जुम्ला- निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट विद्युत उत्पादन, उच्च माविमा विज्ञान संकाय स्थापना या खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नेबारे लामो बहस चल्यो। जिल्लास्थित दलका नेताले आफ्नो अनुकूलताका योजना अघि सारेका थिए। कसैले खानेपानी, सडक त कसैले विद्युत। कसैले विज्ञान विषयको पढाइलाई जोड दिए। तर कुनै दलका नेताको प्रस्तावको सुनुवाइ भएन। जुम्लाका चार सांसदले एकलौटी निर्णय गरेर बजेट विनियोजन गरे। परिणामस्वरुप यो वर्षको बजेट बालुवामा पानी हालेसरह भयो।

उनीहरुले जिल्लाको कुडारी ताम्ती सडकमा यातायात सेवा सञ्चालनका लागि काठेपुल बनाउन ३० लाख, खलंगा चौधबीस क्षेत्रको लुम खोलामा काठेपुलका लागि ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए। अहिले कुडारीको पुल बगिसकेको छ। लुमको काठेपुल बग्ने अवस्थामा छ। यस्तै साना जलविद्युत उपभोक्ता समितिलाई २० लाख रुपैयाँ एलइडी बल्ब किनेर ग्राहकलाई वितरण गर्न लगाइएको छ। यहाँको जनताको माग बल्ब भन्दा पनि विद्युत उत्पादन थियो। यस्तै विराट गाविसमा निर्माण गर्ने भनिएको विद्युत उपकरण अलपत्र अवस्थामा छन्। विराट विद्युतको लागि १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। अहिले निर्वाचन क्षेत्रका सबै योजना अलपत्र अवस्थामा छन्। नेमकिपाका अध्यक्ष शिवलाल डाँगी जिल्ला विकास समितीका कर्मचारीसँग मिलेर बनाइएका विकास योजना टिकाउ र दिगो नहुने दाबी गर्छन्।

आवश्यकता र वास्तविकताको पहिचान नगरीकन बनाइएका योजना कहिल्यै सफल नहुने तर्क उनको छ। उनको पार्टीले जिल्लामा दुईवटा विज्ञान संकायका उच्च्ा मावि स्थापनामा जोड दिइएको थियो। उनले भने, 'उच्च माविमा विज्ञान संकायको पढाइ गर्न सके एचए पढाइको लागि सहजता हुने थियो।' तर सांसदहरुको मनोमानीले रकम विनियोजन हँुदा समस्या भएको हो। निर्वाचन क्षेत्रको बजेट कार्यकर्ताको पोल्टामा पार्न कमसल योजनामा रकम लगानी गरिएको उनको भनाइ छ।

कुडारी–७, नुवाकोटका नैनसिंह हमाल बजेट विनियोजन गरेर काठको पुल निर्माण हुँदै गर्दा निकै खुसी थिए। तर अविरल वर्षासँगै आएको तिलाको भेलले बगाइदिएपछि निकै निराश छन्।

उनी डिजाइन गर्ने प्राविधिक र पानीको वेग ख्याल नगरी जथाभावी रकम हाल्ने सांसदहरुलाई सराप्छन्।

पुल नहुँदा सडक बनेको दुई वर्षसम्म पनि सवारी चल्न सकेका छैनन्। उनले भने, 'निर्वाचन क्षेत्रको रकमले पुल्ा बन्दै गर्दा अब घन्टौं हिँडेर घर पुग्नु पर्ने र दैनिक उपभोग्य लगायत सामग्री बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता हटेको अनुभूति गर्न थालेका थियौं। तर पुल निर्माण भएको एक हप्ताभित्रै तिला खोलामा आएको बाढीले पुल नै बगाइदिएपछि हाम्रा सपनासमेत बगेको छ।'

गत वर्ष काठको पुल अहिले बनेको स्थानमा फिजिबल नहुने भन्दै प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख हिक्मत महतले रद्द गरिदिएका थिए। उनले पानीको वेग निकै हुने भएको र निकै लामो दूरीको काठको पुल हुन नसक्ने बताउँदै आएका थिए।

गत वर्षको बजेट ४० लाख विज्ञान संकायको प्रयोगशाला र दानसाघु–गोठीचौर सडकमा ६० लाख विनियोजन भएको थियो। गत वर्षको बजेट पनि दुरुपयोग भयो। विज्ञान प्रयोगशालाको लागि बनेको भवन अलपत्र छ। भवनको फिनिसिङ हुन सकेको छैन। दानसाघुदेखि गोठिचौर खण्डमा निर्माण गर्ने भनेर विनियोजित बजेट कामै नभई सकिएको थियो। यो वर्षको निर्वाचन क्षेत्रको रकम सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै स्थानीय आक्रोश पोख्छन्।  यसपटक सांसद र स्थानीय दलको दबाब र प्राविधिक प्रमुख हरिप्रसाद शर्माको मनपरी डिजाइनका कारण निर्वाचन क्षेत्रको रकम बालुवामा पानी भएको हो।

