काठमाडौं- सरकारले दूध उत्पादनको क्रममा किसानलाई दिँदै आएको अनुदानको ढाँचालाई परिस्कृत गर्दै अब दूध उत्पादन गरेपछि अनुदान दिने तयारी थालेको छ। पशुपालनमा अनुदान दिने पूरानो ढाँचाले अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन नसकेपछि सरकारले दूध उत्पादन गरेपछि अनुदान दिने नीति ल्याएको हो।

पशुपक्षी मन्त्रालयले 'उत्पादन पछि दूधमा अनुदान' दिने नयाँ कार्यक्रम ल्याएको हो।

किसानले गाई, भैंसी पालेर दूध उत्पादन गरेर ल्याएपछि उत्पादन गरेको लिटरको आधारमा अनुदान दिन लागेको पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ। पशुपालन अन्तर्गत उन्नत नस्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान, घाँस, औषधिलगायतमा अनुदान दिँदै आएकोमा 'उत्पादनपछि दूधमा अनुदान' दिने नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम प्रसाद पौडेलले बताए। 'किसानले उत्पादन गरेको प्रतिलिटर दूधमा करिब एक रुपैयाँ अनुदान दिने योजना बनाएका छौं,' पौडेलले भने, 'अनुदान दिने कार्यविधिको अन्तिम टुंगो लगाउँदैछौं।'

किसानले दूध उत्पादन गरे व्यक्तिगत रुपमा नभई सहकारीमार्फत बिक्री गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। दैनिक न्यूनतम करिब पाँच सय लिटर दूध बिक्री गर्ने सहकारीमार्फत यो कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु गर्ने मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले बताए। 'नमुनाको रुपमा सुरुमा धेरै दूध उत्पादन हुने जिल्लामा परीक्षण गर्छौं,' जिसीले भने, 'क्रमशः देशभर विस्तार गर्ने मन्त्रालयको योजना छ।'

मन्त्रालयले यो कार्यक्रमको लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब सात करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। पशुपालन क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्दै व्यावसायिकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सचिव जिसीले बताए। 'दूध उत्पादन गर्नासाथ अनुदान पाउँछ,' उनले भने, 'किसानले बेचेको रेकर्ड सहकारी संस्थामा हुने भएकाले त्यसलाई आधार बनाएर अनुदान दिन्छौं।'

उत्पादकत्वको आधारमा अनुदान दिने नीतिले दूध उत्पादन पनि वृद्धि हुने पशु उत्पादन निर्देशनालय कार्यक्रम निर्देशक केशब अछामीले बताए। 'किसानलाई पशुपालनमा आकर्षित गरेर मुलुकलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना हो,' अछामीले भने, 'दूध बेचेको रेकर्डका आधारमा अनुदान दिने भएकाले दुरुपयोग हुँदैन।'

विभिन्न नयाँ कार्यक्रममार्फत सरकारले आगामी तीन वर्षमा मुलुकलाई दूधमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना बनाए पनि दूध अपुग छ। हरेक व्यक्तिको लागि वार्षिक ९१ लिटर दूध आवश्यक पर्छ। पशुपक्षी मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अहिले वार्षिक प्रतिव्यक्ति ६२ लिटरका दरले एक अर्ब ७३ करोड ९६ लाख आठ हजार पाँच सय २४ लिटरमात्र उत्पादन भएको छ।  पशुपक्षी मन्त्रालयले २०७३ को असारमा सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा गाईको संख्या घट्दो छ भने भैंसीपालनको संख्या बढ्दो छ। २०७१ मा ७४ लाख १८ हजार आठ सय ९४ गाई रहेकोमा गत वर्ष आइपुग्दा एक लाख ७७ हजार एक सय ५१ संख्या घटेर ७२ लाख ४१ हजार सात सय ४३ रहेको छ। भैंसीको संख्या भने वृद्धि भएको छ। सोही अवधिमा  भैंसी ५१ लाख ४२ हजार नौ सय १० वटाबाट बढेर ५१ लाख ६७ हजार सात सय ३७ पुगेका छन्। सरकारी अधिकारीका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा काठे गाई (दूध निकै कम दिने) पाल्ने क्रम घटेकाले संख्यात्मक रुपमा कमी देखिएको हो।

गाई भैंसीको वार्षिक १७ लाख २४ हजार आठ सय २३ मेटि्रक टन दूध उत्पादन भएको छ। त्यसमा गाईको ५ लाख ५७ हजार ६ सय ६९ मेटि्रक टन र भैंसीको ११ लाख ६७ हजार एक सय ५४ मेटि्रक टन रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आठ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको पशुपक्षी मन्त्रालयले पशुपालनसहित दूध उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।  गाई, भैंसीपालनका लागि किसानलाई सहुलियत दरमा ऋण दिने कार्यक्रम रहेको छ। यससँगै मुलुकलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

दूध उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि मन्त्रालयले उन्नत नस्लका पाडापाडी र बाच्छाबाच्छी तयार गर्ने कार्यक्रम समेत ल्याएको छ  उन्नत जातका गाई, भैंसीमार्फत उत्पादकत्व बढाउनका लागि नयाँ रणनीति तय गरेको हो। परम्परागत रुपमा पालिएका गाई, भैंसीको उत्पादकत्व कमजोर भएपछि किसानलाई उन्नत जातका पशु पाल्न प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम ल्याइएको छ।

मन्त्रालयले नियमित कार्यक्रमसहित गाई, भैंसीको उन्नत जात तयार गर्नको लागि गाईका चार र भैंसीका तीन विशेष क्षेत्र बनाएर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, गोरखा, तनहुँ, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा गाई र धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, कास्की, बागलुङ, पर्वत, डोटी, डडेल्धुरामा भैंसीका उन्नत नस्ल तयार गर्ने जनाएको छ।

 हाल दुग्ध व्यवसायमा करिब चार लाख ५० हजार कृषक परिवार संलग्न छन्। दुग्ध उद्योगमा करिब २० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको र १५ अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको डेरी एसोसिएसनले जनाएको छ। नेपालमा वार्षिक दुई अर्बभन्दा बढी मूल्य बराबरको कच्चा र पाउडर दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात भइरहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।

व्यावसायीकरण गर्न अहिलेको निर्वाहमूखी पशुपालनलाई व्यावसायीकरण गर्ने, दाना खुवाएर पशुपालनमा लागत बढ्ने भएकाले घाँस खुवाएर उत्पादन लागत घटाउनु पर्ने, राज्यले पशुपालनमा सफ्ट लोनको व्यवस्था, उत्पादित वस्तुलाई सहज रुपमा बजारसम्म पुर्‍याउनु पर्ने किसान बताउँछन्।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७३ ०५:३० बिहीबार