काठमाडौं- सरकारले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चालु खर्चका लागि ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड र वित्तीय खर्चतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड छुट्याएको जनाए।
यस्ता छन् बजेटमा समेटिएका विषयहरु:
- २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम स्तरिय आय भएको देश बनाइने छ।
- सम्बृद्ध नेपालको आधार सम्बृद्ध गाउँ नगर ।
- आगामी आर्थिक बर्षमा ६.९ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको अनुमान ।
- कुल पुँजिगत बजेटको ८४ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान ।
- राजस्व संकलन ५ खर्व ८० अर्व ९८ करोड हुने अनुमान छ। जुन लक्ष्यको तुलनामा १ सय ३ प्रतिशत हो।
- भूकम्प पीडितको आवास निर्माणका लागि १ लाख थप गरेर ३ लाख पुर्याइएको छ।
- संघीयता अनुकुल हुने गरि बजेट छुट्याइएको छ।
- संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने ।
- राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवामा आम नागरिकको पहुँच पुर्याउने हो।
- बाँकी निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने गरी बजेट छ्ट्याइएको छ।
- सांसदहरुले मेरो योजना बजेटमा पर्यो कि परेन भनेर भेट्नु हुने छैन तर सबै गाउँपालिकामा उपयुक्त बजेट गएको छ।
- गाउँपालिकाले अधिकतम १० देखि ३९ करोड, नगरपालिकाले १५ देखि ४३ करोड, उपमहानगरपालिकाले ४० देखि ६३ करोड र महानगरपालिकाले ५६ करोडदेखि १ अर्व २४ करोडसम्म अनुदान प्रदान गरिने छ।
- स्थानीय तहको लागि ७६ अर्व ४१ करोड अनुदान हस्तान्तरण गरिने छ । जस अनुसार गाउँपालिकाले १ करोड २० लाख अधिकतम १७ करोड २२ लाख अनुदान । नगरपालिकालाई ३ करोड ९५ लाख र अधिकतम ३१ करोड २७ लाख । उपमहानगरपालिकालाई १४ करोड ८० लाख अधिकतम ३१ करोड तथा महानगरपालिकाले २८ करोड १२ लाख तथा अधिकतम ७८ करोड ३९ लाख छ्ट्याइएको छ।
- फास्ट ट्रयाकका लागि १० अर्व १४ करोड छुट्याइएको छ।
- सिक्टा सिंचाइ आगामी दुई बर्षमा सकिने छ।
- सिमरा, भैरहवा र पोखरा बिमानस्थलका लागि १३ अर्व ७३ करोड ।
- भूकम्प पछिको पूनर्निर्माणका लागि १ खर्व ४६ अर्वको बजेट बिनियोजन गरिएको छ।
- बर्दिवास सिमरा रेलवे ट्रयाको लागि ४ अर्व २ करोड ।
- पशुपति र लुम्बिनी क्षेत्रको विकासको लागि गुरूयोजना बनाउन २ अर्व १३ करोड बिनियोजन गरिएको छ।
- मेलम्चीको लागि ६ अर्व ५७ करोड विनियोजन ।
- कृषिको आधुनिकिकरण विना आर्थिक जीवन सुधार हुन सक्दैन ।
- स्थानीय वालीहरुको विकास र संरक्षणको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने छ ।
- कृषिमा विचौलियाको दवदवालाई अन्त्य गरिने छ।
- ठूला कृषी भण्डारण केन्द्रहरु निर्माण गरिने छ।
- खेती स्थल देखि बजार सम्म कृषि सडक निर्माण गरिने छ।
- राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजनाका लागि १ अर्व ९३ करोड छुट्याइएको छ ।
- कृषिको एकीकृत बिकासका लागि ३० अर्व ४० करोड ।
- सिंचाइको विकासका लागि २७ अर्व ४१ बजेट छ्ट्याइएको छ।
- प्लटिङ गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न उपयुक्त नियम बनाइने छ।
- बन क्षेत्रको लागि १५ अर्व ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
- गैर आवासिय नेपाली समुदायलाई नेपालमा लगानीको लागि प्रोत्साहन दिइने छ।
- लघु, घरेलु, साना मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन दिइने छ।
- गरिबीको रेखा मुनी रहेकाहरुको उद्यमसिलताको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण दिइने छ।
- थप औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नको लागि अध्यान गरिने छ।
- बेल्ट एण्ड रोडमा फाइदा पुग्ने गरि कार्यक्रम ल्याइने छ। भारत चीन जोड्ने गरि सडक निर्माण गरिने छ।
- पस्मिना, कफी, चिया, अदुवा, अलैची लगायतको उत्पादन बृद्धिका लागि कार्यक्रम बनाइने छ।
- पेट्रोलियम पदार्थको सहजताको लागि रक्सौल अमलेखगञ्ज पाइपलाई निर्माणलाई निरन्तरता दिइने छ।
- स्थानीय तहबाट निर्माण हुने सडकको लागि ८९ अर्व ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।
- थानकोट नौविसे सुरुङ मार्गको लागि ५ अर्व ५४ करोड ।
- बुटवल नारायणघाट सडकको लागि ७ अर्व ११ करोड ।
- मुग्लिन नारायणघाट सडक मार्गको सुधारको लागि २ अर्व ५६ करोड ।
