काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको म्यादी जीवन बिमाको अवधि बढाइएको छ। दाहालको निर्देशनपछि माघ १५ गतेदेखि नै बिमा कम्पनीहरूले गम्भीर खालका रोगबापतको क्षतिपूर्ति तथा बिमा अवधि थप गरिएको भन्दै कामदारलाई आर्थिक भार पर्ने गरी प्रतिव्यक्ति सरदर साढे आठ सय रुपैयाँ थप शुल्क उठाउन थालिसकेका छन्।
तर, प्रचलित वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने कामदारको हकमा दुई र मलेसिया जाने कामदारको हकमा तीन वर्षको श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था छ। सोही ऐन अनुसार नै हाल वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसिया जाने कामदारको हकमा तीन र बाँकी मुलुकमा काम गर्न जानेको हकमा दुई वर्षको श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ।
श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएपछि जुनसुकै मुलुकमा कार्यरत श्रमिक श्रम स्वीकृति नवीकरणका लागि पुनः स्वदेश फर्कनु पर्छ। हालसम्म श्रम स्वीकृति नवीकरण विभागको ताहाचाल कार्यालयले मात्र गर्दै आइरहेको छ। पटकपटक वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरी श्रम स्वीकृतिको नवीकरण कामदार कार्यरत रहेको गन्तव्य मुलुकबाटै दिने व्यवस्था मिलाउन आवाज उठ्दै आए पनि सरकारले उक्त ऐन संशोधन नगर्दा श्रम स्वीकृति नवीकरणका लागि श्रमिक स्वदेश फर्कनुपर्ने बाध्यता छ।
श्रम स्वीकृति नवीकरणका लागि नेपाल फर्कनै पर्ने बाध्यता हटाउन पहल हुने अपेक्षा गरिएको बेला प्रधानमन्त्री दाहालले उल्टै कामदरलाई आर्थिक भार हुने गरी बिमा अवधि बढाएर शुल्क वृद्धि गर्न अनुमति दिएपछि विरोध गर्नेको संख्या बढेको हो। दाहालले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा करार अवधिभित्र कामदारको निधन भएमा बिमा कम्पनीबाट २० लाख र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डबाट सात लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए।
सरसर्ती हेर्दा दाहालको उक्त घोषणा कामदारको हितमा देखिए पनि भित्री रूपमा भने त्यसले कामदारलाई नै आर्थिक भार थोपर्ने देखिएपछि उक्त निर्देशन विवादमा आएको हो। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि बिमा अवधि बढाइएको कारण देखाउँदै बिमा कम्पनीहरुले प्रतिकामदार सरदर आठ सय ५० रुपैयाँ बढाएका छन्। तर, प्रचलित ऐन अनुसार बिमाको अवधि बढाउनु अर्थहीन छ।
'श्रम स्वीकृति दुई वर्षलाई दिने तर बिमाको अवधि तीन वर्ष पुर्याउनुको कुनै अर्थ छैन,' विभागका एक अधिकारीले भने, 'प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएको व्यक्ति विदेशमै बस्यो भने जोखिम कम हुने नभई उल्टै कामदारलाई अवैध बनाउन प्रेरित गर्छ।' दुई वर्षको श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको व्यक्ति श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिनेबित्तिकै त्यहाँ बसे गैरकानुनी हुने ऐनमा उल्लेख छ।
श्रम स्वीकृतिको अवधि गुजारेका व्यक्तिलाई सरकारको तर्फबाट कुनै पनि सेवा, सुविधा दिन नसकिने वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले पटकपटक प्रस्ट पार्दै आएको छ। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै बिमा समितिले म्यादी जीवन बिमाको प्रिमियम बढाउन बिमा कम्पनीलाई अनुमति दिइसकेको छ। समितिको अनुमतिपछि बिमा कम्पनीहरूले धमाधम कामदारसँग पुरानो शुल्कमा प्रतिव्यक्ति सरदर आठ सय ५० रुपैयाँ थपेर शुल्क उठाइरहेका हुन्।
