मुलुकमा तीव्र आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्न ठूला योजना निर्माण आवश्यक छ। ठुल्ठूला योजना सम्पन्न गर्न स्वदेशीसँगै विदेशी लगानी अति आवश्यक छ। यसको लागि पनि विदेशी लगानीकर्ता पनि इच्छुक छन्। खर्बौंको लगानीको इच्छा पनि आएको छ। यसबीच, विदेशी लगानी भिœयाउन स्वदेशमा उपयुक्त वातावरण हुन पनि आवश्यक छ। नीतिगत र व्यवहारिक पक्षमा विदेशी लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक छ।
यसै सन्दर्भमा लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएको १४ खर्बभन्दा धेरैको लगानी इच्छा, उद्योग विभागबाट भएका विदेशी लगानी, निजी क्षेत्रको भूमिका र मुलुकमा रहेको लगानीको वातावरण लगायत समग्र वैदेशिक लगानीको विषयमा नागरिकले गरेको राउन्डटेबल–
अर्को वर्ष ४ वटा ठूला योजनाको टेन्डर हुँदैछ
महाप्रसाद अधिकारी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल लगानी बोर्ड
एकमात्र विदेशी लगानीकर्तालाई चिड्यायौं भने त्यसले सयौं लगानीकर्तालाई असर गरेको हुन्छ। एकजना जापानिजले पाएको दुःखले गर्दा अरु जापानिजलाई ल्याउन कति दुःख गर्नुपर्ने हो थाहा छैन। यस्ता केही समस्याहरू हामीसँग छन्।
यती हँुदाहँुदै पनि कुनै पनि कम्पनी दर्ता, सञ्चालन, लगानी वातावरण सरसर्ती हेदा डुइङ बिजनेस पनि दक्षिण एसियामा दोस्रोमा छौं। यसले गर्दा हाम्रो नीतिगत रुपमा धेरै समस्या देखिँदैनन्।
लगानी सम्मेलनमा पनि सत्तापक्ष र विपक्ष सबै एकै ठाउँमा बसेर स्पष्ट रुपमा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोसाहित गर्ने बताउनुभयो। यी सबै सकारात्मक कुरा हुन्। यति हँुदाहँुदै पनि हामीलाई अ्कझै आन्तरिक प्रतिबद्धता पुगेको छैन। राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्रमा पनि त्यत्तिकै इच्छाशक्तिले विदेशी लगानीलाई सहयोग र आह्वान गरिरहेका छौं कि छैनौं त्यो कुरो पनि अझै पनि सोच्नुपर्ने छ। हामीले आन्तरिक रुपमा पनि प्रशस्त गृहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यही गृहकार्यको शिलशिलामा इस्टिच्युसनल एरेन्जमेन्ट र पोलिसी एरेन्जमेन्ट केही गर्न खोजिएको छ। उदाहरणको लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको परिमार्जनलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ। पुरानो र अहिलेको ऐनमा आकास जमिनको फरक छ।
राजनीतिक दलले गरका प्रतिबद्धता, आर्थिक एजेन्डा, विदेशी लगानीलाई कार्पेट लगाउनैपर्छ भन्ने कुराहरू र नेपालको वास्तविकता २०२२ मा विकासशील देश, २०३० मा मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुनुपर्ने अवस्था र ५० औं अर्बको लगानी हाम्रो आवश्यकता भएको र यो लगानी हाम्रो अन्तरिक स्रोत साधनले नपुग्ने भएको वास्तविकतालाई हेरेर यो ऐन नियमको परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
यहाँ लगानीकर्तालाई सुरक्षाको विषयमा, लगानी वातावरण बनाउने विषयमा, विदेशी लगानीलाई चाहिने लेबर, सुविधाको सन्दर्भमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले बोल्न खोजिरहेको छ। यस अर्थमा पनि हामी लगानीको लागि लागिपरेका छौं।
केही समस्या छन् भने व्यवहारिक समस्या छन्। ती समस्यालाई सामूहिक रुपमा समाधान गर्नुपर्छ। समस्या सबै ठाउँमा छन्।
