काठमाडौं- रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत कोरिया जान इच्छुक कामदारबाट भाषा परीक्षाको फारम बुझ्ने काम बुधबार सुरु भएको छ। भाषा परीक्षामा सहभागी हुन चैत ९ देखि १८ गते राति १२ बजेसम्म दरखास्त संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ।

शाखाप्रमुख बाबुराम खतिवडाका अनुसार यो वर्ष भाषा परीक्षामा सहभागी हुनेले अनलाइनबाट मात्र दरखास्त दिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘विगतमा लाम बसेर दरखास्त फारम बुझाउँदा सेवाग्राहीलाई समस्या परेपछि यो वर्षदेखि अनलाइनबाट मात्र संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो,’ उनले भने ।

२४ अमेरिकी डलर (करिब २५ सय रुपैयाँ) तिरेका जो सुकैले अनलाइनबाट भाषा परीक्षाका लागि फारम दर्ता गर्न सक्छन् । भाषा परीक्षा सुरु भएको नौ वर्षपछि अनलाइनबाट फारम संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएकाले कतिपय सर्वसाधारणलाई समस्या हुने आंशका गरिएको । खतिवडा भने अनलाइन प्रयोगको तरिकाबारे काठमाडौंसहित देशका पाँच स्थानमा प्रदर्शन र अनलाइनबाट फारम संकलन गर्ने विधि परीक्षण गरिसकेकाले समस्या नहुने दाबी गर्छन् ।

चैत १८ गतेसम्म फारम भरेका  निवेदकको जेठ २७ र २८ गते काठमाडौंमा परीक्षा हुने तालिका बनाइएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष भारी संख्यामा कोरियाबाट कामदारको माग आएकाले धेरैले फारम भर्ने शाखाको अनुमान छ । फारम संकलनबाट मात्रै करोडौं रुपैयाँ संकलन हुने गरेको छ । फारम बुझाउँदाको २५ डलरमध्ये १८ डलर कोरियाको मानव संशाधन विभागले लैजान्छ । ६ डलर भाषा परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि शाखाले खर्च गर्ने गर्छ । गत वर्ष कोरियाले तीन हजार एक सय कोटा तोकेकोमा करिब ६१ हजारले भाषा परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । यसपटक १० हजार दुई सय कोटा तोकिएकाले एक लाख जतिले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शाखाको अनुमान छ ।

कोरियाको मानव संशाधन विभागबाट आउने अधिकारीको रोहबरमा हुने भाषा परीक्षामा जसले सर्वाधिक अंक प्राप्त गर्छ उसका लागि कोरिया जाने ढोका खुल्ने शाखा प्रमुख खतिवडाले बताए । खतिवडाका अनुसार विगतको तुलनामा यसपटक दरखास्त फारम अनलाइनबाट लिने र भाषा परीक्षा काठमाडौं केन्द्रमा मात्र सञ्चालन हुने फरक व्यवस्था छ । अघिल्लो वर्ष पोखरा पनि परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो । ‘यो वर्ष पनि पोखरामा भाषा परीक्षाको केन्द्र राख्नुपर्छ भनेर कोरियन अधिकारीसँग कुराकानी गरिरहेका छौं,’ खतिवडाले भने, ‘आशा छ उनीहरु सहमत हुनेछन् ।’ यो वर्ष कोरियन भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरू सन् २०१८ देखि कोरिया जान पाउनेछन् । सन् २००८ देखि दक्षिण कोरियाले उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा कृषि र पशुपालनका लागि नेपालबाट श्रमिक लैजान थालेको हो । यो वर्ष प्राप्त कोटामध्ये चार हजार उत्पादन र ६ हजार दुई सय कृषि र पशुपालन क्षेत्रतर्फ हो ।

इपिएस सुरु भएयता करिब ४० हजार युवायुवती श्रम बेच्न कोरिया पुगिसकेका छन् ।  सन् २००८ यता ५० हजार तीन सय ६५ ले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्दा तीन लाख ३२ हजार चार सय दुईजनाले परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । खतिवडा कोरिया रोजगारीका दृष्टिकोणले मात्र नभई बसाइ र सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत राम्रो भएकाले युवायुवतीको आकर्षण बढेको बताउँछन् ।

पछिल्लो समय कोरिया जान पाए जीवनकै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको ठान्नेको संख्या बढिरहेको पाइन्छ। कतिपय त स्वदेशमा पाएका अवसरसमेत त्यागेर कोरिया पसिरहेका भेटिन्छन् ।

कोरिया जाने युवायुवतीले मासिक कम्तीमा सवा लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरेको बताइन्छ । रोजगारीमा जानुअघिको लागत निकै कम हुने र उता गइसकेपछि चार वर्ष १० महिनासम्म काम गर्न पाउने भएकाले नेपालमा झनै कोरिया मोह बढेको पाइन्छ  । विभागले नेपालबाट रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने कामदारलाई दुई र मलेसिया जानेलाई तीन वर्षको श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गरेको छ । ती मुलुकमा मासिक ३०–४० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउन जानुअघि एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

युवाको रोजाइमा किन पर्‍यो कोरिया ?

