काठमाडौं- अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि आय–व्यय विवरण (बजेट) संसद् समक्ष प्रस्तुत गर्दैछन्। संविधानमा प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन जेठ १५ तोकिएको छ।
मुलुकमा संघीय संरचना कायम भएपछिको यो पहिलो बजेट भएकाले यसलाई चासो र चर्चाको रूपमा हेरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १२ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ सीमा तोकेर बजेट बनाउन निर्देशन दिएको छ। अर्थमन्त्री महराले यही सीमाभित्र रहेर बजेट बनाएका छन्।
पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनाव भइसकेको अवस्थामा जिल्लामा जाने बजेट अब सीधै पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण यो वर्षको बजेट विगतमा भन्दा भिन्न हुनेछ। जिल्लामा जाने बजेट कसरी पठाइन्छ भन्ने अहिले सबैतिर चासोको विषय बनेको छ। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ७ सय ४४ स्थानीय तहका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ।
विगतमा जस्तै सरकारले महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पर्याप्त बजेट छुट्याएको छ। सरकारले नयाँ कार्यक्रम नल्याउने बताए पनि बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रम राखिएका छन्। आगामी वर्ष प्रान्त र केन्द्रको चुनाव गर्नुपर्ने भएकाले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ यसका लागि विनियोजन गरिएको छ।
यसपालि निजामती कर्मचारीका लागि सेवा–सुविधामा वृद्धि गरिएको छैन। अर्थ स्रोतका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन अर्थमन्त्री महराले चाहे पनि दुई निर्वाचनका बीचमा बजेट आउने भएका कारण यो सम्भव हुन सकेन।
बजेटमा १८ देखि २० प्रतिशतका दरले राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। राजस्व बढाउन केही वस्तुमा करको दर हेरफेर गरिएको स्रोतले जानकारी दियो।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७४ ०२:१५ सोमबार