विदेशी लगानी सरकार र निजी क्षेत्र दुवै मिलेर ल्याउने विषय हो। एकअर्काबिना विदेशी लगानी ल्याउन सकिँदैन। सरकारले दिने लगानीको वातावरणसँगै निजी क्षेत्रको सक्रियता पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। जहाँ स्थानीय लगानी सहितको विदेशी लगानी छ, त्यो पूर्ण सफलताका साथ अघि बढिरहेको छ भने जहाँ एकलौटी मात्र विदेशी लगानी आएको छ त्यहाँ मेलै सरेको छैन।
यसले गर्दा सरकार मात्रै भन्दा पनि निजी क्षेत्रसँग नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध भएको विषय हो विदेशी लगानी।
लगानी सम्मेलनमा जति पनि इच्छापत्र आएका छन् ती लगानीको चाहनालाई हामीले कसरी ल्याउने भन्ने गृहकार्य गरिरहेका छौं। नेपाल लगानी बोर्डको प्रोजेक्ट बैंकमा १२७ वटा प्रोजेक्ट छन्। तीमध्ये २१ वटा प्रोजेक्ट विस्तृत अध्ययन भएका छन्। यीमध्ये पनि ८ वटा प्रोजेक्ट बोर्डले स्वीकृत गरेको छ। बाँकी प्राजेक्टहरू सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरेर अघि बढाउने निर्णय भएको छ। बाँकी ७१ वटा प्राजेक्टलाई प्रोजेक्ट आइडियाको रुपमा लिएका छौं। यिनीहरूको अध्ययन गर्न बाँकी छ। सात प्रदेशमा ५–७ वटा पाँच तारे होटल चाहिएला, मुस्ताङतिर रक स्की गर्न सकिन्छ यस्तै यस्तै आइडियाहरू हामीले निकालेका छौं। रेल, सेज, तीनवटा आइटी पार्क जस्ता आइडियालाई हामीले राखेका छौं, जसलाई सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरेर थप अघि बढाउँछौं। अर्को वर्ष १० वटा प्रोटेक्टको अध्ययन गर्छौं र तिनलाई प्रोजेक्टका रुपमा राख्छौं।
आठवटा प्रोजेक्ट जुन स्वीकृत गरेका छौं तीमध्ये अर्को वर्ष चारवटाको टेन्डर निकाल्दै छौं। अधिकांश प्रोजेक्ट पूर्वाधार सम्बन्धित छन् जुन पूर्णरुपमा निजी क्षेत्रले गर्ने खालका छैनन्। त्यसैले हामी टेन्डरको लागि चाहिने सम्पूर्ण प्रक्रियामा अघि बढिरहेका छौं। अर्को वर्ष चारवटाको टेन्डर गर्ने गरी जान खोजिरहेका छौं।
तीन चारमा रासायनिक मल, मेट्रो रेल, एक हाइड्रो र अर्को अब एक दुई हप्तामा छनोट गछर्ौंं। हामीले जुन प्रोजेक्ट अघि बढाउन सक्छौं, जसमा मन्त्रालयसँग कुनै विवाद छैन त्यसलाई अघि ल्याउँछौं।
यी आठवटा प्रोजेक्टको कुल लगानी २२ खर्ब रुपैयाँ छ। लगानी बोर्डले हेर्ने प्रोजेक्टमा एउटा मात्र आइदिए पनि ठूलो कुरा हुन्छ। अहिलेको हाम्रो मोडालिटी सुरुवात गराउने, फाइनान्सियल क्लोजर गराउने र सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सुम्पिने र अर्को प्रोजेक्टमा लाग्ने।
पूर्वाधारमा गाँसिएको अर्को कुरा भनेको सरकारको योगदान हो। बाहिरको लगानीकर्ताले घाटाको व्यापार गर्न त खोज्दैन। त्यसैले, लगानीकर्तालाई नाफा हुने गरी प्रोजेक्ट कसरी अघि बढाउने त वा कसरी लगानीकर्तालाई आकर्षित गराउने त भन्ने सन्दर्भमा अहिले गृहकार्य भइरहेको छ। उदाहरणको लागि काठमाडौं उपत्यकाको मेट्रो रेलको फिजिबिलिटी अध्ययन भइसकेको छ। यसमा लगानीकर्ता कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ भनेर एक समिति बनाएरै काम गरिरहेका छौं।
अरु प्रोजेक्टमा पनि यस्तै कुरा आउँछ। ठूलो प्रोजेक्टलाई कसरी स्ट्रक्चर गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती हो। कुनै पनि ठूलो प्रोजेक्ट सफल रुपमा स्ट्रक्चर भएन भने त्यो सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडल पनि असफल हुन सक्छ। हामीले कैयौं पिपिपी मोडलका ठूला प्रोजेक्ट पनि असफल भएका देखेका छौं।
