गण्डकी प्रदेशको बेरुजु दुई अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। महालेखा परीक्षकको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७८/७९ सम्मको बेरुजु दुई अर्ब १४ करोड ४४ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुगेको हो।
अघिल्लो आवमा फर्छ्योट भई एक अर्ब ६५ करोड नौ लाख १३ हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेकामा आव २०७८/७९ मा ४९ करोड ३५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बेरुजु थप भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आव २०७७/७८ सम्म एक अर्ब ७८ करोड ९८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो। लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको पछिल्लो बेरुजु प्रदेशका सरकारी कार्यालय, समिति र संस्थाहरूको हो।
सरकारी निकायतर्फ दुई अर्ब ९६ लाख दुई हजार, समिति तथा संस्थातर्फ रु १३ करोड ४८ लाख ६८ हजार गरी कूल बेरुजु दुई अर्ब १४ करोड ४४ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुगेको हो। आव २०७८/७९ मा मात्र सरकारी कार्यालयले बेरुजु ४५ करोड ५६ लाख ९० हजार र समिति÷संस्थातर्फ रु तीन करोड ७८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आव २०७८/७९ मा प्रदेश मातहतका एक सय ७३ कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकामा ८९ कार्यालयमा लगत बेरुजु देखिएको छैन। यस्तै, १४ समिति र संस्थामध्ये तीन वटामा लगत बेरुजु नदेखिएको हो।
गत आवमा सबैभन्दा बढी बेरुजु हुनेमा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत, तथा खानेपानी मन्त्रालय, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेका छन्।
भौतिक पूर्वाधारमा ५६ दशमलव ०५ प्रतिशत, ऊर्जामा १४ दशमलव ५४ प्रतिशत, शिक्षामा १० दशमलव ५९ प्रतिशत, भूमि व्यवस्थामा सात दशमलव ३० प्रतिशत र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तीन दशमलव ९४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो।
प्रतिवेदनमा प्रदेशसभाले पारित गरेको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि खर्च दक्षता बढाउनुपर्ने, आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सङ्गठन संरचना र कर्मचारीको यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ ।
कर तथा शुल्क असुली प्रक्रियामा पनि सुधार ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। गत आवमा विभिन्न कर तथा शुल्कबाट १४ अर्ब १२ करोड ७० लाख रुपैयाँ असुली गर्ने अनुमान गरिएकामा जम्मा ११ अर्ब २९ करोड ७९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ असुल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ४३ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्र आन्तरिक आय प्राप्त भएकाले प्रभावकारी रूपमा असुली हुन नसकेको जनाइएको छ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालित ४२ प्रतिशत आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत, १३ प्रतिशत आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशतभन्दा कम र १३ प्रतिशत आयोजनाहरू सुरु नै हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
महालेखा परीक्षकको उक्त प्रतिवेदन सोमबार गण्डकी प्रदेशका प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङसमक्ष महालेखा परीक्षक कार्यालयका उपमहालेखा परीक्षक राममाया कुँवरले पेस गरेका थिए।
नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ३ मा प्रदेशको कामकारबाहीका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरिएको प्रतिवेदन लेखा परीक्षण ऐन २०७५ को दफा १९ को उपदफा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेशसभामा पेस हुनेछ। आव २०७८/७९ मा गण्डकी प्रदेश मातहतका एक सय ७३ सरकारी निकायको ३७ अर्ब चार करोड ५१ लाख पाँच हजार रुपैयाँ र १४ समिति तथा अन्य संस्थाको दुई अर्ब ८६ करोड ४१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ गरी कूल ३९ अर्ब ९० करोड ९२ लाख ८६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको हो।
प्रकाशित: ५ वैशाख २०८० ११:१० मंगलबार
