जिल्लाको पश्चिमी भेगको वन जंगलको नियमन गर्ने जिम्मा पाएको डिभिजन वन कार्यालय त्रिवेणी कटारी बजेट अभावमा असुरक्षित हुन पुगेको छ। ६ महिनाअघि नै सञ्चालनमा आएको अत्याधुनिक नवनिर्मित भवन बजेट अभावमा कार्यालय परिसर (कम्पाउण्ड) घेरबारसम्म गर्न नसक्दा असुरक्षित हुन पुगेको हो।
जिल्लाका भवनहरुमध्ये सबभन्दा पहिलो विद्युतीय भर्याङ (लिफ्ट) सहितको ४ तले अत्याधुनिक भवनलाई सुरक्षित गर्न परिसरको घेराबेरा गर्नसमेत बजेट अभाव भएको डिभिजन अधिकृत (डिएफओ) विष्णुलला घिरिमेले बताए। उनका अनुसार ६ महिनाअघि नै सञ्चालनमा आएको भवनको सुरक्षाका लागि घेरा बार गर्नुपर्ने आवश्यक भए पनि बजेट अभावले हुन सकेको छैन्। ‘आकर्षक र आधुनिक भवन त बन्यो तर, बजेट अभावले कम्पाउण्ड वाल निर्माणसक्क गर्न सकिएन’ डिएफओ घिमिरेले दुखेसो पोखे ‘प्रदेश सरकारलाई माग्दा पाइएन, कार्यालय सञ्चालन बजेटसमेत कटौतीमा परेको अवस्थामा घेरा बार गर्न नसकिने भएकाले कार्यालय असुरक्षित छ।’
धरान–चतारा–गाईघाट–कटारी हुँदै सिन्धुली–हेटौडा जोड्ने मदन भण्डारी लोक मार्गमै निर्मित भवन परिसरको घेरा बार गर्न न्यूनतम १५ देखि २० लाख चाहिने डिएफओ घिमिरेले बताए। भवनभन्दा उत्तरपटि सडकसँग जोडिएको खाली जमिनमा घेरा बार गर्नसके पार्किङ, फुलबारी, भेटघाट कक्ष ९गोलघर० तथा चौकीदार कक्ष ९गार्डघर० निर्माण गर्न सकिने भए पनि बजेट अभावले त्यो गर्न सकिएको छैन। हाललाई परिसर घेरा बार मात्र गर्ने बजेट पाए पनि भवन सुरक्षित हुने उनको भनाई छ।
पर्याप्त बजेट भएमा इँटा, सिमेन्टको गारो लगाएर घेराबेरा गर्न सकिने, त्यसो गर्न नसक्दा काँडे तारको घेरा लगाए पनि सामान्य सुरक्षा हुने उनले बताए। प्रदेश सरकारको बजेटले २०७७ साउन २९ गते सम्झौता गरेर भदौदेखि निर्माण सुरु भएको भवन २ वर्ष ०८० साउन २८ भित्र बनाईसकेर हस्तान्तरण गर्ने म्याद भए पनि ६ महिनाअघि नै सकेर सञ्चालनमा आइसकेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट०बाहेक ४ करोड ३० लाख ९८ हजार ८ सय ७९ रुपैयाँ ५९ पैसामा भवन मिसन कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स बानेश्वर काठमाडौँले निर्माण गरेको हो।
भवन परिसरमा पक्की गारोको घेराबेरा, फुलबारी, गोलघर र गार्डघरलगायत संरचना बनाउन भने ५० लाखभन्दा कमीले नहुने डिभिजनले जनाएको छ। सहायक डिभिजन प्रमुख भोगेन्द्र मण्डलका अनुसार राम्रो र आधुनिक भवन बने पनि थप बजेट नहुँदा कम्पाउण्ड वाल लगाउन नसक्दा असुरक्षित हुन पुगेको छ। भवनको सुरक्षा, पार्किङ र जनसम्पर्क तथा हेर्न राम्रोका लागि पनि कम्पाउण्ड घेराबारसँगै फुलबारी, गोलघर, गार्डघर र प्रवेश द्वार ९गेट० अत्यावश्यक रहेको उनले बताए।
६ महिनाअघि नै सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेको भवनको उद्घाटन भने भर्खरै प्रदेश संस्कृति, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जीवन आचार्यले गरे। उद्घाटन गर्दै मन्त्री आचार्यले वनसँग बाझिएका कतिपय ऐन कानुन अनुसार नियमावली बनाउन अध्ययन भइरहेको बताए। हालका कानुनसँग बाझिएका ऐन नियमको हकमा नियमावली बनाएर अघि बढ्दै वन विकास र व्यवस्थापन सहज बनाउने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको उनको भनाई थियो। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र पदाधिकारीको विवरण, आम्दानीको स्रोत तथा खर्चसँगै वन सुधार योजना बनाउन पनि डिभिजनलाई मन्त्री आचार्यले निर्देशन दिएका छन्।
डिएफओ घिमिरेले कार्यालयको प्रगति, भावी योजना मन्त्री आचार्यलाई सुनाउँदै संघीय भूमि ऐन तथा वन ऐन वाँझिएकाले वन व्यवस्थापन र विकासमा अप्ठेरो भइरहेको बताए। भूमि ऐनले १० वर्षदेखि भोगचास गर्दै आएको जमिन दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको तर, वन ऐनमा त्यो व्यवस्था नहुँदा समस्या भइरहेको भन्दै छिटोभन्दा छिटो प्रदेश सरकारले आवश्यक ऐन नियम बनाइदिए सहज हुने आग्रह उनको थियो।
१० वर्षे जनयुद्धको क्रममा ०६० सालमा माओवादीले तत्कालीन इलाका वन कार्यालय भवन ध्वस्त बनाएपछि दशकदेखि विभिन्न व्यक्तिगत भवन भाडामा लिएर कार्यालय चलाउँदै आउनु परेको थियो। कार्यालय कक्ष, सशस्त्र वन रक्षक ब्यारेक, कर्मचारी कक्ष, सभा कक्ष र कार्यालय प्रमुख आवाससहितको अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न नयाँ भवन बनेपछि भाडामुक्त हुन सफल भए पनि कम्पाउण्ड वाललगायत काम गर्न बजेटको खाँचो पुरा गर्न सरकारको मुख ताकिरहेको डिएफओ घिमिरेले बताए।
प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७९ ०९:२१ सोमबार
.gif)
