भारतीय कम्पनीद्वारा निर्माणाधीन ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभीको प्रसारण लाइनबाट नेपालले पनि बिजुली आदानप्रदान गर्न पाउने भएको छ।
नेपाल र भारत दुई देशका ऊर्जा अधिकारीको संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटिटी) को १४ औं बैठकमा भारतले ढल्केबर–सीतामढी प्रसारण लाइन नेपाललाई प्रयोग गर्ने अनुमति दिने सहमति गरेका हुन्।
यसअघि नौ सय मेगावाटको क्षमताको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गरेको बिजुली लैजान मात्रै यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणअघि सारिएको थियो। यो प्रसारण लाइनबाट पनि दुई हजार मेगावाट क्षमताको बिजुली दुवै मुलुकबीच आदानप्रदान गर्न सकिन्छ।
यो प्रसारण लाइन अरूण तेस्रोबाट उत्पादन हुने नौ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नका लागि भन्दै निर्माण गरिएको हो। नेपालतर्फ निर्माण गर्नुपर्ने ४०० केभीको २१७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतर्फ भने ३६ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतीय कम्पनी एसजेभिएन अरूण तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले सन् २०२३ भित्रै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनासहित काम गरिरहेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सदिपकुमार देवले दुवै मुलुकका १४ औं संयुक्त प्राविधिक टोलीको बैठकले ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनको स्पेयर क्षमता ढल्केबर–मुजफरपुर लाइन क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग भइसकेपछि र हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपालले प्रयोग गर्न सक्ने सहमति भएको बताए।
सो बैठकमा हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी लाइन सञ्चालन भएपछि ढल्केबर–मुजफरपुर प्रसारण लाइन ८०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका लागि प्रयोग गर्न सकिने पनि सहमति भएको छ। दुवै मुलुकका संयुक्त प्राविधिक टोलीको बैठकले न्यू नौतनवा–मैनैया १३२ केभी लाइन सन् २०२३ कात्तिकसम्म सञ्चालनमा आउने र आयात–निर्यात दुवैका लागि प्रयोग गर्न सक्ने निर्णय पनि भएको छ। त्यसैगरी कोहलपुर–नानपारा १३२ केभी लाइन यसै आर्थिक वर्षमासञ्चालनमा ल्याएर बिजुली आयात निर्यातको लागि प्रयोग गर्ने सहमति जुटेको छ। सो बैठकले ४०० केभी क्षमताको पूर्व–पश्चिम प्रसारण राजमार्गलाई सीमापार अन्तरसम्बन्धबाट पूर्ण उपयोग र लाभ लिने गरी निर्माणमा पहल गर्ने सहमति जुटेको छ।
त्यसैगरी नेपाल र भारतका दुवै देशका प्राविधिक टोलीले टनकपुर–महेन्द्रनगर करिडोरमा २२० केभी लाइन निर्माणको लागि आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ। सो बैठकले सन् २०२८÷२९ सम्ममा दोधारा–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालन गर्ने पहिलेको समयसीमालाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने सहमति जुटेको छ।
मंगलबार दुई देशका अधिकारीहरू सम्मिलित ‘संयुक्त सञ्चालन समिति’ (जोइन्ट अपरेशन कमिटी) को बैठकले बिहार र उत्तर प्रदेशका अन्तरराज्य प्रसारण लाइनहरू (१३२ केभी) प्रयोग गरी भएको बिजुली कारोबारका हिसाब फरफारकसम्बन्धी विवरण आगामी ऊर्जा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्य दल (जेडब्लुजी) र ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक (जेएससी) मा पेश गरिने सहमति भएको बताइएको छ।
प्रकाशित: ४ आश्विन २०८० ०८:२६ बिहीबार