करिब ७० करोड डलर (९२ अर्ब रूपैयाँ) को अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन तहमा प्रवेश गर्ने भएको छ। एमसिसी नेपालमा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने राजनीतिक नेतृत्वबीचको लामो रस्साकस्सीपछि संसद्ले मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) पारित गरेको थियो।  

एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर विद्युत् प्रसारणलाइन र ७७ किलोमिटर सडक निर्माण गरिने छ। अमेरिकी डलरको मंगलबारको सटही दरअनुसार यो परियोजनाको लागत ९२ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ हुनेछ। 

एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता बुधबार हुने अर्थ मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए। पोखरेलका अनुसार अर्थ मन्त्रालय र एमसिसीका अधिकारीबीच बुधबार ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ भएपछि परियोजना कार्यान्वयनमा जानेछ। परियोजना सुरु गर्न अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) का उपाध्यक्ष क्यामरुन एस. एलफोर्ड मंगलबार नेपाल आएका छन्।  

जग्गा प्राप्ति नगरी परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेकाले निर्धारित समयमा पूरा गर्न चुनौती छ। प्रतिनिधिसभाले २०७८ फागुन १५ गते ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’सहित मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता अनुमोदन गरेपछि नेपालमा एमसिसी कार्यान्वनयको बाटो खुलेको थियो।  

परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न ढिलाइ भइरहेको अवस्थामा अमेरिकी दबाब बढेपछि जग्गाको मुआब्जा निर्धारण नहुँदै ‘इन्ट्री टु फोर्स (इआएफ)’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। एमसिसीमा अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर खर्च हुने सम्झौता छ। परियोजना पाँच वर्षमा पूरा नभए अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर फिर्ता लैजाने भएकाले समयमै सम्पन्न गर्न चुनौती छ। २०८५ भदौ १३ गतेसम्म यो परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने छ।  

एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनमा आउनु नेपालका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव पोखरेलले बताए। ‘निर्धारित समयमा परियोजना सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त छौं,’ उनले भने। एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत चार सय केभीको डबल सर्किट ३१५ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन बनाइनेछ। 

 एमसिसीमा अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख डलर खर्च हुने सम्झौता छ।

काठमाडौंको लप्सेफेदी र नुवाकोटको रातमाटे सवस्टेसन, मकवानपुर, धादिङ, तनहुँ, पाल्पा, चितवन, नवलपरासी हुँदै भारतको महेशपुरसम्म प्रसारण लाइन बनाउने योजना छ। प्रसारण लाइन आयोजना उच्च भोल्टेज अर्थात् ४०० केभी बिजुली लैजानका लागि निर्माण गर्न लागिएकाले विशेष महŒवको छ। प्रसारण लाइन निर्माणपछि नेपाल–भारतबीच ३ हजार मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिने बताइएको छ। प्रसारण लाइनका लागि दायाँबायाँ २३–२३ मिटर चौडा भोगाधिकार (राइट वे) भित्र आठ सय ५४ वटा टावर निर्माण गरिने छ।  नेपालले विद्युत् व्यापार गर्ने भनेकाले यो परियोजनाबाट ठूलो फाइदा पुग्ने अर्थ सचिव पोखरेलले बताए। ‘हामीले पावर ट्रेड गर्ने भनेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रसारण लाइन अतिआवश्यक भएकाले एमसिसी परियोजनाले टेवा पुग्नेछ।’

एमसिसीअन्तर्गत सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम छ। दाङको धानखोलादेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडकमा अत्याधुनिक कालोपत्रे गर्ने योजना छ। आयोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टको पाँच वर्षे समयसीमाभित्र आयोजनाहरू सम्पन्न हुने सुनिश्चित गर्न एमसिए–नेपालले कार्यान्वयन थालनीपूर्व केही काम गरेको जनाएको छ। परियोजना कार्यान्वयनमा आउनुपूर्व नेपाल सरकारले हासिल गर्नुपर्ने ६ वटा प्राथमिक सर्त (पूर्वसर्त) कम्प्याक्ट सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।  

पूर्वसर्तअनुसार रातमाटे सवस्टेसनका लागि २०.२७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति भइसकेको परियोजनाले जनाएको छ। नयाँ बुटवल र नयाँ दमौली सवस्टेसनका लागि आवश्यक जग्गा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको छ। ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनका टावर निर्माणका लागि १० वटा जिल्लामा एक सय चार हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्नुपर्छ। 

आयोजना कार्यान्वयनपूर्व नौवटा जिल्लामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ९ अनुसार जग्गा कारोबार रोक्का गर्ने सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। ‘नौवटा जिल्लामा जग्गा रोक्का गरिसकेका छौं,’ अर्थ सचिव पोखरेलले भने, ‘लक्ष्यअनुसार नै काम अघि बढ्छ।’ विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको भनिएको छ। यसका लागि विद्युत् नियमन आयोग ऐन लागु भएको छ। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल–भारत सरकारबीच कार्यसञ्चालन कार्ययोजना र प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता भएको एमसिए नेपालले जनाएको छ।  

एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि बुधबार सम्झौता हुँदैछ। परियोजना कार्यान्वयन नेपालका लागि महŒवपूर्ण उपलब्धि हो। निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त छौं। -अर्जुनप्रसाद पोखरेल, अर्थ सचिव

नुवाकोट जिल्लाको रातमाटे सवस्टेसनका लागि जग्गा प्राप्ति क्रममा प्रभावितहरूका लागि दुई वर्षे जीविकोपार्जन पुनस्र्थापना कार्यक्रमले रोजगारी तथा सीपमूलक प्रशिक्षण उपलब्ध गराउने छ।  

वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याँकन र सामाजिक लैंगिक समावेशी योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाबाट पर्ने वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव पहिचान गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकन (इआइए) तयार गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७८ वैशाखमै इआइए स्वीकृत गरेको थियो। लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिसहितको सामाजिक तथा लैंगिक समावेशी योजना पनि कार्यान्वनयमा ल्याइएको छ।

आयोजनाबाट प्रभावित हुने ३० वटा पालिकाका गरी १ सय ५२ वटा वडामा समुदायस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि गरिसकिएको छ। एमसिसी परियोजना अघि बढाउने विषयमा ६ वर्षअघि प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो। अर्थ मन्त्रालय र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो। प्रतिनिधिसभाले २०७८ फागुन १५ गते १२ बुँदे ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’सहित एमसिसी अनुमोदन गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसिसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहितको प्रस्ताव सदनमा राखेका थिए। जसलाई सदनले अनुमोदन गरेपछि नेपालमा एमसिसी कार्यान्वनय बाटो खुलेको थियो। तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका सत्ताधारी दल एमसिसीको पक्षमा उभिएका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदले यससम्बन्धी संसदीय प्रकियामै भाग लिएका थिएनन्।  

१२बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा एमसिसी सम्झौताको अंश बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा अमेरिकी अधिकारीलाई सोध्छौं। संसद्बाट सर्वसम्मत पारित भएकाले यो परियोजना सदनको सम्पत्ति हो। -पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री

१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसिसी सम्झौताको अंश बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा अमेरिकी अधिकारीलाई सोध्ने बताएका छन्। समाजवादी मोर्चाले बुटवलमा मंगलबार आयोजना गरेको सन्देश सभामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका दाहालले यस्तो धारणा राखेका हुन्। ‘व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अंश बनाउने हो वा होइन छलफल हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘संसद्बाट सर्वसम्मत पास भएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सदनको सम्पत्ति हो।’

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले संसद्ले पास गरेको व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत भएको जनाएको छ। अमेरिकी दूतावासले भनेको छ, ‘नेपालको संविधान एमसिसी कम्प्याक्टभन्दा माथि छ भन्नेलगायत कम्प्याक्टका सर्तहरूसम्बन्धी हाम्रो बुझाइसँग उक्त व्याख्यात्मक घोषणा सम्मत छ भन्ने हामीलाई लागेको छ।’

संसद्ले पास गरेको व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौं। नेपालको संविधान एमसिसीभन्दा माथि छ भन्नेलगायतका कम्प्याक्टका सर्तसम्बन्धी हाम्रो बुझाइसँग उक्त व्याख्यात्मक घोषणा सम्मत छ।-काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावास

एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन गर्दा नेपालको संविधान, ऐन, कानुन उल्लंघन भएमा ३० दिनको पूर्वसूचना दिएर नेपालले एकपक्षीय रूपमा कम्प्याक्ट अन्त्यको घोषणा गर्न पाउने अधिकार पनि सुुनिश्चित गरिएको थियो। एमसिसी परियोजना अमेरिकी सैन्य रणनीति कार्यक्रममातहत रहेको आशंका उब्जिएपछि व्याख्यात्मक घोषणाबाट सैन्य रणनीतिअन्तर्गत नहुने उल्लेख गरिएको थियो। 

एमसिए–नेपाल परियोजनाका गतिविधिको महालेखा परीक्षकबाट परीक्षण गर्ने व्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेख छ। त्यसैगरी बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको स्वामित्व रहने पनि व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको छ। एमसिसी कम्प्याक्ट अनुदान प्राप्तिका लागि योग्य हुन नेपाल विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धाबाट छनोटमा परेको थियो। नेपालले सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकका लागि लगानीसँग सम्बन्धित एमसिसीका विभिन्न सर्त पूरा गरेको थियो। सरकारले आयोजना कार्यान्वयनका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट, नेपाल (एमसिए, नेपाल) स्थापना गरेर काम गर्दै आएको छ। एमसिए–नेपाल अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत छ। एमसिए– नेपालको अध्यक्ष अर्थसचिव रहने व्यवस्था छ। एमसिए विकास समिति कम्प्याक्ट व्यवस्थापनका लागि विकास समिति ऐन–२०१३ अनुसार मन्त्रिपरिषद्स्तरीय गठनादेश जारी गरी काम हुँदै आएको छ। 

प्रकाशित: १३ भाद्र २०८० ०१:१० बुधबार