मुलुकको राजस्व संकलन ऋणात्मक हुँदा सरकारले ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वले चालु खर्च पनि नधानेपछि आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न सरकारले ऋण लिएको हो।

सरकारले यो वर्ष जेठसम्म ३ खर्ब ६ करोड रूपैयाँ ऋण लिएको छ। त्यही ऋणबाट २ खर्ब ५ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी गरेको छ। सरकारले लिएको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने भए पनि ऋण लिएर ऋणकै साँवा–ब्याज तिर्न खर्च गर्नुपर्ने अवस्था अर्थतन्त्रका लागि सुखद नभएको विज्ञहरू बताउँछन्।

ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु चिन्ताको विषय भएको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए। ‘ऋण लिएर विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने हो,’ खतिवडाले भने, ‘तर यहाँ सरकारले ऋण लिएर ऋणको साँवा–ब्याज तिरिरहेको छ।’ ऋण लिएर विकासमा खर्च गर्ने, उत्पादन बढाउने र त्यसबाट राजस्व वृद्धि गर्ने मान्यता भए पनि घाटा बजेट परिचालन गर्ने गरिएको उनले बताए। आन्तरिक ऋण लिई विकास गरी राजस्व बढाउन घाटा बजेटको परिकल्पना गरिएको भए पनि ऋण लिएर ऋण नै तिनुपर्ने अवस्था आउनु घाटा बजेटको सिद्धान्तविपरीत भएको पूर्वगभर्नरसमेत रहेका खतिवडाले बताए।

सरकारले चालु आवको आइतबार (असार २४ गतेसम्म) ८ खर्ब ९२ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। आइतबारसम्मको चालु खर्च मात्रै १० खर्ब १ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ। यसरी हेर्दा सरकारको चालु खर्चका लागि नै १ खर्ब ९ अर्ब रूपैयाँ अपुग देखिन्छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार मुलुकको सार्वजनिक ऋण जेठसम्म करिब पौने २२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। त्यसमा अन्तरिक ऋण १० खर्ब ९९ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ छ भने बाह्य ऋण पनि १० खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड छ।

पाँच वर्षको अवधिमा मुलुकको सार्वजनिक ऋण करिब दोब्बर बढेको छ। आव २०७५-७६ मा सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब थियो। उक्त ऋण आव २०७६-७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड, आव २०७७-७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब ८ करोड र आव २०७८-७९ मा २० खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ पुगेको थियो भने चालु आवको ११ महिनामा पौने २२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको हो।

आइतबारसम्मको चालु खर्च मात्रै १० खर्ब १ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ। यसरी हेर्दा सरकारको चालु खर्चका लागि नै १ खर्ब ९ अर्ब रूपैयाँ अपुग देखिन्छ।  

भूकम्प र कोभिडपछि सार्वजनिक ऋण बढेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भूमिराज शर्माले बताए। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र कोभिड–१९ को बेला सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीका लागि राजस्व कम भएपछि ऋण लिइएको उनले बताए। ‘मुलुकमा आपत्विपत् परेको बेला सरकारको सफ्टलोन बढ्यो,’ शर्माले भने, ‘अहिले ऋण र ब्याज तिर्ने बेला भएकाले खर्च बढेको हो।’ बैंकहरूमा तरलता अभाव भएको कारण सरकारले लिने ऋणको ब्याज ११.९३ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था आएकाले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम बढेको उनले बताए। ‘सेवा खर्च र ब्याज बढेकाले खर्च बढेको हो,’ उनले भने।  

सरकारले लिने ऋण चालु खर्च तथा ऋणको साँवा, ब्याजमा भुक्तानी गर्नु राम्रो मानिँदैन। ऋण लिएर गरेको लगानीले प्रतिफल दिनुपर्छ अर्थात ऋणको लगानीबाट आम्दानी हुनुपर्छ। सरकारको आम्दानी भनेको राजस्व हो। लगानी गरेका परियोजनाबाट रोजगार, उत्पादनबाट प्रतिफल आउनुपर्छ। त्यसबाट ऋणको साँवा र ब्याज तिर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तर सरकारले लिएर लगानी गरेको ऋणबाट उचित प्रतिफल नआएपछि ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न पनि ऋण नै लिनुपरेको छ। यो अर्थतन्त्रका लागि शुभ संकेत नभएको अर्थशास्त्री बताउँछन्।

मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको बेला सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ। ब्याजदर वृद्धि, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएका कारण ऋण बढेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ। ऋणको दायित्व बढ्दै गएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको छ। सरकारको राजस्व संकलन वृद्धि गर्न नसक्दा वैदेशिक र आन्तरिक ऋणलाई स्रोत मानेर घाटा बजेट बनाउँदै आएको छ। सरकारले बजेट बनाउँदा नै राजस्व, वैदेशिक सहायता, आन्तरिक र बाह्य ऋण कति लिने भने लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ। तिनुपर्ने ऋणको साँवा र ब्याजको पनि अनुमानित बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ।

ऋण लिएर विकासका लागि खर्च गर्नुपर्नेमा सरकारले ऋण लिएर ऋणको साँवाब्याज तिरिरहेको छ। यसले अर्थतन्त्रका लागि राम्रो गर्दैन।- डा. युवराज खतिवडा,पूर्वअर्थमन्त्री एवं गभर्नर

सरकारले राजस्व संकलन वृद्धि गर्न नसक्दा वैदेशिक र आन्तरिक ऋणलाई स्रोत मानेर बजेट बनाउँदै आएको छ। बजेटको आकार वृद्धि गर्दै जाँदा राजस्वको स्रोत कम भएपछि ऋणको आकार पनि बढ्दै गएको छ। सरकारले चालु आवको बजेट बनाउँदा बजेटको स्रोतमध्ये ६९.१३ प्रतिशत राजस्व, १४.२७ प्रतिशत आन्तरिक ऋण, ३ प्रतिशत वैदेशिक अनुदान र १३.५० प्रतिशत वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य लिएको छ। यसले के देखाउँछ भने सरकारले बनाउने कुल बजेटको २७.७७ प्रतिशत स्रोत आन्तरिक र बाह्य ऋण हो।  

मुलुकको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणका ठुला आयोजना अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ। बजेटको आकार वृद्धि हुँदै जाने तर राजस्वको स्रोत कम भएपछि ऋणको आकार पनि बढ्दै गएको छ। मुलुकको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणका ठुला आयोजना अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ। ती योजनाका लागि आन्तरिक स्रोतले अपुग भएपछि ऋण लिनुपर्छ। यसकारण मुलुक ऋणको भारले थिचिएको हो। आव २०७८-७९ मा मुलुकको बाह्य ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४१.५० प्रतिशत पुगेको छ। सरकारले गत आवसम्म यसको ४१.५० प्रतिशत ऋण लिएको हो। मुलुकको जिडिपीको आकार बढेसँगै आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको आकार पनि बढेको छ। आव २०७४–७५ मा जिडिपीको ३०.२६ प्रतिशत बाह्य ऋण लिएकोमा हरेक वर्ष ऋण बढ्दै जाँदा जिडिपीको आकारको तुलनामा ऋणको आकार पनि बढ्दै गएको छ। आव २०७७-७८ मा जिडिपीको आकारको ४०.७३ प्रतिशत बाह्य ऋण थियो।

भूकम्प र कोभिडपछि सार्वजनिक ऋण बढेको हो। मुलुकमा आपत्विपत् परेका बेला सरकारको सफ्ट लोन बढ्यो। आन्तरिक ऋणको ब्याज ११.९३ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था आयो। -भूमिराज शर्मा, प्रमुख, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय

सरकारले विदेशी निकायबाट सहुलियत दरमा ऋण लिँदै आएको छ। बाह्य ऋण १२ देखि ४० वर्षसम्म रहेको छ। वैदेशिक ऋणको ब्याज न्यूनतम ०.७५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म रहेको छ। सरकारले आन्तरिक ऋण नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत उठाउँछ भने वैदेशिक ऋण विदेशी निकायबाट लिन्छ। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत विभिन्न उपकरण प्रयोग गरेर ऋण उठाउँछ। राष्ट्र बैंकले ऋण विकासपत्र, बचतपत्र तथा ट्रेजरी बिलमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउँछ। 

प्रकाशित: २६ असार २०८० ०१:१४ मंगलबार