इच्छा पत्र (एलओआई)मा आएका धेरै प्रोजेक्ट त्यही आठवटा भित्र पनि छन्। एलओआईमा मेट्रो, हाइड्रो, सोलार, फुड प्रोसेसिङ जस्ता प्रोजेक्ट छन् जुन स्वीकृत भएका आठ प्रोजेक्टभित्र पर्छन्। लगानी सम्मेलनपछि पनि झन्डै ५० अर्बको लगानी गर्ने इच्छा (एलओआई) आएका छन्।
इच्छा देखाउने सबैलाई हामीले सम्पर्क गरिसकेका छौं। हामीले लगानी कहिले गर्न सक्नुहुन्छ, कति लगानी गर्नुहुन्छ, स्थानीय साझेदारी कोही छ भन्ने लगायत विषयमा सोधपुछ गरेका छौं। कतिले जवाफ दिइसकेका छन् तर जवाफ भने खासै आशावादी छैन। जसले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, उहाँहरूले रेल विभाग र अन्य मन्त्रालयबाट सन्तुष्ट हुन सकेनौं भन्ने गुनासो छ। यस्तो गुनासो केहीको मात्र छ।
हामीले यसबाहेक निजी क्षेत्रका सबै संस्थालाई नेपालमा लगानी गर्न इच्छा देखाउनुभएका २५ वटाको ठेगाना सहित पत्राचार गरेका छौं। उहाँहरूलाई यीमध्ये कोहीसँग साझेदारी गर्न सकिन्छ, चिन्नुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुस् भनेका छौं। निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लैजाने हाम्रो चाहना र नीति पनि हो। निजी क्षेत्र अगाडि नरहँदासम्म विदेशी लगानी आउन गाह्रो छ। हामीले त्यो लगानीको इच्छालाई ल्याउन फलोअप स्टेरिङ कमिटी र सब–कमिटीहरू बनाएका छौं। कार्यविधि बनाएर अघि बढिरहेका छौं।
विदेशी लगानी संरक्षण आवश्यक
भास्करराज राजकर्णिकार,व्यवसायी
नेपालको जिओ इकोनोमिक पोजिसनले विदेशी लगानी रोक्न सक्ने अवस्था छैन। दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत दुवैतर्फ छन्। पछिल्लो समय चीनबाट जुन प्रतिबद्धता आएको छ त्यो उत्साहजनक छ। दैनिक आउने लगानी अहिले मध्यम र ठूलो लगानी पनि छ।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या सरकारी नीतिको विषयमा छ। सबैभन्दा पहिले स्थानीय लगानीको संरक्षण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो। विदेशी लगानीको कुरा गर्दा नीतिगत तहमा संरक्षणको विषय मुख्य हो।
एउटा लगानीलाई फ्रेममा ल्याउन करिब ६ महिना लाग्छ। सो समयसम्म लगानीकर्ता थामिन्छ कि थामिँदैन भन्ने प्रश्न छ। अहिले विदेशी लगानीलाई कार्यान्वयनमा जाँदा लगानीकर्ता थाकी सक्छ।
लगानीको सरक्षणमा नीतिगत रुपमा व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। सरकारको नीति परिवर्तन भइरहन्छ। यो पनि समस्याको विषय छ।
लगानी पारदर्शिता हुनुपर्छ। तर, यहाँ अन्डर टेबलको समस्या पनि छ। सरकारले विदेशी लगानीलाई कुन हिसाबले हेरेको छ भन्ने मुख्य विषय हो। सबैले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले विदेशी लगानी आवश्यक छ भन्छन्। राजनीतिक नेतृत्वले पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ। सबैले डबल डिजिटमा आर्थिक वृद्धिको कुरा गरिरहेका छौं। हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा सरकारमा रहँदासम्म विदेशी लगानी आवश्यक छ भन्ने तर प्रतिपक्षमा जाँदा व्यवहारमा परिवर्तन हुन्छ।
ठूलो लगानीको कुरा गर्दा एनसेल ट्याक्सको विषय हेर्नुहोस्। ट्याक्स तिर्नु पर्दैन भनेर त हामीले भन्नै सक्दैनौं तर 'ग्रे इरर' राख्नु भएन भन्ने हो। सरकारले 'ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट'मा भन्नु पर्यो। तिर्नु पर्छ या पर्दैन। अन्योलमा राख्नु हुँदैन। विदेशी लगानी एनसेलको विषय गम्भीर छ।
