काठमाडौं – नेपाल आयल निगमले चुक्ता पुँजी करिब ७० गुणा बढाउने तयारी गरेको छ । २९ करोडबाट बढाएर २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन लागेको हो ।

खर्बौंको कारोबार भए पनि पुँजी कम भएकाले बढाउन लागेको निगमका निमित्त नायब प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र शाहले बताए । ‘पुँजी वृद्धि गरेर २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं,’ शाहले भने, ‘अर्थले स्वीकृति दिएर सरकारले रकम थपे वृद्धि हुन्छ ।’

निगमले वार्षिक करिब एक सय ५० अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्छ । यसले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट इन्धन ल्याएर यहाँ बेच्दै आएको छ । 

निगमको अहिलेको पुँजी अनुसार पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्रको कम्पनी आए प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने भएकाले पनि पुँजी बढाउनुपर्ने निगमका अधिकारी बताउँछन् । ‘हाम्रो वार्षिक कारोबार अनुसार अहिलेको पुँजीले निजी क्षेत्र आयो भने प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ,’ शाहले भने, ‘पुँजी वृद्धि पहिलो प्राथमिकता हो । तर, हामीले चाहेरमात्र हुँदैन सरकारको निर्णयमा भर पर्छ ।’

२०६५ सालमै तत्कालीन सांसद भिम आचार्यको संयोजकत्वमा गठित सरकारी समितिले पुँजी बढाउन सुझाव दिएको थियो । सो समितिले निगमलाई पब्लिक कम्पनी बनाएर अघि बढाउने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सञ्चालक समिति र निगमको साधारण सभाले पुँजी बढाएर सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न अनुमति दिएपछि निगमले पुँजी वृद्धि गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

ग्यास, पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, ग्यास आयात गरेर बिक्री गर्दै आएको निगमको सेयर सर्वसाधारणलाई खुल्ला गरेर जनताको अपनत्व बढाउँदा संस्था अझै मजबुत हुने विश्वास गरिएको छ ।
अहिलेको पुँजीमा आपूर्ति मन्त्रालय, आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग, अर्थ मन्त्रालय, नेसनल टे«डिङ लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर छ ।

आचार्य संयोजक रहेको  समितिले निगमलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाएर जान सुझाएको थियो । निगमलाई पब्लिक कम्पनीको रुपमा लैजाने पनि तयारी छ । निगमको सेयर सर्वसाधारणमा लैजान साधारण सभा र सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ । 

निगम कम्पनी ऐन २०२१ अनुसार सञ्चालन भएको भए पनि अहिले सो ऐन संशोधन भएर ‘कम्पनी ऐन २०६३’ अनुसार सञ्चालित छ । सो ऐनले निर्धारण गरे अनुसार पनि निगमको पुँजी न्यून छ । निगम सरकारी स्वामित्वकै भएकोले निगमलाई पुँजी आवश्यक पर्दा सरकार नै जमानी बसेकोले त्यति समस्या नपरेको हो । 

सरकारको निर्देशनमा चल्ने भएकाले सरकारी निर्णय अनुसार अघि बढ्ने निगमका प्रवक्ता सीताराम पोख्रेलले बताए । ‘सरकारले गठन गरेको समितिकै निर्णय अनुसार अहिले निगमको पुँजी बढाउने र सर्वसाधारणलाई सेयर दिने गृहकार्य भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको निर्देशनपछि थप अघि बढ्छ ।’

निरन्तर घाटामा रहेको निगमले पछिल्ला दुई वर्षमा सरकारसहित विभिन्न वित्तीय संस्थाको करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिरेर यो वर्षदेखि नाफामा गएको छ । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएर बेच्दै आएको निगमले अबको नाफा भण्डारण क्षमता, डिपोको विकासमा खर्च गर्ने जनाएको छ । 

पब्लिक कम्पनीमा जाँदा सरकारको ५५ प्रतिशत, सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत र रणनीति साझेदारको १५ प्रतिशत दिने गृहकार्य भइरहेको छ । रणनीतिक साझेदारमा को रहने भन्ने खुलाइएको छैन । वर्षौंसम्म घाटामा रहेको निगम चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा नै करिब १० अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएपछि सेयर निष्कासित गरे यसमा लगानी गर्न सबैको आकर्षण बढ्ने छ ।

निगमको व्यवस्थापकीय पक्ष अझै चुस्त हुन नसकेको आरोप उठ्दै आएको छ । निगमले अहिले ठूलो रकम व्यवस्थापनमा खर्च गर्दै आएको छ । डिजिटलाइज प्रविधि प्रयोग गरेर अघि बढे निगम अझै व्यवस्थित हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।

निगमले भाउ घटाएन
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट आए पनि नेपाल आयल निगमले मूल्य घटाएन । आइओसीले पछिल्लोपटक मे २०१६ मा पठाएको मूल्यमा इन्धनको मूल्य घटे पनि निगमले मूल्य घटाएन । आइओसीले भारतमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ १६ पैसा भारु र डिजेलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ १० पैसा भारु घटाएको छ । त्यसकै आधारमा नेपालमा पनि मूल्य घटेर आएको छ ।

अहिले निगमले पेट्रोल लिटरको एक सय एक रुपैयाँ ५० पैसा, डिजेल ७७ रुपैयाँ ५० पैसा, मट्टीतेल ७७ रुपैयाँ ५० पैसा, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ ८६ रुपैयाँ ग्यास प्रतिसिलिन्डर १३ सय ७५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । तत्काल भाउ घटबढ नहुने निगमले जनाएको छ ।

मूल्य नघटाएपछि अघिल्लो महिना करिब साढे सात करोड नाफा कमाएको निगमले नयाँ मूल्यको प्रक्षेपण अनुसार पाक्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नाफा हुने भएको छ ।

स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जाने निर्णय गरेको निगमले हरेक महिनाको १ र १५ तारिखमा आएको मूल्य अनुसार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन । संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि पटक–पटक स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै आए पनि निगमले विभिन्न बहाना बनाएर प्रयोगमा ल्याएको छैन ।

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७४ ०५:२४ आइतबार