एफएम रेडियोहरूले गीत सङ्गीतका स्रष्टाहरूका लागि आफूहरूले बुझाउने गरेको राजस्वमा पारदर्शीताको लागि सरकारी सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ ९अकोराब०, ब्रोडकास्टिङ एशोसिएशन अफ नेपाल ९बान० र रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम (आरबीएफ)ले आज ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी पारदर्शीताको लागि सरकारको सहभागिताको माग गरेका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि एफएम रेडियोले तिरिरहेको राजस्वको सङ्कलन र विवरण अपारदर्शी भएको जनाउँदै यसलाई पारदर्र्शी र वैज्ञानिक बनाउन माग गरेका हुन्।
अहिले राजस्वी वितरणमा सरकारको कुनै पनि संलग्नता देखिदैन। एक गैरसरकारी संस्थाको सदस्य भएका स्रष्टालाई मात्र राजस्व उपलब्ध गराउने परिपाटीले देशभरका हजारौँ स्रष्टा र सिर्जनाको अवमूल्यन भएको छ। वितरण पारदर्शी नभएसम्म हामीहरु राजस्व बुझाउन सक्दैनौंँ। हामीले कर तिरिरहेका हुन्छौँ तर वास्तविक सर्जक र स्रष्टा मर्कामा परिरहेका हुन्छन्।’सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले भने। पारदर्शीता कायम हुने गरी देशभरका रेडियोको राजस्व तिर्न आफूहरू तयार रहेको बताए।
अध्यक्ष गिरीले राजस्व सङ्कलन र वितरणमा राज्यको उपस्थिति अनिवार्य रहेको बताउँदै यसलाई व्यवस्थित पारदर्शी र वैज्ञानिक गराउनुपर्नेमा जोड दिए। ब्रोडकास्टिङ एशोसिएशन अफ नेपाल बानका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको र राजस्व सङ्कलन र वितरणमा केही सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली रहेकाले अहिलेकै अवस्थामा रेडियोले राजस्व तिर्न नसक्ने बताए।
‘देशभर हजारौँ स्रष्टा छन्। जम्मा १९०० स्रष्टालाई मात्र राजस्व वितरण गरिनु मान्य हुने कुरा होइन। स्रष्टा र एफएम रेडियोबिचको सम्बन्ध सधैँ पवित्र र अन्योन्याश्रित रहेको हुन्छ।
रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरमका अध्यक्ष आर के मानन्धरले राजस्व वितरणमा सिन्डिकेट रहेको र यो नतोडिएसम्म आफूहरूले राजस्व नबुझाउने बताए।
‘सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावित पारेर अपारदर्शी ढङ्गले एक गैरसरकारी संस्थालाई राजस्व बुझ्न लगाउने र त्यसलाई रेडियोको नवीकरणसँग जोड्ने अवैधानिक व्यवस्था छ। यसमा हामी तीनवटै संस्था सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ। सरकारकै संलग्नता र सुपरिवेक्षणमा राजस्व सङ्कलन वितरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो व्यवस्था नभएसम्म राजस्व नबुझाउनेमा हामी प्रष्ट छौँ।’
केही व्यक्तिले रेडियो सञ्चालकलाई आपत्तिजनक शब्दमा गाली गलौँज गर्नुका साथै रेडियो स्टेसन नै बन्द गराइदिनेजस्ता धम्की दिएकामा आपत्ति जनाउँदै यस्ता गतिविधि तत्काल सच्याउन पनि उनीहरुले माग गरेका थिए।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०८० ०९:३७ मंगलबार
