काठमाडौं– नागढुङ्गा–नौबिसे साढे २ किलोमिटर सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न नेपाल र जापान सरकारबीच बिहीबार सम्झौता भएको छ। यो नेपालकै पहिलो सुरुङमार्ग हुनेछ।
उक्त परियोजना निर्माणको कागजातमा बिहीबार अर्थ मन्त्रालय सचिव शान्ताराज सुवेदी तथा तथा जापानी राजदूत मासाही ओगावाले तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका छन्।
उक्त परियोजना निर्माणको कागजातमा बिहीबार अर्थ मन्त्रालय सचिव शान्ताराज सुवेदी तथा तथा जापानी राजदूत मासाही ओगावाले तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका छन्।
जापान सरकारको १५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल तथा जापान अन्तरार्ष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाका प्रमुख जुन साकुमाले हस्ताक्षर गरे। अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक सम्झौता समारोहमा उपस्थित थिए।
सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सहयोग सम्झौता गर्दै नेपाल र जापान सरकारका प्रतिनिधि। तस्विरः दिपेश श्रेष्ठ
सम्झौतासँगै नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माणले आधिकारिक रुपमा गति पाएको हो। परियोजनाको कूल लागत २० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ हुने अनुमान जाइकाको छ। जापान सरकारको अफिसियल डेभलपमेन्ट असिस्टेन्स (ओडिए) अन्तर्गत प्राप्त हुने ऋणको ब्याजदर ०.०१ प्रतिशत रहनेछ। ऋण भुक्तान गर्ने अवधि ४० वर्षको रहनेछ।
कस्तो हुनेछ सुरुङमार्ग?
सम्झौताअनुसार धादिङको सिस्ने खोलादेखि काठमाडौंको बस्नेतछापसम्म दुई लेनको टनेल निर्माण गरिनेछ। सुरुङमार्गमा सिस्नेखोलातर्फ विश्राम कक्ष, रेष्टुरेन्ट, पसलहरु, पार्किङ, सुरुङ सञ्चालन कार्यालयलगायतका पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिनेछ।
दवैतिर उक्त टनेललाई जोड्न कुल २.६ किलोमिटरको सडक, २ ओटा पुल उक्त परियोजना अन्तर्गत निर्माण गर्नु पर्नेछ। यो परियोजनाअन्तर्गत सुरुङको सिस्नेखोलातर्फ विश्राम कक्ष, रेष्टुरेन्ट, पसलहरु, पार्किङ, सुरुङ सञ्चालन कार्यालयलगायतका पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिनेछ।
सुरुङलाई सुरक्षित बनाउन बत्ति, आकस्मिक पार्किङ, लाउड स्पिकर, सीसीटीभी क्यामेरा, बाहिर निस्कने मार्ग, पर्याप्त अक्सिजनका लागि भेन्टिलेशन लगायतका व्यवस्था गरिनेछ।
सञ्चालन मोडालिटीका बारेमा हालसम्म टुङ्गो नलागे पनि २०१५ मा भएको प्रारम्भिक सर्भेले साना गाडीका लागि रु. २५ र ठूला रु. ३५ रुपैयाँ शुल्क लिन सकिने सुझाव दिएको थियो। यस्तो शुल्क लागू गरिए सुरुङ मर्मत तथा सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने उक्त प्रतिवेदनको सुझाव थियो।
त्यतिबेलाको सर्भेमा ९० प्रतिशत कार प्रयोगकर्ताले उनीहरु त्यस्तो शुल्क तिर्न इच्छुक रहेको बताएका थिए।
प्रकाशित: ७ पुस २०७३ ०४:३१ बिहीबार
