पोखरा- गत साउन दोस्रो साता स्थानीय प्रशासनले एक चिनियाँ पर्यटकलाई उपल्लो मुस्ताङ (लोमान्थाङ) बाट पक्राउ गर्‍यो। अनुमतिबिना पदयात्रा क्षेत्रमा निर्धक्क घुमेको फेला पारेपछि वु जियालङलाई पक्राउ गरेर अध्यागमन कार्यालय पोखरा पठायो।

साउन अन्तिम साता दुई स्विस युवतीलाई पनि लोमान्थाङबाटै स्थानीय प्रशासनले पक्राउ गर्‍यो। लिया जोहन्ना वर्जर र डोलोरेस जुईवर्थथिङ्गर नामका युवतीद्वय अनुमति नलिई उपल्लो क्षेत्र (लोमान्थाङ)घुम्न निस्केका थिए। पक्राउ परेका चिनियाँ र स्विस पर्यटकसँग नेपाल घुम्ने अनुमति भए पनि लोमान्थाङ पुग्ने स्वीकृति थिएन।

पदयात्रा क्षेत्रमा अनुमति नलिई घुम्न जाँदा पर्यटक पक्राउ परेको यी केही उदाहरण मात्र हुन्। गतिलो अनुगमन र कडाइका साथ चेकजाँच नहुँदा हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको माथिल्लो क्षेत्र (लोमान्थाङ) मा बिनाअनुमति विदेशी पर्यटक निर्धक्क घुम्न पुग्ने गरेका छन्। अध्यागमन कार्यालय पोखराका प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी चेकजाँचमा कडाइ नहुँदा विदेशी पर्यटक लोमान्थाङ क्षेत्रभित्र निर्धक्क घुम्ने गरेको बताउँछन्।

'स्थानीय प्रशासनले फेला पारेकोले यी तीनजना पक्राउ परे। नाकामा कडाइ गर्ने हो भने अनुमति नलिई घुम्न जाने विदेशी अझै बढी भेटिन्छन्,' उनले भने, 'अहिले कडाइ नै भएको छैन। शंकाको भरमा सोधपुछ गर्दा दुई सातामा तीनजना भेटिए। यसमा कडाइ जरुरी छ।' आफूले लोमान्थाङ घुम्नजाने विदेशीको निगरानी गरिदिन स्थानीय प्रशासनसँग अनुरोध गरेको उनले बताए। अर्धनिषेधित क्षेत्र लोमान्थाङ घुम्न विदेशीले थप शुल्क तिर्नुपर्छ। तर, कपितय शुल्क नतिरी लुकीछिपी जाने गर्छन्।

एनका अनुसार अर्धनिषेधित क्षेत्रको सुन्दरता, महत्व, आकर्षक भौगोलिक अवस्था, त्यहाँको संस्कृति, गुफा, गुम्बा, दरबारसहितका सम्पदाले पर्यटकलाई आकर्षित गर्छ। पर्यटक उपल्लो मुस्ताङ जाँदा तीनवटा शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपर्छ। एक्याप, पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) र अर्धनिषेधित क्षेत्रको अध्यागमन कार्यालयबाट थप शुल्क तिरेर अनुमति लिनुपर्छ। कतिपय पर्यटक एक्याप र टिम्सको शुल्क तिरेर मुस्ताङको जोमसोमसम्म पुग्ने, त्यसपछि चेकपोस्ट छल्दै लुकीछिपी लोमान्थाङ पुग्ने गर्छन्। एक्याप र टिम्सबापत एकजना पर्यटकले बढीमा चार हजार रुपैयाँमात्र तिरे पुग्छ। तर, अर्धनिषेधित क्षेत्रको शुल्क एक्याप र टिम्सको तुलनामा निकै महँगो छ।

कडाइका साथ चेकजाँच गरेर शुल्क असुल्न नसक्दा राज्यले राजस्व गुमाएको अधिकारीले बताए। 'एक्यापले आफ्नो अनुमति लिए, नलिएको मात्र हेर्छ,' उनले भने, 'प्रहरीको पहुँच सबैतिर पुग्दैन। त्यही भएर पर्यटक निर्धक्क घुम्न सक्ने अवस्था छ। अध्यागमनको शुल्क तिरे, नतिरेको हेर्ने आधिकारिक निकायको सक्रियता कम छ। राज्यको बलियो उपस्थिति नहुँदा पर्यटक शुल्क नतिरी घुम्ने गरेका छन्।'

