पोखरा‍- काँकडभिट्टाबाट विभिन्न सहरसम्म सिधा बस चलाइरहेको उज्यालो यातायात व्यवसायी संघले केही महिनाअघि पोखरालाई आधार बनाएर सुविधासम्पन्न बस चलाउने तयारी गर्‍यो। तर, सिन्डिकेट लादेका स्थानीय व्यवसायीको अवरोध र प्रशासनको असहयोगले चलाउन नसक्ने भन्दै पछि हट्यो।

– बिन्ध्यवासिनी बस समितिले गाडी गुडाउन खोज्यो। स्थानीय समितिको अवरोधले साढे चार वर्षसम्म चलाउन पाएन। लामो समयको पौंठेजोरीपछि बिन्ध्यवासिनी पोखरा बजारभित्र बस गुडाउन सफल भएको छ। केही महिनाअघि तीनवटा बसबाट सेवा सुरु गरेको बिन्ध्यवासिनीले बुधबार २६ वटा बस थपेर २९ पुर्‍याएको छ।

पोखरा क्षेत्रमा सिन्डिकेटले गुणस्तरीय र सुविधासम्पन्न यातायातमा अवरोध गरेका यी केही उदाहरण मात्र हुन्। यातायात व्यवसायीको एकाधिकारले गुणस्तरीय सेवा दिन्छु भन्नेलाई स्थानीयस्तरमा बारम्बार अवरोध हुँदै आएको छ। जसले गर्दा उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेका छैनन् एकातिर भने अर्कातिर क्षमताभन्दा बढी भार बोकेर बस गुड्दा कहालीलाग्दा सडक दुर्घटना दोहोरिइरहेका छन्। पर्यटन व्यवसायीले पोखरालाई आधार मानेर विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यसम्म सिधा बस चलाउन खोजेको वर्षाैं बितिसक्दा पनि सफल हुन सकेका छैनन्।

सुविधासम्पन्न सेवा दिन चाहनेलाई यातायात व्यवसायीको अवरोधसँगै स्थानीय प्रशासनबाट  असहयोग हुने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ। पोखरालाई आधार बनाएर सेवा दिने तयारीमा रहेको उज्यालो संघका सचिव केबलराम राई व्यवसायीभन्दा पनि प्रशासन असहयोगी हुने गरेको गुनासो गर्छन्। 'व्यवसायीले त एकछत्र राज गरिरहेको ठाउँमा अरु आउँदा कमाइ बाँडिने डरले विरोध गर्छन्। प्रशासनले समेत सहयोग गरेन,' उनले भने, 'स्थानीय तहमा प्रशासनले नै सिन्डिकेटलाई संरक्षण गरिरहेको छ।'

सरकारले खुला रुपमा यातायातका साधन गुडाउन अनुमति दिए पनि अवरोधमा स्थानीय प्रशासनको सहयोग नपाएको उनले बताए। 'सरकारले सहज वातावरण बनाउँछ भने हामी देशभर सुविधासम्पन्न गाडी गुडाउँछौं,' उनले भने, 'त्यसका लागि स्थानीय प्रशासन सिन्डिकेटको माफियाबाट उम्कन सक्नुपर्छ।' कम्तीमा स्थानीय प्रशासनले साथ दिने हो भने व्यवसायीको अवरोधले कुनै असर नगर्ने उनी बताउँछन्। 'हामीलाई पोखराबाट सेवा विस्तार गर्न यातायात व्यवसायीले अवरोध त गरे नै स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा दिन सक्दिन, तपाईंहरु फिर्ता हुनुस् भन्यो,' उनले भने, 'सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने आधिकारिक निकाय नै सिन्डिकेटको कब्जामा छ।' उनले पोखराबाट सेवा सुरु गर्न पाएको अनुमति अझै पनि सुरक्षित रहेको बताए।

उज्यालोले पोखरालाई आधार मानेर काठमाडौं, धनगढी, नेपालगन्ज, भैरहवासहित हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको जोमसोमसम्म गाडी चलाउने योजना बनाएको थियो। 'सरकारी नीति अनुसार सेवा दिन्छौं भन्दा कास्की प्रशासनले हामीलाई सहयोग गरेन। त्यसविरुद्ध अख्तियार गएका छौं। हामीले कसैको दबाबले पोखराको सेवा रोकेका छैनौं, कुनै दिन चलाएरै छाड्नेछौं,' राईले भने, 'जबसम्म स्थानीय प्रशासन सिन्डिकेटधारीको कब्जाबाट मुक्त हुन सक्दैन। तबसम्म सेवा सहज हुँदैन।'

यातायात व्यवसायी बरु गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्छ भन्नेमा सहमत भइसकेको तर प्रशासन बाधक बनेको उनको बुझाइ छ।

पोखरा बजारभित्र सेवा दिन चाहेको बिन्ध्यवासिनी समितिका सचिव रामचन्द्र अधिकारी पनि स्थानीय प्रशासनकै अवरोधले आफूहरुको सेवामा साढे चार वर्ष ढिलाइ भएको बताउँछन्। 'साढे चार वर्षअघि नै हामीले पोखरामा सेवा दिने गरी १२ वटा बस ल्यायौं। त्यो बेला स्थानीय प्रशासन र यातायात व्यवस्था कार्यालयको असहयोग भयो। त्यसपछि घाटा खाएर बसलाई कटिङ गरेर बेच्यौं,' उनले भने, 'ठूलो लडाइँ र अवरोधबाट गुजिँ्रदै बल्ल अहिले सेवा दिन थालेका छौं।'

