काठमाडौं- मुलुकमा सञ्चालन हुने दूरसञ्चार कम्पनीहरुले आ–आफ्नै पूर्वाधार बनाउँदा बढी खर्चिलो हुने भन्दै सबैले प्रयोग गर्ने साझा पूर्वाधार बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। एक महिनाभित्र पूर्वाधार सहप्रयोग नियमावली बनाएर 'स्वतन्त्र पूर्वाधार विकास कम्पनी' स्थापना गर्न सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले महिना दिनभित्र पूर्वाधार सहप्रयोग नियमावली बनाएर स्वातन्त्र पूर्वाधार विकास कम्पनी खोल्न बाटो खुला गर्ने गरी काम अघि बढाएको छ। 'नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिएर मन्त्रिपरिषद् पठाएका छौं,' मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले भने, 'नियमावलीमा थप छलफल गरेर महिना दिनभित्र पारित हुनेछ।' नियमावली पारित भएपछि स्वतन्त्र पूर्वाधार विकास कम्पनी खोल्ने बाटो खुल्नेछ।
मुलुकमा दूरसञ्चार कम्पनीहरू बढ्दै गएको र सबैले आ–आफ्नै पूर्वाधार बनाउँदा दोहोरो खर्च तथा अन्य समस्या थपिने भएकाले सबैलाई हुने गरी साझा पूर्वाधार बनाउन लागिएको हो। साझा पूर्वाधार (बिटिएस टावर) बनाउन सबैभन्दा पहिला एक स्वतन्त्र पूर्वाधार विकास कम्पनी आवश्यक पर्छ। उक्त कम्पनी स्थापना गर्न नियमावली चाहिने भएकाले मन्त्रालयले त्यसलाई अन्तिम रुप दिन लागेको हो।
नियमावली तयार भएपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्वतन्त्र पूर्वाधार विकास कम्पनी स्थापना गरिने छ। नियमावली तयार भएपछि सरकारले स्वतन्त्र पूर्वाधार विकास कम्पनीको नाममा लाइसेन्स दिने र सर्तसहित पूर्वाधार बनाउन दिइने छ। उक्त कम्पनीले दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ। अहिले साझा रुपमा प्रयोग गर्न सकिने मुख्य पूर्वाधार भनेको टावर हो। त्यसरी, स्वतन्त्र कम्पनीले बनाएको टावरलाई दूरसञ्चार कम्पनीहरूले भाडा तिरेर प्रयोग गर्न पाउने छन्।
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले झन्डै दुई महिनाअघि नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रालयमा पठाएको थियो। नियमावलीमा एक टावर निर्माण गर्दा कम्तीमा तीन कम्पनीले प्रयोग गर्न सकिने गरी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। 'पूर्वाधार बनाउँदा धेरैले प्रयोग गर्न सकिने गरी बनाउनुपर्ने नियमालीमा उल्लेख छ,' प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, 'एउटा टावर कम्तीमा तीन कम्पनीले प्रयोग गर्न सकिने गरी बनाउनुपर्ने नियमालीको मस्यौदामा छ।' कम्पनी आफैंले बनाएको टावर अरुलाई प्रयोग गर्न दिन आनाकानी गरेपछि साझा पूर्वाधार बनाउन लागिएको अर्यालको भनाइ छ।
अहिले सबै कम्पनीहरूले छुट्टाछुट्टै आ–आफ्ना पूर्वाधार (बिटिएस टावर) बनाउँदै आएका छन्। एक कम्पनीले बनाएको पूर्वाधार अर्कोलाई प्रयोग गर्न नदिने भएकाले सानो वा नयाँ कम्पनी छुट्टै टावर बनाउन बाध्य छन्।
मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका ६ वटा कम्पनीले आफ्नो सेवा विस्तार गर्नु परेमा अर्को कम्पनीको टावर भएको ठाउँमा पनि आफ्नै टावर निर्माण गर्नुपर्छ। यसरी प्रत्येक कम्पनीले आ–आफ्नै टावर निर्माण गर्नुभन्दा साझा टावर बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। 'साझा टावर बनाउँदा धेरै फाइदा छन्,' अर्यालले नागरिकसँग भने, 'त्यसबाट कम्पनी र राज्यलाई पनि फाइदा पुग्छ।'
साझा पूर्वाधार प्रयोग गर्दा एकै ठाउँमा एकै प्रकृतिको टावर निर्माण गर्नुपर्ने छैन भने यसको अर्को महŒवपूर्ण फाइदा भनेको दोहोरो लगानी गर्नुपर्ने छैन। अहिले नेपाल टेलिकमले सेवा विस्तार गरेको ठाउँमा एनसेल वा अन्य कम्पनी जाँदा टेलिकमसँगै अर्को टावर बनाउनु पर्छ। साझा टावर हँुदा कम्पनीलको लगानी घट्ने र यसले सेवा सस्तो पर्न सक्छ।
धेरै कम्पनीको साझा टावर हुनु वातावरणिय दृष्टिले पनि राम्रो हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ। अहिले कतिपय ठाउँमा नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायत अन्यको टावर एकै ठाउँमा देखिन्छ। यसले वातावरणीय सुन्दरतामा असर गर्ने र यसबाट निस्कने विकिरणको असर पनि दोब्बर हुन्छ। टावरबाट निस्कने विकिरणले मानव स्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै कपितय ठाउँका स्थानीयले टावर निर्माणमा अवरोध समेत गरेको नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले केही समयअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बताएकी थिइन्। यो समस्या हटाउन पनि साझा पूर्वाधार आवश्यक छ।
त्यसैगरी, साझा पूर्वाधार हुँदा सबैभन्दा फाइदा नयाँ आउने कम्पनीलाई हुन्छ। नयाँ आउने कम्पनीले सेवा विस्तार गर्न टावर निर्माणमा लगानी र समय खर्च गर्नुपर्ने छैन। यसले उसलाई छिटो सेवा विस्तार गर्न र लगानी पनि कम हुने वातावरण तयार गर्नेछ।
मुलुकमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित उपकरणको आयात हरेक वर्ष अर्बौंको हुने गरेको छ। साझा पूर्वाधार भएमा आयातका नाममा बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने विश्वास गरिएको छ।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०७४ ०६:३५ सोमबार
