काठमाडौं– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाभित्र खुल्ला क्षेत्रको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भएको छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारिणी समिति बैठकले मंगलबार भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै पूर्वतयारीका क्रममा काठमाडौं उपत्यकाभित्र पर्याप्त खुल्ला क्षेत्र कायम राख्न सो निर्देशन दिने निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिएका छन् ।
उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक, सरकारी तथा अर्धसरकारी जग्गाहरु कुनै पनि सरकारी, निजी वा अर्धसरकारी संस्थालाई हस्तान्तरण गर्न वा भाडामा नदिन मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको भुसालले बताए । प्राधिकरणले यसअघि नेपाल सरकारले गरेको निर्णय लागू गराउन पहल गरेको उनको भनाइ छ ।
‘राजधानीका विभिन्न स्थानमा सरकारी, अर्धसरकारी र सार्वजनिक जग्गालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडा दिने र संरचना बनाउने प्रवृत्ति बढेको पाइयो,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले भने, ‘भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपद्लाई मध्यनजर गर्दै उपत्यकामा खुल्ला क्षेत्र कायम गराउने उद्देश्यले प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गरेको हो ।’
नेपाल सरकारले २०६९ फागुन १४ गते विपद्को समयमा तत्काल शिविर खडा गरी पीडितलाई मानवीय सहयोग, उचित सुरक्षा तथा राहत तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गर्न उपत्यकाका तीन जिल्लाका विभिन्न ६८ वटा स्थानलाई खुल्ला क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तीमध्ये ललितपुरमा १९, काठमाडौंमा ३० र भक्तपुरमा १९ वटा खुल्ला क्षेत्र निश्चित गरिएको छ ।
सरकारले गरेको निर्णयमा ती क्षेत्रमा थप भौतिक संरचना निर्माण गर्न अत्यावश्यक भए त्यस्तो संरचना निर्माण गर्नुपूर्व गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारको निर्णय २०६९ वैशाख २६ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
काठमाडौंमा पर्याप्त खुल्ला क्षेत्रहरुको अभावमा २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि अधिकांश सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको थियो भने उद्धार तथा राहत कार्यमा पनि समस्या भएको थियो ।
प्रकाशित: २७ वैशाख २०७४ ०४:१३ बुधबार
