काठमाडौं- 'पैसा नहुँदा त्यसै तनाब, हुँदा पनि हैरानी!' नेपाली उपभोक्तालाई अहिले नौलो प्रकारको संकट आइपरेको छ। संकट हो– हजार रुपैयाँको नोट। रकम अभाव र चर्को महँगीको मार खेप्दै आएका उपभोक्ता अचेल हातमा हजारका नोट खेलाउँदा नि तनाबमुक्त छैनन् किनकि साना दरका नोट अभावले बजारमा उनीहरुका 'हात्ती' साटिनै मुस्किल हुन्छ। पैसा नसाटिँदा कतिपय अति जरुरी काम निप्ट्याउन सकस पर्छ।
यसको कारण हो– बजारमा हजार दरका नोटको हिस्सा बढी हुनु। साना दरका नोट ओसारपसार गर्न समस्या हुने र बजारभाउ बढ्दै जाँदा अचेल ठूला नोटको प्रचलन बढेको छ। त्यसमा पनि बजारमा प्रचलनमा आएका कुल नोटको आधाभन्दा बढी हिस्सा हजार दरका नोटले ओगटेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार हजारबाहेक अन्य दरका नोटले कुल नोटको आधाभन्दा कम हिस्सा ओगट्छ।
चलनचल्तीका नोटमध्ये हजार दरका नोटको बाहुल्य ६० प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख भुवन कँडेलले जानकारी दिए। 'हजार दरका नोटको कभरेज ६० प्रतिशत छ', उनले भने, 'अन्य दरका नोटले ४० प्रतिशत स्थान मात्र ओगटेको छ।'
बजारभाउ थेगिनसक्नु गरी बढ्दै गएपछि सानाको तुलनामा हजार दरका नोट बढी प्रयोगमा आउन थालेको हो। सानोतिनो रकमले केही पनि सामग्री नपाइने भएपछि राष्ट्र बैंकले त्यहीअनुसार ठूला दरका नोट बढी छाप्न थाल्यो। तर त्यसको मारमा विपन्न उपभोक्ता छन्। ससाना कारोबार र भुक्तानीमा हजार दरका नोट साट्न निकै समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले हजार दरका २ खर्बबराबरका २० करोड थान नोट चीनमा छापेर ल्याउँदैछ। 'पहिलो लटको पहिलो खेपमा २ करोड ४० लाख थान अर्थात् २४ अर्ब रुपैयाँबराबरका हजारका नोट ल्याएका छौं', उनले भने, 'बाँकी नोट दोस्रो र तेस्रो चरणमा ल्याउँदैछौं।' केन्द्रीय बैंकले प्रत्येक वर्ष ठूलो परिमाणमा हजार दरका नोट विदेशमा छापेर नेपाल ल्याउने गरेको छ। गत वर्ष भने भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत कारण उक्त दरका नोट छाप्न नपाएको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख कँडेल बताउँछन्।
मूल्य वृद्धिसँगै ५ र १० रुपैयाँका नोट अस्तित्व नै समाप्त हुने क्रममा छन्। सानोतिनो रकमले केही नआउने भएकाले पनि साना दरका नोट र सिक्का हराउँदै गएका हुन्। गाडी चढ्नेबित्तिकै १५ रुपैयाँ भाडामा तिर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले न्यूनतम गाडी भाडा १३ रुपैयाँ तोके पनि उपभोक्ता १५ रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन्। उपभोक्ताले १५ रुपैयाँ दिएर दुई रुपैयाँ फिर्ता माग्दा चानचुन नभएको भन्दै बढी रकम असुल्ने गरिन्छ।
एक पोका चाउचाउ किन्दा पनि उपभोक्ताले १८–२० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। सानातिनो सिक्काको त के कुरा, ५–१० रुपैयाँको नोट अस्तित्व पनि हराउँदै जान थालेको छ।
केही वर्षअघिसम्म राष्ट्र बैंकले १, २, ५ र १० रुपैयाँका नोट बढी छाप्ने गरेको थियो तर अहिले ती नोटले चकलेट पनि नआउने परिस्थिति बनेपछि छाप्ने क्रममा पनि कमी आएको उसको भनाइ छ। अहिले राष्ट्र बैंकले बढी प्रचलनमा आउने २०, ५०, १००, ५०० र १००० का नोट छापिरहेको छ।
हजारको नोट लिएर बजारमा जाने हो भने दुई छाक तरकारी मात्र किन्दा सकिने परिस्थिति आएको उपभोक्ताको गुनासो छ। अर्थशास्त्रीहरु नेपाली मुद्रा दिन प्रतिदिन कमजोर भएको बताउँछन्।
मूल्यवृद्धिका कारण साना नोट र सिक्काले केही सामान नपाउने स्थिति आएको अर्थशास्त्री विश्वम्भर प्याकुर्यालले बताए। 'हजार दरका नोट गरिब–गुरुवासँग कम हुन्छ', उनले भने, 'यसको मतलब उनीहरुले सामान किन्ने क्षमता गुमाएका छन्।'
बजारमा किनमेल गर्न जाँदा पैसा बोराभरि बोकेर जाने र फर्कंदा सानो प्लास्टिकको झोलामा सामान बोकेर फकर्नुपर्ने दिन आएका छन्। 'साना दरका सिक्का त बोक्न गाह्रो मान्ने अवस्था आएको छ,' एक विज्ञले भने, 'सानोतिनो मुद्राको अस्तित्व क्रमशः हराउँदै गएको छ।'
मुद्राको वास्तविक मूल्यभन्दा छपाइ खर्च तीन गुणा बढी पनर्ेे भएकाले पनि सानो नोट निकाल्न कम हुँदै गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
बजारभाउ थेगिनसक्नु छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि गत मंसिर महिनाको मूल्यवृद्धि ३.८ प्रतिशत छ।
केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकले मूल्यवृद्धि दर सामान्य देखाए पनि बजारको वास्तविक अवस्था त्यससँग मेल खाँदैन। खुला बजार प्रतिस्पर्धा हुँदा उपभोक्ताले उचित मूल्यमा वस्तु उपभोग गर्न पाउने सैद्धान्तिक मान्यता छ। तर नेपाली उपभोक्ता भने यस मामिलामा सधैं ठगिँदै आएका छन्।
भूकम्प र नाकाबन्दीको बहानामा व्यापारीले आफूखुसी बढाएको उपभोग्य सामग्रीको भाउ अवस्था सामान्य भइसक्दा पनि जहाँको त्यहीँ छ। खाद्यान्न, पेय, तरकारीजस्ता दैनिक आवश्यकताका वस्तुमै मै तलब सक्नुपर्दा उपभोक्ता मारमा छन्।
कालोबजारी र कृत्रिम मूल्यवृद्धिको गुनासो चुलिए पनि सरकारले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। त्यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले उपभोक्तासँग मनोमानी मूल्य असुलिरहेका छन्।
गलत काम गर्न पल्केका व्यापारीका कारण बजारमा हरेक वस्तुको मूल्य बढेको सरोकारवालाको भनाइ छ। व्यापारीले विभिन्न बहाना देखाएर आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरेको उनीहरुको भनाइ छ। भाउ थेगिनसक्नु भएकाले बजार सामान्य उपभोक्ताको पहुँचबाट बाहिर गएको छ।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७३ ०२:३० बुधबार