काठमाडौं- नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाहरु एवं पूर्वाधार विकास र क्षमता विकासमा विकास साझेदारहरुको सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ।

भियतनामको हानोइमा भियतनाम सरकार र अति कम विकसित भूपरिवेष्ठित र साना तथा तटीय विकासोन्मुख मुलुकका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको उच्चायुक्तको कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा भइरहेको युरो एसिया क्षेत्रका लागि पारवहन व्यापार सहजीकरण र दिगो विकासको लक्ष्यमा सहयोग सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकको पहिलो दिनको सत्रमा मंगलबार बोल्दै वाणिज्य मन्त्री रोमी गौचन थकालीले उक्त कुरा बताएका हुन्।

मन्त्री थकालीको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डले भाग लिइरहेको उक्त बैठकको पहिलो दिन विशेष वक्ताका रुपमा थकालीले पारवहन व्यापार सहजीकरण र  दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालले गरिरहेको प्रयासबारे मन्तव्य राखे।

उनले बैठकमा विश्व व्यापारमा भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुको न्यून हिस्सा रहेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै सन् २०२० भित्र भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुको निर्यात दोब्बर बनाउने दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गतको लक्ष्य नं १७.११ प्राप्त गर्न नेपाल जस्ता मुलुकले भोगिरहेका उच्च व्यापार लागत तथा आपूर्तिजन्य क्षमताका अवरोध लगायत चुनौती सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला एवं पूर्वाधार विकास र क्षमता विकासमा सहयोग आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिएका हुन्।

नेपालले छिमेकी मुलुकहरुसँग पारवहन सुविधा विस्तार र व्यापार सहजीकरण गर्न विशेष जोड दिएकाले नेपालको व्यापारमा सकारात्मक योगदान पुग्नेमा उनले जोड दिए। नेपालको झन्डै ९० प्रतिशत व्यापार सडक मार्गबाट हुने गरेकोमा सडकको सञ्जाल र गुणस्तर सुधारे सीमापार अन्तरआबद्धता वृद्धिले मात्र भियना कार्ययोजनाले परिकल्पना गरेअनुसार नेपाललाई भूपरिवेष्टित अवस्थाबाट रुपान्तरण गर्न मद्दत पुग्ने उनले बताए।

थकालीले नेपालले ग्रामीण पूर्वाधार विकासका साथै ठूला सडक आयोजना र कन्टेनर फ्रेट स्टेसन निर्माण लगायत व्यापारजन्य पूर्वाधार विकास गर्न विकास साझेदारसँग सहकार्य गरिरहेको कुरा उल्लेख गरे।

नेपालको आर्थिक गतिविधिमा महŒवपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेका साना तथा मझौला उद्योगमा महिला उद्यमीहरुले भोगिरहेका समस्यामाथि प्रकाश पार्दै उनले त्यस्ता साना उद्यमी तथा सीमान्तीकरणमा परेका समुदायलाई क्षेत्रीय एवं विश्वव्यापी शृंखलामा आवद्ध गर्न सूचना प्रविधि र विद्युतीय व्यापारको विकासमा जोड दिन सके सन् २०३० भित्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने कुरामा जोड दिए।

नेपालमा लोकतान्त्रिक संविधानको घोषणासँगै राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक वृद्धि र विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सद्भाव प्राप्त भइरहेकोमा सरहना गर्दै उनले मुलुकभित्र वैदेशिक लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। थकालीले नेपालमा ऊर्जा र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी विस्तारको आवश्यकता रहेको धारणा पनि राखे।

बैठकमा मन्तव्य राख्दै उनले विश्व व्यापार संगठन लगायत व्यापार क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले भन्सार र गैरभन्सार अवरोध हटाउन महŒवपूर्ण योगदान गरेको विषयमाथि प्रकाश पारे। हालै विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको र यसको कार्यान्वयनबाट भूपरिवेष्ठित र पारवहन प्रदायक राष्ट्रको भन्सारको प्रक्रियागत सरलीकरण र स्तरीकरणमा सुधार हुन गई व्यापारको समय, लागत र सीमामा हुने जटिलता हटाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ। यसबाट समग्रमा सुशासन कायम हुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे।

बैठकको सन्दर्भ पारेर वाणिज्य मन्त्री थकालीले र अन्कटाडका महानिर्देशक मुखिसा किटुईबीच व्यापार लगानी पूर्वाधार विकास र क्षमता विकास लगायत विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। थकालीले अन्कटाडले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण कायम गर्न, पूर्वाधार विकास गर्न, नीतिगत सुधार गर्न र विशेष रुपमा क्षमता विकासमा आवश्यक सहयोग गर्न महानिर्देशक किटुईलाई अनुरोध गरे। प्रतिउत्तरमा महानिर्देशक किटुईले नेपालले गरिरहेको सुधारात्मक कदमको प्रशंसा गर्दै अन्कटाडबाट आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने युरो एसिया क्षेत्रका लागि पारवहन व्यापार सहजीकरण र  दिगो विकासका लक्ष्यमा सहयोगको उच्चस्तरीय बैठकमा संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व भन्सार संगठन अन्कटाड युएनस्क्याप लगायत बहुपक्षीय संस्था र विभिन्न मुलुकबाट उच्चस्तरीय प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७३ ०५:२५ बिहीबार