विदेशीसहित संयुक्त लगानीको कोक, डाबर, युनिलिभर जे आए पनि यहाँ दर्ता भएपछि त्यो नेपाली कम्पनी भयो। हामीले कसरी व्यवहार गर्छौं भन्ने हो। विदेशी लगानीको कम्पनी भन्नासाथ फरक व्यवहार गर्छौं। नेपालमा एक वर्षदेखि लोडसेडिङ हटेपछि व्यवसायीले ल्याएका चार सय करोडका ब्याट्री स्टकमा छन्। व्यवसायीले यहाँ नबिकेपछि भारतमा बिक्री गर्न चाहन्छन्। त्यो हाम्रो नीतिले दिँदैन। यस्तो विषयमा सरकारको दृष्टिकोण के हुन्छ? खेर जाने पैसामा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषय हो।
हामीसँग काम गर्न चाहिरहेको एउटा चिनियाँ कम्पनीले करको विषय उठाएको छ। अहिले भएको नीति २–४ महिनामा परिवर्तन भइरहन्छ।
हामी निजी क्षेत्रले जवाफ दिन पनि समस्या छ। करको विषय के हो? हाम्रो नीति परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। निजी क्षेत्रले के जवाफ दिने? त्यस्तो हुँदा लगानीकर्ताले प्रश्न गर्छ।
पछिल्लो समय चीनबाट लगानीकर्ता आइरहेका छन्। दिनका दिन आउँछन् भनेर मन्त्रीले भेट पनि दिँदैनन्। विदेशी आउनु त राम्रो हो नि। केही नगरे घुम्न आए पनि राम्रो हो। त्यसले मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धन त गरिरहेको छ। यहाँ आउँदा बस्दा, सपिङ गर्दा करोडौं खर्च गर्छन्। त्यसले पनि ठूलो फाइदा हुन्छ। किन हामीले दिक्क मान्ने?
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा आएर इनिसिएट गरेका परियोजना कार्यान्वयनमा आउन कठिन देखिन्छ। जस्तै केही दिनअघि चाइना इनर्जीको टोली नेपाल आएर १० दिन बस्यो उसले इनिसिएट गर्न खोज्यो। सकेन। तर, उसको अर्को टोली बंगलादेशमा सोही अवधिमा करिब ३० परियोजना छनोट गर्यो। यसले के प्रमाणित गर्छ भने हामीकहाँ एफडिआईलाई हेर्ने दृष्टिकोणनै मुख्य विषय हो। सरकारले विदेशी लगानी चाहिन्छ भन्छ। तर सरकारी कर्मचारीतन्त्रले गर्ने व्यक्तिगत व्यवहारले असर पारिहरेको छ। जस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा पाँचवटा परियोजना विदेशी लगानी भिœयाउने योजना बनायो। विदेशी निजी कम्पनीले नेपालमा ठूला परियोजनामा लागनी गर्न खोज्यो। त्योमध्ये फास्ट ट्र्याकमा लगानी भिœयाउने विषयमा विवाद बन्यो। प्रधानमन्त्रीलाई विमानस्थलमै कालो झन्डा देखाउने काम पनि भयो। ती कम्पनीले राखेका सर्त ठीक थिए थिएनन् त्यो फरक विषय हो। ती परियोजना सरकारले आफंै बनाउने भन्यो। यो सही निर्णय होला। तर, विदेशी कम्पनीलाई दिने भनेपछि सम्बन्धित कम्पनीले अरु निकायबाट सहयोग जुटाउन खोजेको हुन सक्छ। बीचमा आएर त्यसलाई रोख्दा गलत सन्देश जान्छ। यस्तो विषयमा सरकारको परिपक्व निर्णय गर्नुपर्छ।
नेपालमा विदेशी लगानी आएर उद्योग सञ्चालनको लागि जग्गा प्राप्तिको समस्या छ। स्थानीय निकायले लगाउने विभिन्न प्रक्रियागत झन्झट हामीले त बु‰न सक्दैनौं भने विदेशीले कसरी बुझून्! हामीले यस्तो विषयमा सहजीकरण गरिरहेका छौंं।
त्यस्तै लगानी बोर्डले पहिचान गर्ने परियोजनामा निजी क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व छ। त्यस्तै सरकारले नै गरेको लगानी सम्मेलन सफल भयो। यसले राम्रो सन्देश गएको छ। भारत र चीनमा राम्रो प्रभाव परेको छ। अहिले फलोपछि पनि भइरहेको छ।
