रौतहट- किसानले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य निर्धारण गर्न छैटाैं पटककाे वार्ता पनि निष्कर्षविहीन भएको छ। शुक्रबार उद्योग मन्त्रालयमा सरकारी पक्षको रोहवरमा किसान र उद्योगीबीच भएकाे वार्ता विना निष्कर्ष टुगिंएको हाे।
बिहीबार पाचौं पटकको वर्ता मिल्न नसकेपछि उद्योग राज्य मन्त्री कञ्चनजंग बादेको अध्यक्षतामा नौ सदस्सीय वार्ता टोली गठन भएको थियो। मूल्य निर्धारणसम्बन्धी भएको वार्तामा उद्याेग सचिव शंकर कोइराला, कृषि सचिव अन्नपूर्णा नन्द दास, उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनाली, बारा, रौैतहट, सर्लाही र महोत्तरी तथा नवलपरासी जिल्लाका उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष र चिनि उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल, उद्योगी राजेश केडिया र राजु केडियालगायतका उपस्थिति बिहान १०.३० देखि १ बजेसम्म चलेको बैठकमा उखुको मूल्य निर्धारण गर्नमा कुरा नमिलेपछि विना निष्कर्ष टुगिंएको हो।
उखु उत्पादक महासंघले उखुको मूल्य ५५६ हुनुपर्ने अडान राखेको तर उद्योगीहरु ५१३ प्रतिक्यून्टलभन्दा बढी दिने नमानेपछि उक्त बैठक विना निष्कर्ष टुगिंएको बार्तामा सहभागी उखु उत्पादक संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोक यादवले बताए। उखुको खेतीमा लागत धेरै लाग्ने गरेको र किसानको दैनिक जीवन यापनको सामग्रीको समेत मूल्य अकाशिँदै गएकोले यसपाली उखुको मूल्य बढाउन नसके किसानलाई निकै घाटा बेहोर्नुपर्ने भएकोले उखुको मूल्य समय सापेक्ष बढाउनु पर्ने माग राख्दा उद्योगीहरु सहमत नभएको उनले बताए।
उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रका सुगर मिल्सहरुमा उन्नत जात र कमसल जातका उखुको मूल्य फरक फरक भएपनि चिनी पनि सस्तो पाइने गरेको तर हाम्रो यहाँ उखु मात्रै सस्तो र उत्पादन भएका चिनी महगो हुँदा किसान बढि मर्कामा परिरहदा न्यनतम उखुको मूल्य ५४३ भन्दा कम भएमा किसानहरु निकै घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए।
अधिकतम मूल्य ५५६ भए किसानहरुलाई केही राहत हुने तर त्यसभन्दा १३ रुपैया घटाएमा लागत खर्च मात्रै निष्कने भएकोमा त्यसभन्दा कम भएमा किसानहरु निकै मर्कामा पर्ने भएको हुँदा उद्योगीहरु नमानेपछि उद्योग राज्य मन्त्री बादेले आईतबार बस्ने मन्त्री परिषद्को बैठकबाट उखुका मूल्य निर्धारण भएमा उद्योगी र किसानहरु दुवैलाई मान्य हुनेछ भन्दै बैठक विना निष्कर्ष टुगिंएको महासंघका अध्यक्ष मैनालीले जानकारी दिए ।
प्रकाशित: ८ पुस २०७३ १०:४४ शुक्रबार