जिल्ला विकास समितिका योजना अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले दबाब र प्रभावले डिजाइन गरिएको निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका योजनाको भविष्य दीर्घकालीन नहुने यसअघि नै आँकलन गरिएको बताए। तर डिजाइन र नक्सा बनाइसकेकोले योजना सञ्चालन गर्न बाध्य भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, 'अहिले त्यसको परिणाम जनताले भोगिरहेका छन्।' अहिले कन्टिन्जेन्सी काटेर रुपैयाँ जिल्ला विकास समितिले भुक्तानी दिइसकेको छ।

वर्तमान प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख हिक्मत महत दुई वर्षअघि आफू हँुदा पुल निर्माण गर्नुपर्ने दबाब परेको बताउँछन्। तर त्यहाँ काठेपुल बनाउँदा दीर्घकालीन नहुने भन्दै अस्वीकार गरेर निर्णय रद्द भएको उनले बताए।

'नेताको दबाब आउँदैमा प्राविधिकले आँखा चिम्लनु हुँदैनथ्यो,' उनले भने, 'खोलाको प्रकृति र चैत–वैशाख र जेठ–असार महिनामा तिला नदीको बहावलाई मध्यनजर गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने थियो।'

समस्या र समाधानको विकल्प नसोचेर डिजाइन गर्दा खोलाको सिकार भएको उनको भनाइ छ।

'पक्की पुलको आरसिसी गर्दा ८ देखि १२ मिटर गहिराइसम्म पुलको खम्बा पुर्नुपर्छ त त्यही पुल वर्ष नबित्दै हल्लिन सुरु गर्छन्,' उनले भने, 'एक मिटर खनेर ग्याबिन राखेर बनाइएका ग्याबिनको अर्थै छैन।' काठेपुल निकै छोटो दुरीको हुनुपर्छ। कुडारीस्थित काठेपुल ५५ देखि ६० मिटरसम्म लामो छ। बीचमा ३ वटा ग्याबिनका पर्खाल राखिएको छ। उनले भने 'तीनवटा जालीको सपोर्टले कुनै काम गर्दैन।'

जाली लचकदार संरचना हो। १ मिटर मात्रै खनिएको छ। पानीको बहाव वर्षा याममा निकै बढेर सतह खार्ने भएकोले बगेको प्राविधिकहरु बताउँछन्। यो वर्ष बनेकामध्ये कुडारी पुल बगिसकेको छ भने लुम गाउँ नजिकै बन्न लागेको पुल बग्ने अवस्थामा छ। पटकपटक काठेपुल निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्दा स्थानीय कर्मचारी र प्राविधिकले पक्का नहुने भन्दै सांसदलाई सुझाउने गरेका थिए। तर सांसद र स्थानीय नेताहरुले नमान्दा ३० लाख रुपैयाँ पानीमा बगेको स्थानीय बताउँछन्।

उपभोक्ता समितिले प्राविधिक डिजाइनका आधारमा पुल बनाएको योजना अधिकृत उपाध्याय बताउँछन्। भन्छन्, 'प्राविधिक डिजाइन र दलको दबाबका कारण पुल बगेको हो।'

स्थानीयले प्राविधिक र नेताले आफूहरुलाई वर्षौं पछि धकेलेको आरोप लगाएका छन्। तत्काल पक्की पुलको पहल गरी सुरक्षित रुपमा यात्रा गर्न पाउने अधिकारसुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।

योसँगै जुम्लामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण हुन लागेका सबै योजना अलपत्र अवस्थामा छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा पाँचवटा जलविद्युत आयोजनालाई १०–१० लाख रुपैयाँका दरले ५० लाख, दुईवटा पुलमा ६० लाख, एलइडी बल्ब वितरण्मा २० लाख र रत्नचुडेश्वर उमावि भवनका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। यसअघि यी सबै आयोजनाको सांसदले अनुगमन गरेका थिए। अनुगमनका क्रममा सबै योजना सन्तोषजनक नभएको प्रतिक्रिया जुम्लाका सांसदको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोमा कुँवरले सबै योजना सञ्चालन भएपछि सोचे अनुरुपको हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। यो वर्षको निर्वाचन क्षेत्रको सबै रकम बालुवामा पानी भएको छ।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७३ ०५:०१ बिहीबार