लगानी ल्याउनको लागि निजी क्षेत्रका पनि केही कमजोरी छन्। विदेशी कम्पनी परियोजना पूर्ण तयारीमा गएपछि उत्सुक हुन्छन्। तर, लगानीपूर्वको तयारी यहाँको निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ। तर केको आधारमा लगानी गर्ने भन्ने भन्ने छ? यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रा कन्सल्टेन्ट र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातालाई टाई–अप गराउँदै आएका छौं। मुख्य समस्या कागजमा नदेखिएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया झन्झटिला छन्। भारत र नेपालको सरकारी काम कारबाहीको प्रक्रियामा केही समनाता भए पनि चीनसँगको सिस्टममा धेरै कुरा मिल्दैन। बैंक खाता खोल्नको लागि यहाँको कानुनले मागे जति कागजात चीनको ठूलो कम्पनीले दिन मान्दैन। यो व्यवहारिक समस्या हो। यस्तो विषयमा कागजातको आधारमा हामी बैंकमा ग्यारेन्टी बसेर काम गरेका छौं। अध्ययन गर्नको लागि पनि रकम आउनु पर्यो। परियोजना पहिचानको विषयमा ठूलो समस्या छ। अहिले पनि कमादारको समस्या छ। अर्कोतर्फ विदेशीले परियोजनाको ग्यारेन्टी खोज्छन्। सरकारले सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
विकृति रोक्न लगानीको सीमा बढाउँदै छौं
प्रदिपकुमार कोइराला, सह–सचिव उद्योग मन्त्रालय
विदेशी लगानी अहिलेसम्म १.५ खर्बको छ। यसमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै चीनको रहेको छ। त्यसपछि बेलायत, भारत, सिंगापुर जस्ता देश पनि नेपालमा लगानी गर्नेमध्ये पर्छन्। हाम्रोमा सबैभन्दा धेरै चीनबाट लगानी आउन सक्ने देखिन्छ। चीनका लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीलाई 'रिलोकेट' गर्न खोजिरहेका छन्। चीनको लगानीको फोकस चीनतिर छ, तर नेपाल छिमेकी देश नजिक भएकाले यहाँ पनि उनीहरूको चाहना धेरै छ। उनीहरूले रिलोकेट गर्न खोजेको लगानीको २–३ प्रतिशतमात्र ल्याउन सके पनि हामीलाई जति पनि हुन्छ।
सम्भावना हामीसँग धेरै छ। यही सम्भावनालाई छोप्नको लागि उद्योग मन्त्रालयले ५ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सुरु गरेका छौं। पहिलो एक वर्षमा १० खर्ब भिœयाउने र २५० खर्ब १० वर्षमा भिœयाउने योजना रहेको छ।
अहिलेसम्म ढेड खर्ब आएको अवस्थमा दुई सय ५० खर्ब कसरी भिœयाउन सकिन्छ भन्ने चुनौती छ। धेरै महŒवाकांक्षी भएन भन्ने धेरैको प्रश्न पनि छ। यो महŒवाकांक्षी योजना हुँदाहँुदै पनि छिमेकी देशहरूले गरेको लगानीलाई हेर्दा यो लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने पनि लागेको छ। यसलाई हामी सजिलै भिœयाउन सक्छौं भन्नेमा नीतिगत रुपमा स्पष्ट छौं।
अहिले हाम्रो सैद्धान्तिक सहमतिमा कम समस्या छ। विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने, सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयमा कुनै समस्या छैन। जति पनि हाम्रो समस्या छ त्यो व्यवहार जन्य र व्यक्तिगत रुपमा छ।
अहिले खासगरी तीन किसिमका समाचार देखिएका छन्। पहिलो जमिनको समस्या हो। ठूलो उद्योग खोल्न जमिन नै छैन। सरकारी जमिनको लागि वन मन्त्रालय नै बाधक रहन्छ भने निजी जमिन किन्न सक्ने अवस्था छैन। दोस्रो समस्या भनेको श्रम सम्बन्धी हो। श्रमिक र युनियन सम्बन्धी समस्या रहेको व्यवसायी भनिरहनुहुन्छ। तेस्रो समस्या भनेको प्रशासन सम्बन्धी हो। हाम्रो अहिले जति पनि नीति र कार्यक्रम छ, तिनै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बताएका छौं।
