काठमाडौं- आक्रमक रुपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्दा बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताएका छन्। साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न २० प्रतिशत कर्जा वृद्धि आवश्यक ठानेर राष्ट्र बैंकले मौद्रीक नीति ल्याएको भएतापनि आधा वर्षमा नै ३० प्रतिशत कर्जा बढेपछि लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको उनको तर्क थियो।

व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तरलताको अवस्था र त्यसको समाधानका लागि  राष्ट्र बैंकले चालेको कदमबारे सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा गभर्नर नेपालले उक्त टिप्पणी गरेका हुन्। 'आक्रामक रुपमा बैंकले ऋण लगानी गरेका कारण लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको हो,' उनले भने, 'लक्ष्यभन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेकै कारण यस्तो अवस्था आयो।'

बैंकहरुमा वित्तीय अनुशासन नभएकोले पनि लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको गभर्नर नेपालको भनाइ थियो। 'वित्तीय अनुशासनको कमीले पनि यस्तो अवस्था आएको हो,' उनले भने, 'विस्तारै लगानीयोग्य पुँजी अभावमा कमी आउन थालेको छ।'

माघ १३ गतेदेखि तरलतामा सुधार हुन थालेको पनि गभर्नर नेपालले बताए। 'बैंकहरुलाई ऋण लगानी कम गर्दै जानुस् भनेका छौं,' उनले भने, 'विस्तारै सरल र सहज हुने छ।'

अहिले पनि ५१ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी रहेको पनि गभर्नर नेपालले जानकारी गराए। 'बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कर्जा विस्तार १६ प्रतिशतले र निक्षेप आठ प्रतिशत मात्र बढाएकाले यो समस्या आएको हो,' उनले भने, 'बैंकलाई आक्रामक रुपमा कर्जा लगानी नगर्न निर्देशन दिएका छौं।'

केन्द्रीय बैंकले तरलताको व्यवस्थापनका लागि एक खर्ब ९० अर्ब लैजान भनेको तर बैंकले ३२ अर्ब मात्रै लगेकाले पनि बजारमा तरलताको अवस्था नरहेको गभर्नरले नेपालले दाबी गरे। बैंकरहरु कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) घटाउन लबिङ गरेका थिए,' उनले भने, 'तर, त्यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार गरे।'

तत्काललाई सिसिडी रेसियो नघटाउने पनि गभर्नर नेपालले बताए। 'सिसिडी रेसियो हटाउँदा जोखिम बढ्छ, बैंकहरु डुब्छन्, जनताको पैसा पनि डुब्छ, त्यसकारण यो मामिलामा राष्ट्र बैंक सचेत छ,' उनले भने, 'राष्ट्र बैंकले लक्ष्मणरेखा ८० प्रतिशत राखेका छौं।'

राष्ट्र बैंकले १३ वटा वाणिज्य बैंकहरुमा सूक्ष्म अनुगमन गरेको जानकारी पनि उनले दिए। राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले १३ वटा समूह खटाएर ती बैंकको कर्जा लगानीको तथ्यांकको अध्ययन गरेको गरेको खुलासा गभर्नर नेपालले बताए।

समितिले अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीलाई पनि बोलाएको थियो। लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भयो भन्ने हल्ला गलत भएको बताए। 'बैंकले नाफा बढाउन लगानी पनि बढाएकाले लगानीयोग्य पुँजी अभाव देखिएको हो,' उनले भने, 'कर्जा लगानीलाई कम गर्ने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ।'

बैंकहरुले सवारी साधनमा भन्दा कृषि र ऊर्जामा बढी ब्याज लिएर ऋण प्रवाह गरिरहेको जानकारी पनि सचिव सुवेदीले दिए। 'कृषि र ऊर्जामा ब्याज बढी छ,' उनले भने, 'सवारी साधनको ब्याज कम छ।'

बैंकहरुले मुद्दतीमा ब्याज बढाए पनि बचतमा ब्याज नबढाएको आरोप पनि सचिव सुवेदीले दिए। 'बचतमा ब्याज कम छ,' उनले भने, 'बैंकहरुले बचतको ब्याज बढाउनु पर्छ।'

तरलताको गलत हल्ला फैलाएको आरोप पनि उनले लगाए। उनले बैंकरहरुको नाफा बढाउने योजनाका कारण बजारमा तरलता अभाव जस्तो देखिएको बताउँदै त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकले आवश्यक कदम चाल्ने बताए।

प्रकाशित: २५ माघ २०७३ ०४:४४ मंगलबार