एकाधिकार चाहेका व्यवसायीलाई स्थानीय प्रशासनको सहयोगले यातायातमा सिन्डिकेट मौलाएको उनको भनाइ छ। 'स्थानीय सरकारले नै अवरोध गर्नेलाई संरक्षण गरेको छ। त्यसको मारमा हामी साढे चार वर्षसम्म पर्‍यौं,' उनले भने, 'यस्तै अवरोध लामो दुरीको यातायातमा पनि छ। त्यसबाट मुक्त हुन पहिला स्थानीय प्रशासनको सहयोग हुनुपर्छ।'

मुस्ताङमा स्थानीय यातायात व्यवसायीको अवरोधले पर्यटकले पाउनुसम्मको दुःख पाएका थिए। स्थानीय व्यवसायीको अवरोधले जिप रिजर्भ गरेर गएका पर्यटकले बस भाडासमेत तिर्नुपरेको थियो। पर्यटकबाहेक सवारीको टायरको हावा खुस्काइदिनेदेखि यात्रुलाई बीचमै ओराल्नेसम्मका गतिविधि सिन्डिकेटवालाले गरेका थिए। त्यसले पर्यटन क्षेत्रमा नराम्रो सन्देश पुर्‍याएको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ।

नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल्स (नाट्टा)का पूर्वअध्यक्ष केदार शर्मा सिन्डिकेटको मारमा पर्यटन क्षेत्र परेको बताउँछन्। 'हिमालपारि मात्र होइन, वारी पनि सिन्डिकेटको उस्तै समस्या छ। हामीले पोखराबाट चितवन र लुम्बिनीसम्म सिधा बस चलाउन खोज्दा सकेनौं। स्थानीय प्रशासनले समेत सघाएन,' उनले भने।

यातायात व्यवसायी भने यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित मात्र गराउन खोजेको बताउँछन्। पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिका महासचिव योगेन्द्र केसी सडकमा गाडी गुडाउँदा भौगोलिक अवस्थाबारे सरकारले ध्यान नदिएको, तर सिन्डिकेटको आरोप बढी लगाउने गरेको बताउँछन्। 'दुर्घटना हुनुमा यातायात व्यवसायीको मात्र गल्ती छैन। बाटोको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ,' उनले भने, 'सडकको मापदण्ड र सवारीको चाप हेरेर नीति बनाउनुपर्छ। व्यवसायीलाई मात्र दोष दिएर उम्किन मिल्दैन।'

उनले पनि यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट नरहेको बताए। 'हामी व्यवस्थित रुपमा सवारी चलाएका छौं। व्यवस्थित गर्ने दायित्व हाम्रोभन्दा सरकारको हो,' उनले भने, 'तर सरकार दायित्वबाट पन्छिएर व्यवसायीले ब्रम्हलुट गरे मात्र भन्छ।'

व्यवसायीका कुरा कसैले नसुनेको उनले बताए। 'अर्काको काँधमा भारी बिसाएर हलुका हुने काममात्र भएको छ,' उनले भने। उनले पनि स्थानीय प्रशासले नै यातायात सेवा विस्तारमा असहयोग गरेको बताए।  'सरकारले केही नगर्ने, यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट लगाए मात्र भनेर हुँदैन,' उनले भने, 'सरकारले न्यूनतम सेवा दिनुपर्छ। व्यवसायीका विरुद्ध जानुभन्दा पनि नीति बनाउनुपर्छ। एउटा घटनापछि सरकार जाग्ने गरेको छ। अब सधैं जाग्नुपर्छ।'

स्थानीय प्रशासन स्वच्छ व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सबैसँग रहेको बताउँछ। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक शंकर कोइराला जो–कोही व्यवसायीले पनि स्वच्छ व्यवसाय गर्न पाउने बताउँछन्। 'शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने काम स्थानीय प्रशासनको हो। त्यसमा हामी जहिल्यै सघाउन तयार छौं। असुरक्षा भयो भने हामीसँग आउनुपर्छ,' उनले भने, 'कानुन मिच्ने अधिकार कसैलाई छैन। स्वच्छ व्यवसाय गर्न चाहने एउटा पक्षलाई अर्काेले अवरोध गर्न पाउँदैन।'

यातायात क्षेत्रको स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी सेवामा स्थानीय प्रशासनले सधैं साथ दिने उनले बताए। यातायात व्यवसायमा सिन्डिकेट गर्न नपाइने उनको भनाइ छ। 'स्वच्छ रुपमा यातायात सेवा सञ्चालन गरेर जनतालाई सेवा पुर्‍याउँछ भने त्यसमा स्थानीय प्रशासनले सहयोग गर्नुका साथै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउँछ,' उनले भने , 'कसैले पनि सिन्डिकेट लाद्न पाउँदैन।'

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७३ ०४:३३ शुक्रबार