन्तर अड्को

नेपालको अदुवामा विषादी मिसिएको आधारहीन आरोप लगाएर गत वर्ष भारतले डेढ महिनासम्म नेपालको अदुवा रोक्यो । यस वर्ष पनि गएको जुलाई १ देखि जिएसटी लागू भएपछिको पहिलो मार नेपालको अदुवामा नै प¥यो । नेपाली उत्पादनको अधिकांश हिस्सा भारतीय बजारमै पुग्ने अदुवाको माउ निकाल्ने सिजन चल्दै थियो, ठीक त्यहीबेला भारतमा जिएसटी लागू भयो । जिएसटी लागू भएको १९ दिनसम्म भारतको पानीट्यांकी भन्सारले ‘सर्भर’ बिग्रेको निहुँमा अदुवाको आयात रोकिदियो । ५० भन्दा बढी ट्रकमा लोड भएका धेरै अदुवा कुहिए । त्यही समस्या दसैंलगत्तै पनि दोहोरिएर अहिले पनि जारी छ । दसैंपछिदेखि अदुवा निर्यात ठप्प छ । दर्जनौं ट्रक अदुवा कुहिने अवस्थामा छन् । तिनको बजार पुग्ने ढोका कहिले खुल्छ, टुंगो छैन । यसको कारण भारतले लागू गरेको जिएसटी नै बनेको छ ।

जिएसटी लागू हुनुअघिसम्म नेपालको अदुवा भन्साररहित रुपमा भारतीय बजार पुग्थे । तर, जुलाईपछिदेखि पाँच प्रतिशत शुल्क भारतीय भन्सारले लिन थालेका छन् । नेपाली व्यापारीले अदुवा कुहिएर जान दिनुभन्दा पाँच प्रतिशत कर तिरेरै पठाइरहे । तर, दसैंपछिदेखि नै भारतीय व्यापारीले नेपालको अदुवा लिनै मानेनन् । पाँच प्रतिशत कर थपिएपछि नेपाली व्यापारीले आफ्नो उत्पादनमा त्यो करको बोझ पनि थप्न खोजे । तर, भारतीय व्यापारीले पुरानै दाममा दिने भए लिने अन्यथा नलिने जवाफ दिए । ‘लगानी अनुसारको दाम खोज्न पाउने आधारभूत हक पनि हाम्रो हकमा गुमेको छ,’ अदुवा निर्यातकर्ता श्याम सुब्बा भन्छन्, ‘त्यसैले अहिले पनि अदुवा जान रोकिएको छ ।’ उनका अनुसार पाँच प्रतिशत जिएसटी जोडेर अदुवा बेच्न खोज्दा भारतीय व्यापारीले लिन नमानेका कारण अहिले नाकामा अदुवा सडेको छ । अदुवालाई नेपालमै प्रशोधन गर्ने, विभिन्न परिकारको बनाएर प्याकेजिङ गर्ने र विश्व बजारमा पठाउने व्यवस्था भए भारतीय उल्झनले फरक नपार्ने अदुवा उत्पादक महासंघका अध्यक्ष नरेन्द्र खड्का बताउँछन्। ‘तर यो कुरा सरकारलाई भन्दाभन्दा दिक्क भइसकियो, उसले कुनै कदम चालेन,’ उनले भने ।

लाइनमा कुचो

कुचोमा पनि ठ्याक्कै यही अवस्था छ अहिले । पहाडी जिल्लाको मुख्य नगदेबाली कुचो पूर्वको काँकडभिट्टा नाकाबाट मात्रै वार्षिक १३ हजार मेट्रिक टन भारतीय बजारमा पुग्छ ।

जुलाई १ अघिसम्म कुचो पनि भन्सार शुल्करहित सुविधामा बजार पुगिरहेको थियो । जिएसटी लागेपछि कुचोमा पनि पाँच प्रतिशत कर थपिएको छ । ‘पहिल्यै पनि हाम्रो उत्पादनको प्रतिष्पर्धी क्षमता कमजोर थियो,’ नेपाल कुचो व्यवसायी संघका सचिव कृष्ण कनालले भने, ‘अहिले पाँच प्रतिशत कर लागेपछि त्यो झन् कमजोर भएको छ ।’ उनका अनुसार भारतीय व्यापारीले  पुरानै दरमा नदिने भए नेपालको कुचो नलिने चेतावनी दिइसकेका छन् । ‘अबको केही समयमै कुचोको मुख्य सिजन सुरु हुँदैछ,’ उनले भने, ‘यो समस्या जारी रह्यो र कुनै विकल्प भएन भने कुचो निर्यात पनि रोकिने निश्चित छ ।’

