काठमाडौं- सह्रशाब्दी विकासका चुनौती सम्बोधन गर्ने कार्यालय ‘अफिस अफ द मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल (ओएमसिएन)’ ले पहिचान  गरेका ७ आयोजनाको अध्ययन दुई महिनाभित्र पूरा गर्ने भएको छ ।

तोकिएको समयमाकाम सकेर आगामी चैतभित्र एसिसीमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुँदा अध्ययनलाई तीव्रता दिइएको हो ।सन् २०१७ देखिकार्यक्रम परिचालन हुने हुँदा चैतसम्म कार्यान्वयनमा जाने आयोजनाको प्रारम्भिक छनोट हुने ओएमसिएनका ऊर्जा विज्ञ हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए ।

ओएमसिएनले दुई प्रसारण लाइन र करिब ३ सय किलोमिटरबराबरका ५ सडक आयोजना पहिचान गरेर सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । ‘दुई महिनाभित्र अध्ययन सकिन्छ, चैतमा एमसिसी सञ्चालक समितिले कार्यान्वयन हुने सम्भाव्य आयोजना छनोट गर्छ,’ उनले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘अमेरिकी काँग्रेसले २०७४ असारमा मात्र अन्तिम छनोट गर्नेछ ।’

पूर्वाधार विकासबाट गरिबी हटाउने लक्ष्यले गठित अमेरिकी सरकारी निकाय एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) अन्तर्गतपरिचालन हुने ‘एमसिसी कम्प्याक्ट विकास कार्यक्रम’ले आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । अमेरिकाको अनुदानमा निर्माण हुने आयोजना अन्तिम छनोट भएको ५ वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्नुपर्ने सर्त छ ।

हेटौंडा–दुहबी–गल्छी र हलेदी (काठमाडौं)–नौबीसे–गल्छी ४ सय केभी प्रसारण लाइन र ५ वटा सडक आयोजना सुरुमा पहिचान गरिएको थियो । काठमाडौं–मधेस÷तराई फास्ट ट्र्याकसहित महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएका पकली–काँकरभिट्टा, बुटवल–पोखरा, अमिलिया–तुलसीपुर–सल्यान (९२ किमी) र सिलगढी–साँफेबगर (६० किमी) सडकको अहिले अध्ययन भइरहेको छ ।

ओएमसिएनका अनुसार दुई राजमार्गको दुरी छोटिने गरी निर्माण एवं विस्तार र कमजोर अवस्थाका अन्य दुई सडक स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । ‘७ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भए पनि सबै कार्यान्वयनमा जाँदैनन्,’ शाक्यले भने, ‘बढीमा दुइटा सडक र एउटा प्रसारण लाइनको काम सुरु हुन्छ । यी आयोजनातोकिएको समयमा पूरा भए अन्यमा एमसिसीले अनुदान उपलब्ध गराउन सक्छ ।’

एमसिसीले ओएमसिएनलाई आयोजना पहिचान र अध्ययनका लागि २ वर्ष समय तोकेको छ । आयोजना पहिचानमै करिब ८ महिना लागेको थियो । ओएमसिएनले आगामी पुस दोस्रो सातासम्म (२०१६ डिसेम्बर) अध्ययन पूरा गर्नुपर्नेछ । छानिने आयोजना ५ वर्षभित्र निर्माण गर्नुपर्ने सर्त छ । तर, ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम उक्त अवधिमा पूरा नहुने हुँदा प्रसारण लाइन पहिचान गरिएको शाक्यले बताए।

निर्माणाधीन आयोजना पूरा भए सन् २०१७ पछि वर्षाको बिजुली व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा देशभित्र र भारतीय सीमासम्म ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणको खाँचो देखिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि राणनीतिक महŒवका प्रसारण लाइनको निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ ।

एसिसीले कम्प्याक्ट र थ्रेसहोल्ड गरी दुई प्रकारका अनुदानका कार्यक्रम  परिचान गर्दै आएको छ । कम्प्याक्ट विकास कार्यक्रम ५ वर्षे अनुदान कार्यक्रम र थ्रेसहोल्ट अल्पकालीन कार्यक्रम हो ।नेपालमा ओएमसिएनको नेतृत्व अर्थमन्त्री र एमसिसीको अध्यक्ष अमेरिकी अर्थमन्त्री रहने प्रावधान छ ।

कार्यान्वयनमा जाने आयोजनाको अन्तिम छनोट भएपछि अमेरिका र नेपाल सरकारबीच सम्झौता हुनेछ । सम्झौता भएको ५ वर्षभित्र छानिएका आयोजनाको निर्माण पूरा गरिसक्नुपर्नेछ । उक्त अवधिभित्र आयोजना पूरा नभए अनुदान कार्यक्रम रोकिने प्रावधान छ ।

एमसिसीले ५ वर्षभित्र आयोजना पूरा गर्नुपर्ने, आर्थिक प्रतिफल कम्तीमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने,  वातावरणीय एवं सामाजिक विकास, निजी क्षेत्रको सहभागिता र लैंगिक समानता कायम हुने गरी आयोजना पहिचान गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकेको थियो । यसैलाई आधार मानेर ७ वटा आयोजना पहिचान गरिएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि एमसिसीले निर्धारण गरेको २० वटा विकास सूचकांकमध्ये नेपाल १६ वटामा सफल भएको छ । आर्थिक नीति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सूचनाको हक, भूमि अधिकार र पहुँच, सरकारको प्रभावकारिता, प्राकृतिक स्रोत संरक्षणलगायत सूचकांकमा सफल भएको छ । तर, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, राजनीतिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र व्यापार नीतिमा मुलुक असफल भएको छ ।

एमसिसीले न्यूनतम आर्थिक उपलब्धि १० प्रतिशत कायम गरे पनि ओएमसिएनले २५–३० प्रतिशतसम्म प्रतिफल आउने गरी आयोजना पहिचान गरेको दाबी गरेको छ । एमसिसीले वर्षको घटीमा ३५ र बढीमा ७० करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

विद्यमान ऐन, नियम र परिपाटीका आधारमा छानिएका आयोजना तोकिएको समयमा पूरा नहुने हुँदा यसबारे छुट्टै नियम बनाउनुपर्ने देखिन्छ । छानिएका आयोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारबाट विशेष अधिकार प्राप्त ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ गठन हुनेछ ।

एमसिसी परिचालन गरेर अति विपन्न र विकासशील मुलुकलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको अमेरिकाले नेपालमा बढिरहेको ऊर्जा संकट र यसले निम्त्याएको समस्या समाधान गर्न सहयोग गर्न लागेको हो । आयोजना अध्ययनका क्रममा २०७१ वैशाखमा एमसिसीले ४ वटा क्षेत्र पहिचान गरेको यियो।

अमेरिकाले एमसिसी मार्फत अहिलेसम्म ३५ विपन्न तथा विकासशील देशमा सहयोग परिचालन गरेको छ। एसियामा नेपाल चौथो हो । फिलिपिन्स, मंगोलियालाई यसअघि सहयोग दिइसकेको थियो। मध्यएसियाका काजकिस्तानलगायत अधिकांश अफ्रिकी देशले यस्तो सहयोग लिइरहेका छन्।

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७३ ०३:५४ सोमबार