सरकारले यो वर्ष गरेर तेस्रोपटक करिब २ सय म्यानपावर कम्पनी खारेज हुनबाट रोकेको छ। म्यानपावरहरूले आगामी ३१ असारसम्म म्यानपावर नवीकरण गरिसक्नुपर्ने भएपछि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर खारेज हुनुपर्ने म्यानपावर कम्पनीलाई जोगाएको छ।
सरकारले वर्षमा न्यूनतम सयजना श्रमिक पठाउनैपर्ने व्यवस्था औचित्यहीन ठहर गरेर कानुन नै संशोधन गर्न संसदमा विधेयक लगिसकेकाले यो निर्णय स्वभाविक भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए। ‘यसले करिब २ सयवटा म्यानपावर कम्पनीहरूले लाभ पाउँछन्,’ उनले भने।
म्यानपावर कम्पनीले तोकिएको संख्यामा श्रमिक पठाउन नसक्ने अनुमतिपत्र खारेज हुने वैदेशिक रोजगार ऐनमा व्यवस्था छ। तर, असार मसान्तअघि संसदबाट विधेयक पारित नभएर म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने अवस्था आएको थियो। त्यसैगरी नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको टोली विद्यमान ऐनको दफाले पर्ने बाधा अड्काउ फुकाउन माग गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेर बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न पहल गरेका थिए।
सरकारले वर्षमा न्यूनतम सयजना श्रमिक पठाउनैपर्ने व्यवस्था औचित्यहीन ठहर गरेर कानुन नै संशोधन गर्न संसदमा विधेयक लगिसकेकाले यो निर्णय स्वभाविक भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ दफा ८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सबै म्यानपावर कम्पनीहरूलाई इजाजतपत्र नवीकरण गर्न दिने निर्णय भएका थिए। यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर २ पटकसम्म खारेजीमा पर्ने कम्पनीहरूको इजाजतपत्र नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। गत आर्थिक २०७८/७९ मा २ सय भन्दा बढी र २०७७/७८ मा २ सय ५० भन्दा बढी म्यानपावरलाई सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर ऐन बमोजिम खारेज हुनबाट जोगाएको थियो।
कोरोना महामारीको कारण धेरै कामदार पठाउन नसकिएको भन्दै व्यवसायीहरूले नवीकरणका लागि सय जना कामदार पठाएकै हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका छन्।
असार २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७८/७९ र २०७९/८० मा वार्षिक रूपमा न्यूनतम सय जना नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (म्यानपावर) को आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि नवीकरण गर्न आएमा नवकीरण गरिदिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
कोरोना महामारीको कारण धेरै कामदार पठाउन नसकिएको भन्दै व्यवसायीहरूले नवीकरणका लागि सय जना कामदार पठाएकै हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका छन्।
सरकारले संसदमा लगेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वैदेशिक रोजगार ऐनको लगातार दुई वर्षमा कम्तीमा सय जना श्रमिक नपठाएमा अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
कोरोनाको कालखण्डपछि अहिले अवस्था सामान्य हुँदा पनि करिब २ सय म्यानपावर कम्पनीले सय जना श्रमिकलाई लगातार २ वर्षसम्म पनि विदेश पठाउन नसकेको विभागले बताएको छ। तिनीहरूमध्ये धेरै खारेजीको संख्यामा पुगेपछि सरकार लाइसेन्स जोगाइदिन मात्रै हैन, व्यवसायीको माग बमोजिम कानुन नै संशोधन गर्न राजी भइसकेको छ।
महासचिव भुर्तेलका अनुसार लाइसेन्स नवीकरण हुनकै लागि निश्चित संख्यमा श्रमिक पठाउनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक छैन। व्यवसायमा यतिसम्म काम गरेकै हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानले दिएको व्यवसाय गर्ने हक अधिकार विपरीतको व्यवस्था हो। सन्दर्भ, काल र परिस्थिति, गन्तव्य मुलुकको अवस्था, व्यवसायीको चासो र अवस्थाअनुसार व्यापार व्यवसाय कहिले चल्ने वा नचल्ने हुने उनले जानकारी गराए।
कोरोनाको कालखण्डपछि अहिले अवस्था सामान्य हुँदा पनि करिब २ सय म्यानपावर कम्पनीले सय जना श्रमिकलाई लगातार २ वर्षसम्म पनि विदेश पठाउन नसकेको विभागले बताएको छ।
व्यवसायीहरूले यस्तो व्यवस्थाले श्रमिकको डिमान्ड ल्याउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। यसले गर्दा महँगो शुल्क तिरेर डिमान्ड ल्याउनुपर्ने बाध्यता परेको व्यवसायीको दाबी छ।
प्रकाशित: २९ असार २०८० ०२:१३ शुक्रबार
