काठमाडौं- ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक घोषणा भएको पाँच महिना सकिँदासम्म तोकिएका कुनै पनि काम पूरा भएका छैनन्। सरकारको बेवास्ता, ऊर्जा मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायको गैरजिम्मेवारीका कारण काम लक्षित काम हुन नसकेको हो।
संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी ९९ बुँदे कार्ययोजनामध्ये ६० बुँदा तीन महिनाभित्र र थप ६ बुँदाको काम ६ महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, करिब ६ महिना पुग्न लाग्दासम्म मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लक्षित कुनै काम पूरा गरेका छैनन्।
लक्षित कामको प्रगति ६ महिनासम्म शून्य देखिएको भन्दै बिहीबार बसेको संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकले प्रभावकारकारी रुपमा अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। तीन महिनाभित्र ल्याउने भनिएको ऊर्जा संकट निवारण विधयेक यसै सत्रमा संसदमा पेश गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
समितिका सभापति गगन थापाले संकट निवारणकाल घोषणा भएको पाँच महिनासम्म केही काम भए पनि अधिकांश लक्ष्य पूरा नभएको बताए। 'कायैयोजना कार्यान्वयन गर्न सहजिकरण गर्ने, समन्वय तथा अनुगमन गर्ने मन्त्रिपरिषदजस्तो जिम्मेवार निकायकै प्रगति देखिएन,' उनले भने, 'तोकिएको समयभित्र काम गर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न र सबन्धित निकायको चुस्त अनुगमन हुपर्यो।'
कार्ययोजनामा ६ महिनाभित्र गर्ने भनिएका कुनै पनि काम नभएको अवस्थामा यसको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था नरहेको सांसद काशीनाथ अधिकारीले बताए। 'समयसीमा तोकेपछि काम गरेर देखाउनुपर्छ नत्र त्यो सीमाको कुनै अर्थ हुँदैन,' उनले भने, 'अब पनि कामको गति नबढाउने हो भने १० वर्षभित्र विद्युत विकास गरेर आर्थिक समुन्नति हुने योजना, योजनामै सीमित हुने देखिन्छ।'
समितिको बैठकमा ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माले भने लक्षित काम नभए पनि ऊर्जा संकट निवरण गर्ने धेरै काम भइरहेको दाबी गरे। 'काम भइरहेको छ, म यसबाट अति नै उत्साहित छु,' उनले भने, 'समयसीमा तोकिएका काम सम्पन्न भएका छैनन् तर ती कामको प्रगति ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ।'
संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकमा आधा दर्जन कानुन, त्यति नै सहयोगी कम्पनी लगायत काम ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख। तर, यी कुनै काम पूरा भएका छैनन्। विद्युत ऐन, विद्युत नियमन आयोग बनाउने काम वर्षौंदेखि मन्त्रालयमा थन्किएको छ। यस्तै, ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना निर्माणका विषयमा लगानी बोर्डसँग समन्वय गर्ने भने पनि दुई निकायबीचको द्वन्द्व यथावत छ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै एक वर्षमा लोडसेडिङ निमिट्यन्न पार्ने घोषणा गरेका थिए। यसैगरी, पूर्वउपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आगामी हिउँदको संकट अनुभूति हुने गरी अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए। दुई वर्षमा भारतबाट आयात गरेर लोडसेडिङ हटाउने र तीन वर्ष देशमै उत्पादित विद्युतले संकट अन्त्य गर्ने घोषणा थियो। संकट निवारणकालमा पनि तीन वर्षमा देशबाट ऊर्जा संकट हटाउने उल्लेख छ।
मन्त्रालयले काम भइरहेको दाबी गरे पनि अहिलेसम्म भएको कामको प्रगतिको आधारमा आगामी हिउँदको संकट न्यून गर्न नै समस्या पर्ने देखिएको छ। ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विद्युत आयात गर्ने गरी तयार नरहेकाले भारतबाट किन्ने विद्युतको परिमाण बढाउन समस्या देखिने भएको छ।
प्रकाशित: १४ श्रावण २०७३ ०५:४० शुक्रबार