कोरिया सन् १९८० को दशकमा आर्थिक प्रगति गरेको मुलुक हो । सन् १९६० सम्म आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नरहेको कोरियाले जब उत्पादन क्षेत्र र उद्योगलाई जोड दिँदै विकासका रणनीति तय ग¥यो । त्यसपछि उसले आफ्नो आर्थिक अवस्था त बदल्यो नै विश्वमै तीव्र रूपमा आर्थिक उन्नति गर्ने देशको रूपमा चिनायो । रहस्यमय तरिकाले आर्थिक उन्नति र भौतिक प्रगति गरेकाले एसियन टाइगरको रूपमा समेत कोरियाले संसारभर नाम कमायो ।

उत्पादन र उद्योगको विकासले आर्थिक अवस्था सुधार हुन्छ भन्ने मूल मान्यतालाई बढाउने क्रममा कोरियाले सन् २००८ देखि नेपालबाट कृषि र उद्योग क्षेत्रमा काम गर्न कामदार लैजान थालेको हो । स्वदेशमा कृषिको काम गर्न अप्ठेरो मान्ने नेपाली पछिल्लो समय सोही काम गर्न मरिहत्ते गर्न थालेका छन् । कोरिया मोहमा परेका युवायुवतीका अनुसार नेपालमा बसेर कृषि क्षेत्रमै काम गर्न खोजे पनि सरकारी संयन्त्र सहयोगी नभएकाले विदेश पस्न बाध्य हुनुपरेको हो । जिटुजी (नेपाल र कोरिया सरकार) प्रक्रियाबाट कोरिया जान पाइने व्यवस्था भएकाले जाँदा लागत खर्च कम र उता गइसकेपछि तोकिएकै रोजगारी पाउने व्यवस्थाले धेरैलाई लोभ्याएको हो ।

कोरियाले विभिन्न १६ मुलुकबाट कामदार लैजान्छ । कोरियास्थित प्रवासी मजदुर संगठनका अनुसार अहिले त्यहाँ करिब १० लाख आप्रवासी कामदार छन् । जसमध्ये दुई लाख ७५ हजार इपिएसमार्फत गएका हुन् । कोरियामा कामदार पठाउने नेपाल तेस्रो ठूलो मुलुक हो ।

कोरियामा सबभन्दा बढी (करिब चार लाख) चीनका कामदार रहेको संगठनका अध्यक्ष उदय राईले बताए। कोरियास्थित प्रवासी मजदुर संगठनले भने केही वर्षयता इपिएस खारेजीको माग गरिरहेको छ । ‘इपिएस भनेको रोजगारदाताको सेवा गर्नु हो,’ राईले भने, ‘त्यसैले हामीले रोजगार अनुमति प्रणालीको साटो कामदार अनुमति प्रणाली (डब्लुपिएस) को माग गरिरहेका छौं ।’

कामदार छनोट प्रक्रिया

कोरिया जाने कामदार छनोटको पहिलो आधार भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु हो । भाषा परीक्षामा सहभागी १८ देखि ३९ वर्ष उमरेका प्रतिस्पर्धीमध्ये जसले सबभन्दा बढी अंक ल्याउँछन्, तिनैको नामावली रोस्टर सूचीमा राखेपछि कोरियाका रोजगारदाताले कामदार छनोट गर्छन् । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकै भरमा कोरियामा रोजगारीको ग्यारेन्टी भने हुँदैन ।

भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि रोजगारदाताले नबोलाए जान पाइँदैन । दुई वर्षको अवधिमा रोजगारदाताले नबोलाए कोरियन भाषा उत्तीर्ण गरेका युवायुवतीको नाम रोस्टर सूचीबाट हट्छ । र, उनीहरु कोरिया जान अयोग्य हुन्छन् । हालसम्म भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका करिब १० हजार कोरिया जान नपाएको इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । ‘त्यसैले हामीले भाषा परीक्षाको फारम संकलन गर्ने बेला नै भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु कोरियामा रोजगारीको ग्यारेन्टी होइन भन्ने गरेका छौं,’ इपिएस शाखाका अधिकृत शोभाकर भण्डारीले भने, ‘भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि रोजगारदाताले नबोलाए जान पाइँदैन ।’ रोजगारदाताले कामदार बोलाउनुअघि सम्बन्धित काममा दक्ष भए÷नभएकोबारे विभिन्न परीक्षणबाट यकिन गर्छन् ।

भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका महिलामध्ये अहिलेसम्म दुई हजार ६ सय ६४ कोरियन रोजगारदाताको छनोटमा परेका छन् । पछिल्लो समय कोरियामा नेपाली कामदारको माग बढ्दै गएको बताइन्छ । यद्यपि जानुअघि कोरियालाई सहज ठानेका कादारले त्यहाँ पुगेपछि आत्महत्या गर्ने र ज्यान गुमाउने क्रम पनि उत्तिकै बढेको बताइन्छ ।

सन् २००८ यता कामका लागि कोरिया पुगेका ७४ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । कोरियामा निधन भएका कामदारको शव नेपाल ल्याउन निकै महँगो पर्छ । अन्य मुलुकमा काम गर्न गएका कामदारको निधन भयो भने अधिकांश शव रोजगारदाताले घरसम्म फर्काइदिने गरे पनि कोरियामा निधन भएकाको शव भने वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको खर्चबाट ल्याउनु पर्छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले कोरियाबाट एउटा शव नेपालसम्म ल्याउन पाँचदेखि सात लाख रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा सोच्ने बेला आएको बताउँछन् ।

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७३ ०६:०८ बुधबार