हिमालपारिको जिल्ला मनाङमा नार, फु र थोंचे गाविसको तिल्चे गाउँसहित मुस्ताङको लोमान्थाङ, चराङ, छोन्हुप, छोसेर, सुरखाङ, घमी, छुसाङ, कागवेनीको साङदागाउँ सहित जोमसोम गाविसको तिलिचो ताल जाने बाटो अर्धनिषेधित क्षेत्रमा पर्छन्। अध्यागमन कार्यालयका  अनुसार मनाङको अर्धनिषेधित क्षेत्रमा जाँदा विदेशीले डिसेम्बरदेखि अगस्टसम्म प्रतिव्यक्ति प्रतिसाता ७५ र सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म ९० अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्छ। त्यस्तै मुस्ताङको अर्धनिषेधित क्षेत्रमा जाँदा १० दिनका लागि प्रतिव्यक्ति ५ सय र थप प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ५० अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्छ।

यो शुल्क नतिरी घुम्न पुगेका विदेशीलाई स्थानीय प्रशासनले पक्राउ गरेर फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकारीले बताए। उनका अनुसार स्थानीय प्रशासनले केही दिनअघि पक्राउ परेका पर्यटकलाई थप कारबाहीका लागि अध्यागमनको पोखरा कार्यालय पठाएको थियो। अध्यागमनले पनि स्थानीय तहमा कारबाही गर्ने अधिकार नभएको भन्दै विभागमा बुझाएको थियो। 'कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय रुपमा हामीलाई पनि छैन,' उनले भने, 'मुस्ताङ प्रशासनले हामीलाई पठायो, हामीले विभागमा बुझायौं।'

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का पश्चिमाञ्चल अध्यक्ष रामचन्द्र शर्मा चेकपोस्ट राख्न नसक्दा अवैध बाटोबाट पर्यटक पुग्ने गरेको बताउँछन्। 'एक्यापले अर्धनिषेधित क्षेत्रको अनुमति लिए, नलिएको हेरेको छैन। एक्यापले आफ्नो अनुमतिमात्र हेर्छ। त्यही भएर अर्धनिषेधित क्षेत्र घुम्न जानेलाई कतैबाट कडाइ हुनसकेको छैन,' उनले भने, 'अध्यागमन वा स्थानीय प्रशासनको बलियो उपस्थिति नहुँदा यो समस्या भएको हो।'

एक्याप लोमान्थाङका प्रमुख तुलसी दाहालले पर्यटकसँग लोमान्थाङ घुम्ने अनुमति भए, नभएको हेर्ने गरे पनि आधिकारिक जिम्मा आफूहरुमा नरहेको बताए। बिनाअनुमतिका पर्यटक भेटिए प्रहरीलाई बुझाउने गरेको उनको भनाइ छ। 'सहजकर्ताको रुपमा मात्र हामीले काम गरेका छौं।लोमान्थाङ क्षेत्र घुम्ने अनुमति छ, छैन भनेर कानुनी रुपमा जाँच गर्ने अधिकार हामीलाई छैन,' उनले भने, 'तर हामीले अहिलेसम्म चेकजाँच गरेर सघाएका छौं।' बिनाअनुमति बस्ने वा बसाइ अवधि बढाउँदा शुल्क लिने अधिकार पनि एक्यापलाई नरहेको उनले बताए। 'बसाइ अवधि बढाउन चाहेमा वा गलत हिसाबले बसेको भेटे प्रहरीलाई बुझाउँछौं,' दाहालले भने।

अर्धनिषेधित क्षेत्र जाने पर्यटकको अनुमति जाँच्ने अधिकार भए, नभएकोमा एक्यापलाई अन्योल भएको उनले बताए। 'कि अध्यागमनले नहेर भन्नुपर्‍यो। हेर्ने हो भने कानुनी रुपमा वैधानिकता दिनुपर्छ। यसले अन्योल भएको छ,' उनले भने, 'हामीले सघाएका छौं। तर, जिम्मा होइन। कार्यक्षेत्र भएकाले सहजकर्ताको भूमिकामा छौं। एक्यापले यसमा भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्छ।'

प्रकाशित: २० भाद्र २०७३ ०४:०९ सोमबार