मेची, कोसी, जनकपुर, नारायणी र वागमती अञ्चलका पहाडी जिल्लामा कुचो प्रशस्त उत्पादन हुन्छ । पूर्वका इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र धनकुटा कुचो उत्पादन हुने पूर्वका मुख्य जिल्ला हुन् । मेचीका तीन जिल्लामा मात्रै वार्षिक ८० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी कुचो उत्पादन हुँदै आएको छ । त्यसको मुख्य बजार भारत हो । सिजनमा किसानबाट किनेर स्टक राख्ने व्यापारीले मंसिरदेखि कुचो निर्यात गर्न थाल्छन् । मंसिर दोस्रो सातादेखि कुचो उत्पादन सुरु हुन्छ । साउनसम्ममा व्यापारीले किसानबाट कुचो खरिद गरी सक्छन् । सामान स्टकमा राखेर माग बमोजिम उनीहरुले भारत निर्यात गर्दै आएका छन् । ‘सरकारले भारतीय पक्षसँग कुरा गरेर  निर्यात सहज नबनाए बजार पठाउन गाह्रो छ,’ सचिव कनालले भने । 

जोखिममा चिया

अदुवा र कुचोको भन्दा फरक छैन, चियाको नियति पनि । नेपालमा उत्पादन हुने सिटिसी चियाको एक्लो बजार भारत नै हो ।

वार्षिक रुपमा सरदर एक करोड ८० लाख केजी सिटिसी चिया उत्पादन हुने नेपालमा मुस्किलले ८० लाख केजी स्वदेशमा खपत हुन्छ। बाँकी एक करोड केजी चिया भारतमै पुग्छ । त्यसमा पनि करको दर बढिरहेको छ । केही अघिसम्म दुई प्रतिशत भन्सार शुल्क लिने भारतीय भन्सारले अहिले पाँच प्रतिशत कर लिन्छ । ‘एकातिर बढेको करले समस्यामा पारेको छ भने अर्कातिर बढ्दो लागत खर्च पनि समस्या भएको छ,’ नेपालकै सबैभन्दा ठूलो चिया बगान मित्तल टी इस्टेटका मालिक सुरेश मित्तलले भने, ‘भारतमा सुविधाको बिजुली, सस्तो मजदुर र सस्तो प्रविधिबाट चिया बन्छ, हाम्रोमा सबै महँगो छ । राज्यले दिने सुविधा केही छैन । अनि प्रतिस्पर्धा चाहिँ भारतीय उत्पादनसँग गर्नुपर्छ । यो अवस्था लामो समय  थेग्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।’

उनका अनुसार चिया मजदुरदेखि ढुवानी खर्च, कोइलासम्मको दाम भारतको तुलनामा महँगो पर्छ । चिया कारखानाले प्रयोग गर्ने कोइला भारतमा प्रतिकेजी नौ रुपैयाँ पर्छ । नेपाल आइपुग्दा त्यसैको दाम प्रतिकेजी २४ रुपैयाँ पुग्छ ।

त्यसबाहेक सिलिगुडीसम्मको ढुवानी खर्च र त्यहाँ  पुगेपछिको अप्ठेरोले झनै समस्यामा थपेको छ ।

सिलिगुडीका पाँचजना व्यापारी बाहेक अरुले नेपाली चिया किन्दैनन्, अन्यलाई त्यो अनुमति छैन । चियाको अक्सन बजारमा  सहभागी हुने सुविधा नेपाली पक्षलाई छैन । त्यसैले तिनै पाँचजना व्यापारीको ‘मुड’मा नेपाली चियाको मूल्य निर्धारण हुन्छ । ‘चारैतिरबाट घेराबन्दी भएपछि हाम्रो उत्पादनको प्रतिष्पर्धी क्षमता अत्यन्तै कमजोर बनेको छ,’ चिया उद्योगी संघका अध्यक्षसमेत रहेका मित्तलले भने ‘यस्तोमा सरकारले सुविधा नदिने, भारतीय पक्षसँग कुरा गरेर सहज वातावरण पनि नबनाउने हो भने चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार गुम्ने निश्चित छ । लगातार घाटा खाएर बजार पठाउन कसैले सक्दैन ।’

