काठमाडौं—नेपाल टेलिकमले नेपाल सरकार सञ्चालित वेबसाइटहरू निःशुल्क हेर्न सक्ने सुविधा सुरु गरेको छ। टेलिकमले वैशाख १ गतेदेखि सरकारबाट सञ्चालित ‘डट जिओभि डट एनपी’ डोमेनमा रहेका करिब साढे पाँच सयवटा वेबसाइटहरुलाई जीएसएम मोबाइल सेवाबाट निःशुल्क उपभोगर गर्न पाउने बनाएको हो।
टेलिकमले नेपाल सरकारका वेबसाइटहरु टेलिकम कम्पनीको जीएसएम मोबाइल डाटा प्रयोग गरी स्वतन्त्ररुपमा ब्राउज गर्न सकिने बनाएको हो। निःशुल्क हेर्न सकिने नेपाल सरकारका वेबसाइटहरुको सूची कम्पनीको वेबसाइटमा राखिएको छ।
टेलिकमले नेपाल सरकारका वेबसाइटहरु टेलिकम कम्पनीको जीएसएम मोबाइल डाटा प्रयोग गरी स्वतन्त्ररुपमा ब्राउज गर्न सकिने बनाएको हो। निःशुल्क हेर्न सकिने नेपाल सरकारका वेबसाइटहरुको सूची कम्पनीको वेबसाइटमा राखिएको छ।
सरकारी सूचना र जानकारीलाई सर्वसाधरणको पहुँच बढाउन सरकारी वेबसाइटलाई निःशुल्क गर्न गरिएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ। ‘सर्वसाधरणले सरल तरिकाबाट सूचना र जानकारी दिन हामीले यी बेवसाइटलाई निःशुल्क गरिएको हो,’ मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले भनिन्।
पछिल्लो समय धेरै विषयवस्तु डिजिटल फर्ममै अाउन थालेको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल समाजको वृद्धिका लागि टेलिकमले सहयोग गर्ने उद्देश्यले निःशुल्क वेबसाइट सुरु गरेको जानकारी दिइन्। यसबाट नेपाल सरकारको नीति बमोजिम सरकारका सूचना सामग्रीहरुमा सर्वसाधारणको पहुँचमा सहजता आउने उनको विश्वास थियो।
केही मन्त्रालय र विभागका वेबसाइट अपडेटेड छन्। टेलिकमको निर्णयले ती साइटमाथिको पहुँच बढाउने देखिन्छ। सरकारी सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउने भनेर संचालिन सरकारी डोमेनका अधिकांश बेवसाइटको अपडेट भने चुस्त छैन। भइरहेको साइट युजर–फ्रेन्ड्ली छैनन्। जनतालाई सूचनाको पहुँच बढाउन टेलिकमले निःशुल्क सेवा सुरु गरे पनि कतिपय वेबसाइटमा सचिव र मन्त्रीको मात्र फोटो झुन्ड्याइएको छ। खोजेको सूचना पाउन सक्ने अवस्था न्युन छ। अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुमा कागजी कारोबार मात्र हुन्छ ।
टेलिकमको नयाँ सुविधाले इ–गभर्नेन्सलाई सघाउने विश्वास समेत गरिएको छ। मानव सञ्जालको मेसिन मानिने प्रशासनिक क्षेत्रमा जनशक्तिअनुसार प्रतिफल देखिन सकेको छैन।
सरकारी वेबसाइटहरु नियमित अपडेट र सूचनामूलक यसले सूचना प्रविधि नीति २०६७ लाई पनि सघाउ पुग्ने देखिन्छ। यस नीति अनुसार सूचना प्रविधिको विकासले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा व्यापारलगायतका क्षेत्रमा अवसर प्रदान गर्नेछ। कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, नेपाललाई सूचना प्रविधिको विश्व मानचित्रमा स्थापित गर्ने परिकल्पनालाई साकार बनाउन सहयोग गर्ने छ।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०७४ १३:१२ मंगलबार
