काठमाडौं- भारतले फेरिनेपालमा इन्धन आपूर्ति अबरोध गरे पनि क्षतिपूर्ति दिन अस्वीकार गरेको छ।इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)ले आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थ नियमित रुपमा नदिए व्यावसायिक मान्यता अनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नेपालको प्रस्तावलाई भारतले अस्वीकार गरेको हो।

भारतसँग इन्धन खरिद र आयातसम्बन्धी सम्झौतापुनरावलोकन गर्न आइओसी र नेपाल आयल निगमका अधिकारीबीच काठमाडौंमा भएको वार्तामा भारतीय अधिकारीले नेपालको प्रस्तावलाई राजनीतिक विषय भन्दै अस्वीकार गरेका हुन्। 'विगतमा भएको सम्झौताको त्रुटि सच्याउँदै इन्धन आपूर्ति रोके क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो,' निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, 'राजनीतिक विषय भन्दै उनीहरुले क्षतिपूर्ति दिने विषय समावेश गर्न मानेनन्।'

सन् २०१२ मा आइओसीसँग भएको सम्झौता सन् २०१७को मार्चमा नवीकरण हुँदैछ। हरेक पाँच वर्षमा नवीकरण हुने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि दुई पक्षबीच छलफल गरेर विगतमा भएका त्रुटि सच्याउन,छुटेका विषय थप गर्न आइओसी र निगमका अधिकारीबीच काठमाडौं र पोखरामा वार्ता भएको थियो। नेपालकोतर्फबाट निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का र आइओसी वितरण विभागका कार्यकारी निर्देशक इडी पी मोहनले नेतृत्व गरेको द्विपक्षीय बैठक शनिबार राति सम्पन्न भएको हो।

फेरि अबरोध हुने अवस्था आउन नदिई आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने नेपाली पक्षको अडानलाई भारतीय अधिकारीले त्यसै टारेका हुन्। निगमले आइओसीसँगबाट वार्षिक करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको इन्धन आयात गर्छ। आइओसी भारतीय सरकारी स्वामित्वको संस्था हो।

अहिले भएको सम्झौता भारतीय पक्षको हितमा रहेकाले विभेदपूर्ण बुँदासच्याउन निर्देशन दिएको आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। 'विगतमा भएको सम्झौता उनीहरुको पक्षमा छ,' ती अधिकारीले भने, 'व्यावसायिक मान्यता अनुसार किन तेल दिइनस् भनेर हामीले प्रश्न गर्न नपाउने? दुई देशका संस्थाबीच व्यापार भएकोले व्यापारिक डिल हुनुपर्छ।'

यो सम्झौता हरेक पाँच वर्षमा नवीकरण हुन्छ। व्यापारिक सिद्धान्त अनुसार डिल गर्न आग्रह गरेको आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिव सूर्य श्रेष्ठले बताए। 'भारतले हामीलाई इन्धन बेच्ने भएकाले व्यावसायिक डिल हुुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो,' श्रेष्ठले भने, 'दुवै पक्षको छलफलपछि यो विषय सुल्झाउछौं।'

दुई पक्षबीच विभिन्न चरणको छलफलपछि सम्झैाता नवीकरण नहुँदासम्म एजेन्डा थपघट हुने निगका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले बताए। 'आइओसी र निगमबीच इन्धन व्यापार व्यवस्थित गर्ने विषयमा छलफल भएको छ,' खड्काले भने, 'नवीकरणमा एजेन्डा थपघट गर्ने विषयमा अझै टुंगोमा पुगिसकेका छैनौं।'

भारतले तेल उत्पादक देशहरुबाट कच्चा तेल ल्याएर रिफाइनरीमा प्रशोधन गरी नेपाललाई बेच्दै आएको छ। आइओसीले नेपालमा बेच्ने तेलमा धेरै मार्जिन राखेकोले सो घटाउन पनि निगमका अधिकारीले आग्रह गरेका थिए। 'अहिलेसम्म २.५ प्रतिशत मार्जिन राखेको छ,' ती अधिकारीले भने, '१.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। तर उनीहरुको अडानले कुरा मिल्न सकेन।' उनीहरुले केही लचकता भने देखाएको बताए। 'मार्जिन राख्नुपर्ने कारण माग गरेका छौं,' उनले भने, 'उनीहरु ओभर चार्ज गरेका छैनौं भन्दै पन्छिन खोज्छन्।'

मागेको जति गुणस्तरीय इन्धन दिनुपर्ने विषयमा छलफल बढी केन्द्रित भएको निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनालले बताए। 'अहिलेको छलफलपछि दुवै पक्षले आ–आफ्नोे कानुनी प्रावधानको विषयमा आन्तरिक गृहकार्य गर्छौं,' खनालले भने, 'अहिलेको छलफल अन्तिम होइन्। फेरि अर्को चरणमा बैठक बसेर अन्तिम एजेन्डा तय गर्छौं।'

निगमलेे आइओसीलाई ढिला रकम तिरे थप चार्ज लिएकोमा भने भारतीय पक्ष लचक भएको छ। निगमले अंग्रेजी महिना अनुसार हरेक महिनाको ८ र २३ गते इन्धन ल्याएबापत भुक्तानी गर्ने गरेको छ। निर्धारित समयमा भुक्तानी नदिए प्रतिदिन १० प्रतिशतका दरले थप रकम तिर्नुपर्थ्यो । अब ८ गते नतिरेर ११ तिरे त्यसको सट्टा २३ तारिख तिर्नुपर्नेमा तीन दिनअघिनै तिरे थप चार्ज नलगाउने सहमति भएको हो।यो सम्झौता सरकारी स्तरमा हुने भएकाले निगमलेमात्र अन्तिम टुंगो लगाउन सक्दैन। 'हामी फाइनल अथोरिटी होइन,' खनालले भने, 'मन्त्रालयलेस्वीकृति दिएपछि मात्र सम्झौता हुन्छ।'

पाइपलाइन निर्माणलाई गति दिन भने भारतीयले प्रतिबद्धता जनाएको खनालले बताए। 'पाइपलाइन गाड्ने जग्गा खाली गरेको एक महिनामा टेन्डर गर्ने बताएका छन्,' उनले भने, 'काम सुरु गरेको ६ महिनामा पाइपलाइन निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ।'भारतीय नाकाबन्दीको बेलानिगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) सँग क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै पत्र लेखेपनि सुनुवाई भएको थिएन। इन्धन अभावमा उद्योगधन्दा, यातायात, ढुवानी सबै ठप्प हुँदा मुलुकले आर्थिक रुपमा खर्बौं रुपैयाँ क्षति बेहोरेको थियो।

प्रकाशित: ३ पुस २०७३ ०४:२१ आइतबार