काठमाडौं- सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र गाउँगाउँमा ब्रोडब्यान्ड पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार व्यवस्थापिका संसदमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवालाई वडास्तरसम्म विस्तार गर्ने बताए।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय राजमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याई आगामी दुई वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूलाई सूचना मार्गले जोड्ने कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका छन्। सरकारले मुलुकको सञ्चार विकास गर्न भन्दै आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि चार अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री महराले बताए।
ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल कनेक्टिभिटीका लागि पूर्वाधार बनाउने काम प्रशंसनीय भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले बताए। 'यस बजेटमा राम्रो पक्ष भनेको जिल्ला सदरमुकामलाई अप्टिकल फाइबरले जोड्ने र वडास्तरमा डिजिटल कनेक्टिभिटी हो,' कँडेलले भने, 'यसले ग्रामीण दूरसञ्चार विकासलाई अघि बढाउँछ।'
यसैगरी, दूरसञ्चार सेवादलाई थप व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले लिएको छ। मुलुकमा ६ वटा दूरसञ्चार कम्पनी भए पनि दुईवटाले बाहेक अरुले राम्रो व्यवसाय गर्न सकेका छैनन्। यही कुरालाई मध्यनजर गरेर सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको हो।
सरकारले अहिले मुलुकभरका हुलाक सेवालाई थप व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन केही कार्यक्रम अघि सारेको छ। हुलाक सेवालाई स्वायत्त निकायको रुपमा पुनर्संरचना गर्न कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री महराले बताए। हुलाक बचत बैंकलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरी विप्रेषण, विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन महसुल, सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने अर्थमन्त्री महराले बताए।
त्यसैगरी, अवैध मोबाइल पैठारी नियन्त्रण गर्न इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफिकेसन –आइएमइआई) नम्बर दर्ता गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने जनाएको छ। सरकारले विदेशी प्रसारण संस्थाबाट नेपालभित्र गरिने प्रसारणलाई आगामी साउन १ गतेदेखि विज्ञापनरहित बनाउन सुरु गर्ने योजना बनाएको छ।
सरकारी निकायबाट प्रकाशित सामग्री, सूचना तथा निर्णयहरू एकीकृत रुपमा विद्युतीय माध्यमबाट समेत उपलब्ध गराउने गरी सूचना विभागमा सूचना बैंकको स्थापना गर्ने जनाएको छ।
सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन तथा सहज रुपमा सूचना प्रवाह गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अर्न्तगत सञ्चालित टेलिसेन्टरहरू र सामुदायिक सूचना केन्द्रहरूलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सहकार्यमा स्थानीय हुलाक कार्यालय मार्फत विस्तार तथा सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्री महराले बताए।
आमसञ्चार माध्यममा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगता, मधेसी, सीमान्तकृत समुदाय र पछि परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना राज्यको छ। श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र पत्रकारहरूको क्षमता वृद्धिका लागि प्रत्येक प्रदेशमा पत्रकार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न पहल गर्ने महराले बताए।
विज्ञान तथा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञान तथा प्रविधिलाई मुलुकको समग्र अभिलेख व्यवस्थापन र सबै सरकारी सेवा वितरणका लागि मुख्य औजारको रुपमा प्रयोग गर्न आवश्यक अनुसन्धान तथा विकास निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जनाइएको छ।
विज्ञान र प्रविधिको अन्वेषण गर्ने युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिकलाई नेपालमा फर्केर योगदान गर्न सक्ने वातावरण बनाउने सरकारले प्रतिबद्धता बजेटमा छ।
विज्ञान तथा प्रविधिको विशिष्टीकृत अध्ययन अनुसन्धान गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एउटा विज्ञान सहर स्थापना गर्ने योजना छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्न्तगत रहेका अनुसन्धान केन्द्रहरूको पुनर्गठन गरी आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक र सामाजिक क्षेत्रका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गरी समसामयिक विषयमा अनुसन्धान गर्न उत्प्रेरित गर्ने राज्यले लक्ष्य लिएको छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७४ ०४:४८ मंगलबार