बोर्डले भने कामदारको प्रिमियम बढाउनेबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरेको जनाएको छ। 'वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले बिमाबापत तिर्दै आएको शुल्क बढाउनु पर्छ भनेर अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन,' बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले भने, 'अब चाँडै बस्ने बोर्ड बैठकले केही निर्णय गर्न सक्छ।' वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीको सहयोग तथा कामदारको हितमा निर्णय गर्न आवश्यक योजना तयार गर्ने उद्देश्यले २०६५ मा बोर्ड स्थापना गरिएको हो।
यसअघि साढे दुई वर्षका लागि १८–३५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिले म्यादी जीवन बिमाको शुल्क तीन हजार ८४ रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले कामदारलाई सहुलियत दिने घोषणापछि बिमा कम्पनीले सोही उमेर समूहका व्यक्तिका लागि तीन हजार पाँच सय २४ रुपैयाँ प्रिमियम उठाउन थालेका छन्। त्यसमा घातक रोगका लागि भनेर चार सय रुपैयाँ थप गरिएको छ। सोही समूहको तीन वर्ष ६ महिनाको प्रिमियम पनि वृद्धि गरेर चार हजार चार सय २३ रुपैयाँ पुर्याइएको छ। म्यादी जीवन बिमाका लागि बिमा कम्पनीहरूले १८–३५, ३६–५० र ५१–६४ र उमेर समूह गरी शुल्क निर्धारण गरेका छन्। हरेक समूहमा यसअघिको तुलनामा सरदर साढे आठ सय रुपैयाँको दरले प्रिमियम बढाइएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकालले बताए।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि बिमा कम्पनीले प्रिमियम वृद्धि गर्दा वर्षमा कम्तीमा ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम कामदारसँग असुल गर्ने मौका पाएका छन्। विभागको तथ्यांक अनुसार कामका लागि श्रम स्वीकृति लिएर सरदर पाँच लाख युवायुवती विदेशिने गर्छन्। प्रतिव्यक्ति वृद्धि गरिएको आठ सय ५० रुपैयाँ जोड्दा बिमा कम्पनीले वर्षमा ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ उठाउँछन्। हाल ६ वटा बिमा कम्पनीले मात्र म्यादी बिमा गर्न पाउँछन्।
यसअघि नै प्रिमियमबापत बिमा कम्पनीले कामदारसँग अर्बौं रुपैयाँ उठाउँदै आएका थिए। बोर्डको तथ्यांक अनुसार वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बर्सेनि करिब नौ सयदेखि एक हजारजनासम्मले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको रकम अनुसार नै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदा वर्षमा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्तिबापत बिमा कम्पनीले तिर्नु पर्दैन। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई सहयोग गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले क्षतिपूर्ति रकम वृद्धिको निर्देशनलाई सूक्ष्म रूपले हेरिरहेका विज्ञहरू बिमा शुल्क वृद्धिभन्दा पनि ऐन संशोधन जरूरी रहेको ठान्छन्। धेरैले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई 'बिरामी एउटा, उपचार अर्को' भनिरहेका छन्।
यसअघि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका परिवारले १० लाख बिमांक, दुई लाख कमाउने व्यक्तिको मृत्युबापत, एक लाख नेपालसम्म शव ल्याउँदा, एक लाख काजकिरिया तथा एक लाख औषधि उपचारबापतको रकम पाउने गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले सोही रकमलाई एकमुष्ठ गरी अब बिमा कम्पनीले १५ लाख रुपैयाँ मृतकलाई परिवारलाई दिनुपर्ने निर्देशन दिएका थिए। त्यसबाहेक १५ वटा गम्भीर खालका रोग लागेर निधन भएका व्यक्तिका परिवारलाई बिमा कम्पनीले थप पाँच लाख गरी २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने दाहालको भनाइ थियो।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७३ ०४:५१ बुधबार
