काठमाडौं- मोबाइल नेटवर्कमार्फत अतिरिक्त सेवा उपलब्ध गराउने सेवा प्रदायकले अब छुट्टै लाइसेन्स पाउने भएका छन्। अतिरिक्त सेवा दिने कम्पनीहरूको व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स दिने भएको हो। यसले मोबाइल नेटवर्कमार्फत उपलब्ध गराउने अतिरिक्त सेवाको ब्रान्डिङ गर्न टेवा पुग्ने बताइन्छ।

मोबाइल नेटवर्कबाट पाइने कुराकानीबाहेकका अन्य सेवालाई अतिरिक्त दूरसञ्चार सेवा भनिन्छ। हाल, मिस कल अलर्ट, कल रिङ ब्याक टोन, रिचार्जका लागि पिन अनुरोध, मौसम जानकारी, समाचार, गीत फर्माइस, राशिफल, एम–हेल्थ, इ–बैंकिङ, बैंक अनुरोध, मोबाइल पेमेन्ट, लोडसेडिङ तालिका, एसएमएस पोल, एसएमएस, एमएमएस जस्ता दर्जनौं मोबाइल अतिरिक्त सेवा विभिन्न दूरसञ्चार कम्पनीबाट उपलब्ध हुँदै आएका छन्। त्यस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने स–साना कम्पनीलाई प्राधिकरणले लाइसेन्स दिन लागेको हो। 

अहिले ति सेवा दिनेले पहिला दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई अनुरोध गर्छ र दूरसञ्चार कम्पनीले प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिएर उक्त सेवा दिने गरेका छन्। प्राधिकरणले उक्त सेवा दिनको लागि आवश्यक नम्बर दिने र उक्त सेवाको दस्तुर स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल टेलिकम, एनसेल जस्ता दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीसँग सम्झौता गरेर आफ्नो सेवा दिइरहेकोमा अब भने ती सेवा दिने कम्पनीले सिधै प्राधिकरणसँग लाइसेन्स लिएर दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीमा जानु पर्नेछ। प्राधिकरणले आवश्यक 'सर्ट कोड' दिनेछ भने आवश्यक सहजीकरणका विषयलाई सम्बोधन गर्नेछ। सबै नेटवर्कमा उक्त नम्बर लागू हुनेगरी लाइसेन्स पाउने छन्।

'अब ती अतिरिक्त सेवा प्रदायकलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याएर लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिँदै छ,' प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, 'त्यसको लागि हामीले लामो अध्ययन गरेर निर्देशिका जारी गरेका छौं। उक्त अध्ययनमाथि आवश्यक राय सुझाव माग गरेका छौं।'

प्राधिकरणले 'मोबाइल भ्यालु एडेड सर्भिस'को अनुमतिपत्र खुला गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदन सोमबार सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गरेको छ। अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष, यसको कार्यविधि लगायत सम्बन्धमा अध्ययनबाट आएका विषय सरोकारवालाको प्रतिक्रिया लिने मनसायले प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको हो।  राय–सुझाव तथा प्रतिक्रियाको लागि माघ ३ गेतदेखि एक महिना समय दिइएको छ। सुझाव आएपछि आवश्यक परिमार्जन गरेर लाइसेन्स खुला गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको अर्यालले बताए। 

प्राधिकरणले तीन प्रकारका सेवालाई अतिरिक्त दूरसञ्चार अनुमति सेवा खुला गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणले अध्ययन गरेको थियो। प्राधिकरणले अध्ययन गरेको तीन प्रकारका अतिरिक्त सेवामा 'जेनेरल मोबाइल भ्यालु एडेट सर्भिस', 'मोबाइल फाइनान्सियल सर्भिस' र 'लोकेसन ट्र्याकिङ सर्भिस' रहेका छन्।

प्राधिकरणले अध्ययन प्रतिवेदनमा यी तीन सेवाको लाइसेन्स लिन चाहने सेवा प्रदायकलाई लाइसेन्स शुल्क, कार्यविधि, निर्देशिका, नियम, क्षेत्र लगायत विषय उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक गरिएको अध्ययन निर्देशिका अनुसार तीन सेवाको प्रत्येकको शुल्क एक लाख रुपैयाँ र वार्षिक नवीकरण शुल्क प्रत्येकको ९० हजार रुपैयाँ छ।

सार्वजनिक गरिएको अध्ययनमा जेनेरल मोबाइल भ्यालु एडेड सर्भिस अर्न्तगत मनोरन्जन, सञ्चार, समाचार, विज्ञापन र बजार तथा अन्य सामग्री रहने उल्लेख गरिएको छ। मनोरन्जनका सामग्रीमा मोबाइल टिभी, मत सर्वेक्षण, गेम, भिडियो क्लिप, गीत डाउनलोड, सञ्चारमा एसएमएस च्याट, मिस कल अलर्ट, भ्वाइस मेल, विज्ञापन र मार्केटिङमा सबक्रिप्सन सर्भिस, ग्रुप प्रमोसन, ग्रुप एसएमएस जस्ता सेवा पर्ने जनाइएको छ।

त्यसैगरी, मोबाइल फाइनान्सियल सर्भिसमा मोबाइल बैंकिङ, मोबाइल वालेटस्, मोबाइल पेमेन्ट, इ–मनी, मोबाइल कमर्स लगायत सेवा पर्ने प्राधिकरणले जारी गरी गरेको निर्देशिकामा जनाएको छ। लोकेसन ट्र्याकिङ सर्भिसमा पर्सनल ट्र्याकिङ, भेहिकल ट्र्याकिङ, फ्िलट म्यानेजमेन्ट, कर्मचारी व्यवस्थापन, एसेस्ट ट्र्याकिङ लगायत सेवा रहने अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ। 

लोकेसन ट्र्याकिङ सर्भिसका सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट पनि अध्ययन गरेर यसलाई आवश्यक पर्ने कानुन तथा निर्देशिका सम्बन्धमा सिफारिस गर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार भएको थियो। यसलाई पनि आधार बनाएर अतिरिक्त सेवाको अध्ययन गरेको अर्यालले बताए। 

प्राधिकरणले अतिरिक्त सेवा प्रदायकको सेवालाई व्यवस्थित गर्न लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न लागिएको जनाएको छ। जसले उपभोक्ताको चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्नेछ। लाइसेन्स व्यवस्थापनले उक्त सेवाको ब्रान्डिङ गर्न, कन्टेन्टलाई नियमबद्ध गर्न सघाउने छ। लाइसेन्सले त्यस्तो सेवालाई एक स्वतन्त्र उद्योग ब्रान्डको रुपमा स्थापित गर्ने विश्वास प्राधिकरणले गरेको छ। लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीले आफ्ना समस्यालाई प्राधिकरण समक्ष पेस गर्न सक्ने छ। ती कम्पनीले अहिले आधिकारिक रुपमा प्राधिकरणसँग आफ्ना समस्या राख्न सक्दैनन्। 

प्रकाशित: ४ माघ २०७३ ०३:१४ मंगलबार