- डल्केवर सब स्टेसनको स्तरउन्नती गर्नको लागि पर्याप्त रकम छ्ट्याइएको छ।
- काठमाडौं उपत्यकाका केही स्थानमा भूमिगतरुपमा विद्युत वितरण हुने छ।
- सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीको लगानीमा ५०० मेघावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ।
- एकीकृत बस्ति विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
- ७ प्रदेशमा एक एक मेघा सिटी निर्माण गरिने छ।
- मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गमा पर्ने सडकमा १०/१० सहर निर्माण गरिने छ।
- प्रसारण लाइनको स्तरोन्नतिका लागि ६२ अर्व ४७ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
- जनता आवास कार्यक्रमको लागि २ अर्व ४४ करोड विनियोजन भएको छ।
- एकीकृत सरकारी भवन निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ।
- संसदहरुले छनौट गरेका कार्यक्रमहरुलाई सम्पन्न गर्न ३ अर्व विनियोगन गरिएको छ।
- शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि ६६ अर्व १२ करोड विनियोगन गरिएको छ।
- कोटेश्वर ठिमी सुरुङ मार्ग निर्माण गरिने छ।
- डयलसिस सेवा निसुल्क ।
- प्राकृतिक चिकित्सालाई बैकल्पिक उपचारको रुपमा विकास गरिएको छ।
- आगामी ३ बर्ष भित्र सबैको स्वास्थ्य विमा गरिने छ।
- विप्रेषणलाई स्वच्छिकरुपमा रेमिट हाइड्रो लगायतमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने छ।
- वैदेशीक रोजगारीमा जानु अघि बैक खाता अनिवार्य खोल्नु पर्ने र विप्रेषण त्यसमै पठाउनु पर्ने छ।
- श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी सबै कार्यक्रममा निरन्तरता दिँदै १ अर्व १४ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
- अपांग सम्वन्धी सबै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
- महिला तथा बालवालिका सम्बन्धि कार्यक्रमको लागि २ अर्व २३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
- खानेपानी तथा सरसफाइको लागि २२ अर्व ७० करोड विनियोजन गरिएको छ।
- तराई मधेस खानेपानी कार्यक्रम ल्याइने छ।
- सर्जक कलाकारको रोयल्टी सम्वन्धी कर्यक्रम ल्याइएको छ।
- जनयुद्ध संग्राहलयको कामलाई निरन्तरता दिइने छ।
- क्रिकेट मैदान निर्माणलाई निरन्तरता दिइने छ।
- खेलकुद क्षेत्रको लागि २ अर्व २४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
- सूचना विभागमा सूचना बैंकको स्थापना गरिने छ।
- सूचना तथा प्रबिधिको बिकासका लागि ४ अर्व ९८ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
- श्रमजीवि पत्रकार ऐनको कार्यान्वन गरिने छ।
- विज्ञान र प्रविधिको विकासको लागि युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गरिने छ। विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानीकलाई स्वदेश फर्कन उत्प्रेरित गरिने छ।
- गरिब घर परिवारको रुपमा पहिचान भएका घर परिवारलाई परिचय पत्र दिइने छ र यो कार्यक्रम थव ५० जिल्लामा लागु गरिने ५।
- सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि ३६ अर्व विनियोजन गरिएको छ।
- वातावरणको क्षेत्रमा ७ अर्व ६२ करोड विनियोजन गरिएको छ।
- देशका विभिन्न स्थानमा बर्षा र चट्याङ मापन केन्द्र स्थापना गरिने छ।
- प्रत्येक गाउँपालिका भित्र बाणिज्य बैंकको एक शाखा स्थापना गरिने छ।
- प्रत्येक नागरिकको बैंक खाता बनाइने छ।
- अति आवश्यक बाहेक अन्य कुराको लागि १ तह भन्दा अर्को सहायक ठेक्का गर्न पाइने छैन ।
- तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुन अनुसार कारबाही गरिने छ।
- राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब सुविधा बारे एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने छ।
- नयाँ ब्यवसायीक संकेत नम्बर प्रदान गरिने छ।
- मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको भन्सार/राजश्व बढाइनेछ ।
- हुण्डिको नियन्त्रण गरिने छ।
- भन्सारको सूचना प्रणालीलाई सबै भन्सार कार्यलयमा लागु गरिने छ।
- वकिल, कलाकार, पत्रकार खेलाडि सबैलाई स्थायी लेखानम्बर प्रदान गरिने छ।
- कर सम्वन्धि सचेतनामुलक कुराहरु पाठ्यक्रममा समेटिने छ।
- ७.२ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्ने अपेक्षा ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७४ १३:३१ सोमबार
