काठमाडौं- संसदको अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णयसहितका सबै प्रक्रिया खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अघिल्लो सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने जिम्मा चीनको सरकारी कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सिजिजिसी) लाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
दुई समितिको सिंहदरबारमा संयुक्त रुपमा सोमबार बसेकोे बैठकले सरकारलाई बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गर्न उक्त कम्पनी दिने निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको संसदको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले नागरिकलाई बताए । ‘सरकारले गरेको निर्णय प्रक्रिया नै गलत भएकाले खारेज गर्न निर्देशन दिइएको हो,’ उनले भने, ‘नेपालीहरुकै लगानीमा आयोजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।’
गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । बूढीगण्डकी आयोजनालाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्राक्ट विथ फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको हो ।
बूढीगण्डकीको निर्णय गर्दा सरकारले प्रचलित कानुन तथा नियम मिचेको समितिको संयुक्त बैठकको ठहर रहेको सभापति ज्वालाले जानकारी दिए । ‘सरकारले गरेको निर्णयले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समेत उल्लंघन गरेकाले निर्णय तत्काल खारेज गर्न भनिएको हो,’ उनले भने, ‘नेपाली जनसहभागितामा स्वदेशी पुँजीमै आयोजना बनाउन सकिने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसैअनुसार अघि बढ्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।’
आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न दुई खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान ऊर्जा मन्त्रालयको छ । प्रतिमेगावाट करिब २०–२१ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनाका लागि दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध बनाइने छ । बाँध बनाउँदा फेवातालभन्दा १४ गुना ठूलो ताल बन्नेछ । आयोजना वरिपरि दुई सय ७५ किलोमिटरको चक्रपथ बनाइने छ । सुरुमा दुई सय १० किलोमिटर चक्रपथ निर्माण गर्ने भनिएकोमा पछि करिब पौने तीन सय किलोमिटरको चक्रपथ बनाउने गरी सर्भे भएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । नेपाल आयल निगमले उक्त आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आठ अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ संकलन गरेको छ ।
आयोजनाले डुबान क्षेत्रभित्रका स्थानीयलाई न्यूनतम पाँच लाख २५ हजारदेखि अधिकतम आठ लाख ५० हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ । आयोजनाका लागि ६० हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण हुनेछ । आयोजनाबाट आठ हजार घरधुरी प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
गत भदौ २५ गते बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना डुबान क्षेत्रभित्रका स्थानीयले मुआब्जाको लागि छिटो पहल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अनुरोध गरेका थिए । डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङका साबिक २७ गाविसका स्थानीयको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी १२ बुँदे मागपत्र समेत बुझाएका थिए ।
बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङको साबिक २७ गाविसको खेतबारीको मुआब्जा पोहोर मंसिर र पुसमा निर्धारण गरिए पनि गत आर्थिक वर्षमा साबिकका ६ गाविसमा मात्रै वितरण गरिएको छ । त्यहाँ पनि सबैले रकम नपाएको सरोकार समितिले जनाएको छ । समितिले मुआब्जा निर्धारण भएको एक वर्षपछि प्रतिवर्ष १५ प्रतिशतको दरले वृद्धि गर्न माग गरेको छ ।
डुबान क्षेत्रमा पर्ने आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजारको मुआब्जा अझैसम्म निर्धारण नभएको भन्दै उनीहरुले ती ठाउँको मुआब्जा पनि तत्काल निर्धारण गरी वितरण सुरु गर्न माग गरेका छन् ।
आयोजना क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङका ६० हजार रोपनी जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले डेढ वर्षदेखि रोक्का गरेको छ । व्यक्तिगत घरजग्गाको मुआब्जा वितरणमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले जम्मा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रकाशित: १० आश्विन २०७४ ०४:४८ मंगलबार