अलैँचीमा झनै उल्झन

विश्व बजारमा घट्दै गएको माग, भारतीय बजारमा मात्रै आश्रित व्यापार र अहिले थपिएको पाँच प्रतिशत जिएसटी लगायत कारणले नेपालमा उत्पादित अलैँचीको पनि अवस्था भारतीय बजारमा कमजोर नै छ । ‘खोल्सीको सुन’ भनिने पहाडी जिल्लाको मुख्य कृषि उत्पादन अलैँचीको घट्दो मूल्यले किसान मात्रै पीडित छैनन्, निर्यातकर्ताको लगानी पनि जोखिममा पर्दै गएको छ ।

नेपालमा बर्सेनि उत्पादन हुने सरदर पाँच हजार मेट्रिक टन बराबरको अलैँचीको करिब दुई प्रतिशत हिस्सा मात्रै स्वदेशमै खपत छ । बाँकी ९८ प्रतिशत हिस्सा भारतीय बजारमै निर्यात हुन्छ । तर, केही समययता भारतमै पनि बढेको अलैँची उत्पादन, मिसावटको जोखिम र खाडी मुलुकहरुमा घट्दै गएको मागले मूल्य लगातार घटिरहेको व्यवसायीले बताएका छन् । ‘जहाँ अलैँची अत्यधिक खपत हुने गरेको थियो त्यहाँ माग थोरै हुँदै गएको छ,’ नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले भने, ‘साथमा भारतमै पनि उत्पादन हरेक वर्ष बढ्ने क्रममा छ । करको दर पनि बढेको छ । यसले अलैँचीको बजारलाई पूरै अस्थिर पारेको छ ।’

अलैँची कारोबार गरिरहेका व्यवसायीहरु भारतीय एकाधिकारका कारण नेपाली उत्पादनको बजार कमजोर बनेको बताउँछन् । ‘नेपालमा उत्पादित अलैँची सहजै तेस्रो देशसम्म पुग्ने अवस्था छैन,’ व्यवसायी दिनेशकुमार मित्तलले भने ‘यसले गर्दा जसरी पनि भारतीय बजार नै ताक्नुपर्ने अवस्था छ । यसो हुँदा भनेजस्तो मूल्य पाइएको छैन ।’ 

भारतीय बजारबाट तेस्रो देश अलैँची निर्यात गर्दा भारत सरकारले निर्यातकर्तालाई पाँच प्रतिशत निर्यात सब्सिडी दिएको छ । तर, नेपालमा त्यस्तो सुविधा छैन । जसका कारण जसरी पनि भारतीय बजारमै पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको मित्तल बताउँछन् । व्यवसायीका अनुसार भारतसँगै तेस्रो देश पनि सहजै अलैँची पठाउने प्रबन्ध हुन सके अहिलेभन्दा राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । ‘अहिलेभन्दा निश्चय नै कम खपत हुन्छ,’ अध्यक्ष भट्टराई भन्छन् ‘तर आम्दानी अहिलेभन्दा धेरै राम्रो हुन्छ ।’ तेस्रो देश पठाउँदा भारतीय बजारमा जस्तो एकैपटक ठूलो परिमाणमा पठाउन नसकिने तर प्याकेजिङ गरेर थोरै–थोरै पठाउन सकिने उनले बताए ।  यसका लागि अलैँचीको प्रशोधन, भण्डारण र सहज बजारको प्रबन्ध हुनुपर्ने र सरकारले नै त्यसका लागि पहल गर्नुपर्ने व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

२०७२ असोज मा संविधान जारी हुनासाथ भारतले नाकाबन्दी लगायो । त्यसबेला ‘आत्मनिर्भर’ अर्थतन्त्र निर्माणको ठूलै हाँक चल्यो। तर, नाकाबन्दी खुलेर त्यसबेलाको पीडामा जब खाटा बस्दै गयो, त्यसबेलाका प्रतिबद्धता सरकारले भुल्यो । न बजारको विकल्प खोजियो, न आफ्नो उत्पादनको विविधीकरणमा ध्यान गयो । परिणाम यस्तो भयो कि भारतको सामान्य निर्णयले नै नेपाली कृषि उत्पादन सड्ने र गोदाममा थन्किने अवस्थामा पुगे । ‘यो अवस्थाबाट जोगिन नेपालले विकल्प खोज्न ढिलो गर्नु हुँदैन,’ निर्यात व्यापारका अनुभवी आत्माराम जैनको सुझाव छ, ‘विश्व बजारका अन्य ठाउँमा पनि पहुँच स्थापित गर्न नेपाल लाग्नुपर्छ । अन्यथा सधैं जोखिम सहेर बस्नुपर्छ ।’

प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७४ ०६:१७ बुधबार