जस्तो अहिले हामीले गरेको काम भनेको उद्योगको लागि जग्गाको हदबन्दी कायम हुने छैन। अहिलेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा पनि उद्योगको लागि चाहिने जमिन सरकारले नै उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा पनि जमिन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
अब हाम्रो मुख्य विषय भनेको प्रशासनिक झन्झट र समस्या समाधान गर्नेछ। हामीले गर्न सक्ने र थोरै गरे पनि धेरै देखिने भनेको गभर्नेन्स रिफर्म नै हो। अनलाईन सिस्टमबाट सबै काम गर्न सकिने व्यवस्था यसै अर्न्तगत हो। अहिले उद्योग विभागबाट यो सुरुवात भएको छ। विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा केही मात्रामा धरौटी बुझाउनु पर्छ त्यसको लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमै पुगेर बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। सबै काम अनलाइनबाट हुन्छ तर भौचर बुझाउन विदेशबाट आउने भन्ने कुरा अलि नमिल्दो छ। यसको लागि अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
लगानी सुरक्षाको विषय उठिरहँदा एक कुरा के पनि बिर्सनु हँुदैन भने विदेशी लगानीको नाममा निजी क्षेत्रसहित त्यसको दुरुपयोग गरेको पनि कुरा आइरहन्छ। यसमा पनि धेरै उजुरी आइरहन्छ। अहिले दक्षिण कोरियाको लगानी अर्गानिक खेतिमा आयो, बिजनेस भिसामा आएको खेती गर्न लाग्यो भन्ने जस्ता उजुरी आइरहेका छन््।
वर्तमान नियममा ५० हजार डलरभन्दा कम विदेशी लगानी स्वीकृत हुँदैन। कतिपय विदेशी कहिले टुरिस्ट भिसा त कहिले बिजनेस भिसामा बसेर अन्य काममा संलग्न भएको पाइएको छ। उनीहरूले ठिक्क ५० हजार डलर प्रतिबद्धता जनाउँछन्। एक कुनै होटल खोल्ने भनेर २०–२५ हजार डलर ल्याउँछन्। होटल सञ्चालनको लागि कम्तीमा दुई वर्ष माग्छन् र होटल सञ्चालन गर्ने नाममा दुई वर्ष बस्छन्। अनि त्यसपछि पुनः अर्को कुनै परियोजना दर्ता गर्छन् र थप दुई वर्ष बस्ने प्रवृत्ति कतिपय विदेशी लगानीकर्तामा पनि देखिएको छ।
त्यसैले नयाँ परिमार्जन हुन लागेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा कम्तीमा दुई लाख डलरभन्दा कमको लगानी स्वीकृत नगर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेका छौं। यसरी कम्तीमा दुई लाख डलरको सीमा तोकियो भने साना कर्मचारी र विदशी लगानीकर्ताबीचको 'नेक्सस्' टुट्छ। त्यसैले साना उद्योग र नेगेटिभ लिस्ट भएको उद्योगमा विदेशी लगानी नभिœयाउने हाम्रो नीति छ।
ठूला लगानीकर्ता सुविधा दिने र सुरक्षित गर्ने र विदेशी लगानीको नाममा आउने साना लगानी तर दुरुपयोग गर्ने खाललाई रोक्ने गर्न आवश्यक छ।
स्वीकृति लिएको विदेशी लगानी आउन राष्ट्र बैंकबाट आउनु पर्छ। त्यसैले हामीसँग प्रतिबद्धताको कति लगानी भित्रियो भन्ने तथ्यांक हँुदैन। सामान्यतया अहिलेको तथ्यांक सरसर्ती हेर्दा प्रतिबद्धताको झन्डै ४० प्रतिशत विदेशी लगानी भित्रिएको अनुमान छ।
औद्योगिक व्यवसायी ऐन अनुसार हरेक उद्योगले हरेक वर्ष आफ्नो उद्योगको विवरण पेस गर्नुपर्छ। त्यसरी पेस नगरेमा कारबाही गर्ने उल्लेख छ। त्यो विवरणलाई कार्यलयसम्म धाउन नपर्ने गरी अनलाइन नै भर्ने सिस्टम बनाउन लागिएको छ।
अहिले विदेशी लगानीको समस्या समाधान गर्ने विषयमा सुधार भएको छ तर जसरी तीव्र गतिमा काम हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०७४ ०४:५२ मंगलबार
