काठमाडौं – पटक–पटक काममा तीव्रता दिन आग्रह गरे पनि काम अघि बढाउन कुनै चासो नदिएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धनुषाको ढल्केबरमा निर्माणाधीन २२० केभी सबस्टेसनको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी) सँग सम्झौता तोडेको छ । सबस्टेसन निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन नसकेका कारण उक्त कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
कामको गति बढाउन अटेरी गरेको भन्दै सबस्टेसन निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी सिसिपिजीसँग असोज ६ गते नै ठेक्का तोडिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले मंगलबार नागरिकलाई बताए । ‘ढल्केबर सबस्टेसनसँगै १३२ केभीको इनरुवा र हेटौंडा सबस्टेसन समेत निर्माणको जिम्मा पाएको सिसिपिजीसँगको ठेक्का तोडिएको छ,’ उनले भने, ‘तीनवटै सबस्टेसनबाट सिसिपिजी बाहिरिएको छ।’
ठेक्का तोडिएसँगै कम्पनीको करिब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको धरौटी जफत गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । ‘आयोजना निर्माणको काम सम्पन्न गर्न दुई महिना बाँकी मात्र थियो,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘उक्त अवधिभित्र कम्पनीले काम सक्नुपर्नेमा विभिन्न बखेडा झिक्दै अटेरी गरेका कारण ठेक्का सम्झौता तोडिएको हो ।’ नयाँ सर्तहरु मात्रै सार्ने र काम नगर्ने गरेका कारण ठेक्का तोडिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
गत साउन २१ गते ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहितको उच्चस्तरीय टोलीले उक्त सबस्टेसन निर्माणस्थलको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए ।
सब–स्टेसन निर्माण गरिरहेको ठेकदार कम्पनी सिसिपिजीले कात्तिकभित्र काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । ऊर्जामन्त्री शाही, सचिव उपाध्याय, कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, आयोजनाको परामर्शदाता पावर ग्रिड र सिसिपिजीबीच सब–स्टेसन निर्माणमा चारै पक्षले कुनै किसिमको अवरोध नपुर्याउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले आयोजना निर्माणमा रकम अभाव हुन नदिने र आयोजनाको परामर्शदाता पावर ग्रिड र सिसिपिजीले पनि कुनै अवरोध नपुर्याउने सहमति भएको थियो।
सिसिपिजीको उक्त प्रतिबद्धतापछि यस वर्ष हिउँदमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भारतबाट थप बिजुली ल्याउने सुनिश्चित भएको थियो । सबस्टेसन बनेपछि भारतबाट थप एक सय मेगावाट अन्य स्थानबाट भन्दा सस्तो दरमा ल्याउन सकिने निष्कर्ष प्राधिकरणले निकालेको थियो । तर, ठेक्का तोडिएपछि भारतबाट आयात गर्ने भनिएको बिजुली पनि यस हिउँदमा आयात गर्न नसकिने भएको छ।
गत वर्ष प्राधिकरणले हिउँदमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत एक सय ४० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरेको थियो । प्राधिकरणले गत वर्षको हिउँदमा भारतबाट तीन सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली आयात गरेको थियो।
उक्त सबस्टेसनको सिभिलतर्फको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । इलेक्ट्रिकल उपकरण जडानको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । नियन्त्रण कक्ष रहने भवनको फिनिसिङ, कन्ट्रोल प्यानलको जडान तथा सञ्चालन, बसबार कनेक्सन लगायत काम बाँकी छन्।
मुलुकको प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढीकरण तथा नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि ढल्केबरमा सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो । ढल्केबरमा सबस्टेसन बनाउन नसकेपछि अहिले मुजफ्फरपुर बिन्दुमा दुईवटा ट्रान्सफर्मर राखी बिजुली आयात भइरहेको छ । प्राधिकरण र कम्पनीबीच १२ जुन २०१४ मा १५ महिनाभित्र (२९ डिसेम्बर २०१५) काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, ठेकेदारले तोकिएको समयका काम गर्न नसकेपछि चारपटकसम्म म्याद थप भइसकेको छ ।
ढल्केबरमा निर्माणाधीन सबस्टेसनको ठेक्का सम्झौता तोडिएको, एलइडी बल्ब खरिद, सोलरबाट बिजुली उत्पादन लगायत प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि यस वर्षको हिउँदमा लोडसेडिङ हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । ३० मेगावाटको चमेलिया आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुने र अन्य उपायको खोजीमा ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लागिपरेका छन् । हिउँदमा लोडसेडिङ हुन नदिन निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न र भारतबाट बिजुली ल्याउने वैकल्पिक उपायको खोजीमा लागि परेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए।
प्रकाशित: १८ आश्विन २०७४ ०६:१६ बुधबार
